तेस्रो दिन पनि संसद अवरोध-संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती

तेस्रो दिन पनि संसद अवरोध-संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती

काठमाडौं: ५ नम्वर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर सहित सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षी एमाले सहितका ५ दलले आईतवार पनि संसद अवरोध गरेका छन । सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भन्दै उनिहरुले तेस्रो दिन पनि संसद अवरोध गरेका हुन ।

एमाले,माले,नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएकोमा एक सभासद रहेको नेपाः राष्ट्रिय पार्टी पनि आईतवारदेखि विपक्षी मोर्चामा उभिएको छ ।

संसद बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेमकिपाकी अनुराधा थापामगरले संशोधन प्रस्ताव देशघाती भएको भन्दै फिर्ता नभएसम्म संसद अवरोध कायमै रहने बताईन ।

तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने गरि प्रदेशको निर्माण गर्नु देश टुक्र्याउने षडयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै थापाले भनिन,' सन्१९७५ मा भारतले सिक्किम खाएको बेला नेपालको तराई अलग हुने गरी भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको भारतीय गुप्तचर विभाग रअका पूर्वप्रमुख आरके यादवले आफ्नो पुस्तक 'मिसन रअ' मा उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश नं. २ र प्रदेश नं. ५ हिमाल-पहाडविनाको तराई- मधेस भूभागमात्र समावेश गरी प्रदेश बनाउने विधेयक तराई-मधेस अलग गरी भारतमा गाभ्ने रअको योजनाअनुसार आएको जनतामा चर्चा छ ।'

मंसिर १० गते अम्बेडकरको १२५ औं दिवस कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालको संविधान समावेशी नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने दोहोर्‌याएको उल्लेख गर्दै सांसद थापामगरले भनिन,'राजदूत रेले मंसिर १८ गते मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई लैनचौरको दूतावासमा बोलाएर संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गर्न र बा“की विषय उठाउन सुझाव दिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे विदेशीसंग गुहार्ने राजनीतिक नेताहरुलाई पनि कार्वाही गर्ने संशोधन ल्याइनु पर्दछ ।'

एक अनलाइनको समाचारमा भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) का पूर्वप्रमुख आलोक जोशी १५ दिनदेखि काठमाडौं बसेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन निर्देशन दिइरहेको र राप्रपालाई एकीकरण गराउन तथा एमालेलाई विभाजन गराउन लागिपरेको खबर प्रकाशित भएको उनले बताईन । 'के भारतको काश्मिर भूभाग अलग देश बनाउन नेपाल र नेपाली जनताले सुझाएमा भारतलाई स्वीकार हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो,'नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका राजदूत रे र रअका पूर्वप्रमुख जोशीलाई अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्दछ ।'

भारतीय दबाबमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको, नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई पदाधिकारीमा जाने बाटो प्रशस्त गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै थापाले भनिन,'यो संशोधन विधेयक पारित भए संसद र सरकारमा विदेशीको वर्चस्व बढ्दै जाने र अन्ततः संसदबाटै घोषणा गरी नेपाल सिक्किमजस्तै भारतसंगै गाभ्ने 'रअ' को योजना सफल बनाउनेतिरउन्मुख छ ।'

अबको एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गरी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन,' अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकसरह अधिकार दिनुपर्ने र सम्पूर्ण तराई-मधेसलाई अलग प्रदेश बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा कुनै पनि चुनाव नहुने र संविधान पनि कार्यान्वयन नहुने दावी गर्नेहरु देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् ।'

राप्रपाको नियमापत्ति

सांसद थापाले राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकिकरणमा वाह्य शक्तिको हात भनी टिप्पणी गरेपछि राप्रपाका सांसदहरुले संसदमा होहल्ला मच्चाएका थिए । राप्रपाका सुशील श्रेष्ठले निमायपत्ति जनाउंदै सांसद थापाले बोलेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले त्यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताईन । तर पार्टी अध्यक्ष कमल थापा लगायतका सांसदहरुले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै हो हल्ला गरेपछि सभामुख घर्तिले थापामगरको भनाईलाई सम्पादन गर्न संसदका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.