संघीयतामा विश्वास छैनः महत

संघीयतामा विश्वास छैनः महत

 काठमाडौः पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संघीयतामा विश्वास नरहेको बताएका छन् । डा. यादवप्रसाद पन्तको ९२ औं जन्मजयन्तीमा शुक्रबार राजधानीमा अभिनन्दन ग्रहण गर्दै उनले संघीयता स्वीकार्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।

सिमाना सम्बन्धीको दुर्भाग्यपूर्ण विवाद हेर्नु परिरहेको भन्दै डा. महतले राजनीतिक वा भौगोलिक कुनै पनि विभाजन मुलुकलाई स्वीकार्य नभएको बताए । उनले भने, ‘संघीयतामा जानैपर्छ भने धान्न सकिने बनाउनु पर्छ ।

सारा रोगको अचुक औषधी भन्ठान्छन् संघीयता तर यो संगीत सुन्दासुन्दै जहाज ठक्कर खाएजस्तो नहोस् ।' उनले एक हजार दुई सय अर्ब राजस्व उठ्ने देश नेपाल अहिले आधामा झरेको बताए । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई सर्वोपरी ठानेर काम गरेमात्र विकास संभव हुने उनको भनाई थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरेलाई डा. यादवप्रसाद पन्त्र पत्रकारिता पुरस्कार र आदिवासी जनजाति महिला उत्थान केन्द्र सिन्धुपाल्चोककी उपाध्यक्ष पाङमाया तामाङलाई सम्मान गरेका थिए ।

चन्दले पनि दलीय नेतालाई राजनीतिभन्दा माथि उठेर उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न सर्वमान्य नेतृत्व छ न त देश सिस्टममा चलेको छ । विपक्षमा बस्नेले पनि भागबन्डा खोज्छ । जनता निराश र उदासीन छन् । देश ज्यादै राजनीतिकरण भएको छ ।'

अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरेले पन्तजस्तो व्यक्तित्वसँग जोडिएको पुरस्कारले आफू प्रेरित भएको र अन्य पत्रकारहरुले पनि प्रेरणा पाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘समाचार वा लेखको आधिकारिकतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन, राज्यको प्रशासनको हरेक तहमा पनि यो आवश्यक छ ।'

घिमिरेलाई २५ हजार नगदसहित पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । समाजसेवी पाङमाया तामाङले पनि आफूले समाजसेवाको क्षेत्रमा गरेको कामको प्रतिफल पाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘घाउ भएपछि उपचारका लागि आफैं अस्पताल जानु परेझैं महिलाका सवालमा महिला स्वयंले नै आवाज उठाउनुपर्ने रहेछ ।' प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मीरा अर्यालले अर्थशास्त्री एवं पूर्वराजदूत पन्तको व्यक्तित्वबारे प्रकाश पारेकी थिइन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.