विभिन्न सरकारहरूले यदाकदा राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू आफैं निर्माण गर्ने घोषणा र नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि त्यसलाई व्यवहारमा ल्याइएका उदाहरण अत्यन्त न्यून छन् । नेपालभित्रका अधिकांश सडक निर्माणहरू विदेशी अनुदानमा निर्मित या प्रस्तावित छन् । नेपालीले नै निर्माण गरेका केही परियोजना छन् भने त्यो हिजोको शाही नेपाली सेना र आजको नेपाल सेनाले गरेको छ ।
नेपालभित्र ठूलो संख्यामा निर्माण (सिभिल) इन्जिनियरहरू भए पनि तिनीहरूमध्ये धेरैलाई या अनुत्पादक कार्यमा लगाइएको छ या बेरोजगार राखिएको छ । मुलुकभित्र फैलिँदै गएका राजमार्गसहितका सडक सञ्जालहरूमा समेत स्थायी र भरपर्दो मर्मत केन्द्र (मेन्टिनेन्स डिभिजन) नहुँदा बाढी, पहिरो तथा दुर्घटनाका कारण घन्टौं सडक र यातायात आवागमन बन्द हुने गरेका छन् ।
पर्याप्त सीप र योग्यता हुँदाहुँदै पनि इन्जिनियरहरू बेरोजगार रहने, अर्कोतिर सहजै हुन सक्ने सडक मर्मत कार्यमा ढिलाइ हुँदा त्यसले सामान्य व्यक्तिहरू अनावश्यक कष्टका सिकार त हुनै परेको छ, कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । अर्कोतिर राष्ट्रिय निर्माणमा योगदान पुर्याउन चाहँदाचाहँदै पनि राजनीतिक तथा योजना विभागका नेतृत्वको नीतिविहीनताका कारण असंगठित र संगठित निर्माणकर्ताहरूको मनोबल मरेको छ ।
नेपालले यी राष्ट्रिय अवसरहरू योजनाबद्ध अर्थतन्त्र र विकास नीतिको घोषणा अर्थात् विगत ६ दसकदेखि नै गुमाउँदै आएको छ । अर्को हिसाब आफ्नो विकासको लागि बाहिर मुख ताक्ने संस्कृतिले जरा हाल्दै गएकाले नेपाल मगन्तेहरूको मुलुक बन्दै जाने खतरा त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ ।
आखिर यो संस्कृतिको अन्त्य कुनै न कुनै रूपमा हुनैपर्छ । विकास र अर्थतन्त्र परजीवी अनि आन्तरिक राजनीति र मुलुक सञ्चालन स्वतन्त्र हुनै सक्दैनन् । ढिलै अनि भारतबाट अपमानित अनि नाकाबन्दीमार्फत सताइएकै अवस्थामा भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं-निजगढबीचको ७६ किमि लामो फास्ट ट्र्याक सडक तथा जितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालले नै निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर राष्ट्रिय जीवनमा आत्मविश्वासको सञ्चार गरेका छन् ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीको पद ओगटेका एकजना नेताले त्यो जिम्मेवारी भारतलाई नै सुम्पनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष पहलमा नेपालले नै त्यसको निर्माण गर्ने पुरानो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
विस्तृत परियोजना अध्ययनका क्रममा एउटा भारतीय कम्पनीले उक्त सडकका लागि करिब एक खर्ब १२ करोड खर्च हुने अनुमान गरे पनि नेपालले त्योभन्दा धेरै कम रकममा स्तरीय निर्माण गर्ने दाबी यहाँका विज्ञले गरेका छन् । यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई उक्त निर्माणको जिम्मा दिने सम्भावनाबारे बृहत् परापर्श थालेका संकेतहरू पनि प्राप्त भएका छन् ।
राजनीतिलाई नीति र विकाससँग जोड्ने प्रयास भएन र अहिलेको जस्तो सत्ताप्रेरित मात्र रहिरह्यो भने त्यसले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन । अहिले त्यही भइरहेको छ । तर विकास र राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूको विश्वसनीयतामा पूर्ण ग्रहण लागेको यो चरणमा पनि यी राष्ट्रिय गौरवका निर्माण प्रक्रिया थालनी भएमा त्यसले मुलुकमा निर्माण संस्कृति र आत्मविश्वास बढाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
