छिमेकीको विकासबाट लाभ लिन सुझाव

छिमेकीको विकासबाट लाभ लिन सुझाव

काठमाडौ: संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवका सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हेर्ने विशेष सल्लाहकार तथा ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक डा.जेफ्री डी स्याक्सले गरिवी निवारणमा प्राथमिकता नदिए नेपालको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्नसक्ने बताएका छन् । उनले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले गरिरहेको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिन आवश्यक आर्थिक रणनीति बनाउनसमेत सुझाव दिएका छन् ।

'छिमेकी चीन र भारत आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुने तर नेपाल गरिब नै रहने अवस्था रहनु हुँदैन । यसले सार्वभौमसत्ता नै कमजोर पार्न सक्छ,' उनले भने ।

अर्थविद् स्याक्सले सन् २०३० सम्म दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई चीन र भारतसँग आर्थिक सहकार्य मजबुत बनाउन पनि सुझाए । 'नेपालले आगामी १५ वर्षमा आर्थिक विकासको गति द्रुत बनाउन आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि दुवै छिमेकीसँग नेपालले सहकार्य गर्नुपर्छ', उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको दिगो विकाससम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले जलविद्युत्को विकास, यातायात तथा पारवहन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग र सबैलाई शिक्षाको व्यवस्था नेपालको विकासका लागि अति महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

चीनले नेपालमा रेल विस्तार गर्न चाहिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग नेपालले सडक सञ्जाल अझै विस्तार गरी एसियालगायत विश्वका अन्य मुलुकसँग कनेक्टिभिटी बढाउन सक्ने प्रचुर अवसर रहेको औंल्याए । 'नेपालको भूराजनीतिक अवस्था हेर्दा यसले छिमेकी चीन तथा भारतसँग आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ । दुवैसँग असल सम्बन्ध राख्नु हितकर हुन्छ', उनले भने ।

चीनले स्थापना गरेको विकास बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास, सडक र रेल सञ्जाल विस्तारका काममा नेपालले प्रगति गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापकसमेत रहेका स्याक्सले विश्व अनुभवलाई समेत ध्यान दिँदै नेपालका राजनीतिक शक्तिबीच आर्थिक विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

विश्वभर आर्थिक विकास अघि बढिरहेका कारण जलवायु परिवर्तनको खतरा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यही वर्ष राष्ट्रसंघका सबै सदस्य देशले 'पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट' मा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।

गरिबी निवारण, भोकमरी अन्त्य, सबैका लागि स्वास्थ्य, सबैका लागि शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था, सबैका लागि बिजुली, गुणस्तरीय पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वका मुलुकहरू अघि बढिरहेको उनले बताए ।
स्याक्सले विश्वका ठूला मुलुकहरू अमेरिका र चीनमा धनी तथा गरिबबीचको खाडल निकै ठूलो रहेको बताउँदै नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल तुलनात्मक रूपमा ती मुलुकभन्दा कम रहेको बताए ।

चीन, भारत र नेपालजस्ता मुलुकमा व्यवस्थित सहर कसरी बनाउने भन्ने ठोस रणनीति तय नगरी सहर बनाइएको बताउँदै उनले अमेरिकाबाट त्यो अनुभव सिक्न सक्ने बताए ।

प्राध्यापक स्याक्सले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न नेपालले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्नु व्यावहारिक हुने सुझाए । 'नयाँदिल्ली, बेइजिङ र काठमाडौं प्रदूषित सहरमा पर्छन्', उनले भने । स्याक्सले जलवायु परिवर्तनको असर भयावह हुन सक्ने बताए ।

विश्वभर नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता र तनाव जारी रहेको स्याक्सले बताए ।सन् २०३० सम्ममा गरिबी हटाइसक्ने सबै मुलुको लक्ष्य रहेको उनले बताए । 'नेपालमा पनि गरिबी उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखियो । त्यस्तै चीनमा गत ३० वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा गरिबी घटेको छ' उनले भने ।

नेपालले आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी बैंकिङ प्रणाली, टेलिमेडिसिन, इकमर्समा क्रान्तिकारी छलाङ मार्नसक्ने उनले बताए ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार समालेसँगै राजनीतिक समस्या चर्किन सक्ने शंका व्याप्त रहेको उनले बताए । 'अमेरिका पनि अहिले भूराजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । विश्व निकै चाँडोचाँडो आर्थिक विकासको चरणमा छ । चीनले आर्थिक प्रगति तीव्र रूपमा गरेको छ । ऊ अहिले पहिलो आर्थिक शक्ति बन्न सफल भएको छ', उनले भने ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीले दिगो विकास तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले काम गरिरहेको बताए ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अघि बढाएका प्रयासबारे चर्चा गरे ।

स्याक्सले आइतबारै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भेट गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.