डा. गोविन्द केसीको अनशन बाइसौं दिनमा टुटेको छ यसपटक । सरकार र डा. केसी पक्षबीच यसपटक भएको सहमतिमा प्रायः पुरानै सहमति दोहोरिएका छन् । एमबीबीएस र बीडीएस तहमा अर्को शुल्क व्यवस्था नभएसम्म पुरानै रकम यथावत् रहनेदेखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा दुई पक्षले फेरि हस्ताक्षर गरेका छन् । पाँच वर्षमा दसपटक अनशन गर्दा हरेकपटक अनशन कुनै न कुनै सहमति (लिखित या अलिखित) मा टुंगिएको छ ।
फेरिफेरि अनशनमा जानुको अर्थ हो, हस्ताक्षरकर्ता एउटा या दुवै पक्ष आफ्नो हस्ताक्षरप्रति इमानदार रहेनन् । यसपटकको अनशनको अन्त्यमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । अर्थात् दुवै पक्षले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिद्धान्ततः डा. केसीको अनशनको केन्द्रीय विषय या लक्ष्य चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता तथा स्तरीयता सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस्तै विशिष्टता र प्राप्तांकका आधारमा निश्चित कोटामा सरकारी छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने मागलाई पनि डा. केसीले उठाउँदै आएका छन् र त्यसको कार्यान्वयनमा व्यवधान आउनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि त्यो सरकारको नीतिसँग पूर्णरूपमा मेल पनि खान्छ ।
एउटा सत्याग्रहीले सत्याग्रह या अनशन आफ्नो निजी हित र स्वार्थको लागि या कुनै अधिकार आफूमा केन्द्रित राख्नको लागि गर्दैन । त्यो त समाज र राष्ट्रको बृहत् हित तथा अधिकारको लागि गरिएको हुन्छ । डा. केसीले त्यस रूपमा मान्यता पनि पाएका छन् । तर यो अनशन विवादास्पद पनि देखिएको छ । बरियता र योग्यताका आधारमा 'डिन' नियुक्त भएका डा. केपी सिंहले डा. केसीको दबाबमा राजीनामा गरे ।
'मित्रको जीवनरक्षा' का नाममा उनले राजीनामा दिए । वास्तवमा डा. सिंहले एउटा सत्याग्रही चरित्र प्रदर्शन गरे । आफैंमाथि अन्याय भए पनि डा. केसीको जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिएर केसीको जीवनसँगै आफ्नो प्रतिष्ठा पनि बचाए । लाज राखे । डा. सिंहले राजीनामा नदिएको भए ? डा. सिंहको राजीनामा र उनीमाथि दिइएको दबाबले भोलिका दिनमा डा. केसीलाई विवादास्पद नबनाउला भन्न सकिन्न ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन एउटा प्रशासनिक र नेतृत्वदायी पद पनि हो । वरिष्ठतम् डाक्टर मात्र त्यसको लागि योग्यतम् हुन्छन् भन्ने सोच अव्यावहारिक हो । डा. जगदीश अग्रवाल पक्कै पनि वरिष्ठता र अनुभव तथा छविको हिसाबले योग्य छन् त्यो पदको लागि तर जुन दिन एउटा सत्याग्रही एउटा व्यक्तिको विरोध र अर्काको समर्थनलाई अनशनको सर्त बनाउँछ (डिन या कुनै पद नियुक्तिको लागि) उसको अनशनको नैतिक अंश अत्यन्त कमजोर हुन जान्छ । सत्याग्रहीले बेथितिको विरोध गर्छ र पारदर्शी नीतिसँग तथा जवाफदेही पद्धतिको विकासमा योगदान पुर्याउँछ । तर डा. सिंह र डा. अग्रवालको मामिलामा डा. केसीले विशुद्ध 'व्यक्तिवादी' अडान लिए ।
तर यो समग्र प्रक्रियाको अन्त्य हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्षको हितमा भएको छ । डा. केसीको ज्यान बचेको छ र सरकारले फेरि एकपटक आफूले स्वीकार गरेका माग कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएको छ । तर यो विषयलाई अनशन र सहमतिको दायराबाट फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ, मुलुकमा शिक्षण र चिकित्साशास्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा नियुक्तिको लागि कुनै पारदर्शी संयन्त्र बनाएमा चरित्रवान् तथा योग्यहरूले त्यो जिम्मेवारी पाउनेछन् र 'दलीय विद्वान्' हरूले राजनीति गर्ने फुर्सद पाउनेछन् ।
डा. केसीको माग आईओएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मात्र सरोकार राखे पनि त्यसबाट सरकार र दलहरूले सही निष्कर्ष निकाली शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न योगदान पुर्याउन सक्ने वातावरण यसले बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
