नेपालको आन्तरिक राजनीति कति आन्तरिक र कति विदेशी नियन्त्रणमा छ, त्यसबारे आम नेपालीहरूको अवधारणा र यथार्थबीच निकै निकटता छ ।
नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको निर्णायक नियन्त्रण हुनु हुँदैन र त्यसको साटो केही बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावलाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा स्वीकार गरेमा उनीहरूबाट भौतिक र राजनीतिक समर्थन पाइने लोभबाट केही अपवादबाहेक प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व ग्रस्त देखिन्छन् ।
अझ ११ वर्षपहिले दिल्लीमा भारत सरकारको मध्यस्थतामा भएको बाह्रबुँदे सहमति अनि त्यसपछि नेपालको सत्ता र राजनीतिको ‘ककपिट' मा बसेका खेलाडीहरूको दासत्वपूर्ण व्यवहार र चारित्रिक पतनले नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको प्रभावलाई एक किसिमले वैधानिकता दियो निकै हदसम्म ।
त्यसै कारणले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा पनि नेपाली जनताले के चाहन्छन् भन्नेतर्फ ध्यानै नदिई दिल्ली र नेपालमा उसको भूमिकालाई समर्थन गर्ने पश्चिमा मुलुकहरू के चाहन्छन् भन्नेबाट बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता निर्देशित भए ।
माओवादी–कांग्रेस र एमालेबाट सुरु गरिएको त्यो कूटनीतिक खेलको अर्को पाटो मधेसी मोर्र्चा बन्न पुगेको छ । पटकपटक नेपालका मन्त्री बनेकाहरू नेपाल विखण्डनको धम्की भारतीय कूटनीतिज्ञको रोहबरमा दिन थाल्नु अनि उनीहरू र प्रधानमन्त्रीबीच मध्यस्थताको प्रयास दिल्लीबाट हुनु नेपालप्रतिको अपमान र उसको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप हो । नाकाबन्दीका समयमा मोर्चाको भूमिका, भारतको समर्थन र अहिले भारतीय दूतावासको भूमिकालाई फरक राखेर हेर्न मिल्दैन ।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको माओवादी र नेपाली कांगे्रसको विवशता बुझ्न सकिन्छ । किन विगतमा उनीहरूले मुलुकको हितविपरीत धेरै काम गरेका छन्, व्यक्तिगत या दलीय लाभको लागि ।
तर अति सर्वत्र वर्जयेत' भनेजस्तै यसपटक राजदूत रणजित रेको गतिविधिलाई लिएर प्रायः दलमा आक्रोश र असन्तुष्टि छ, जुन कुनै पनि समयमा सडकमा पोखिन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग आबद्ध केही संगठनहरू उनका विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रिसकेका छन् । भारत नेपालमा शान्ति, समृद्धि र ऊप्रति आदर चाहन्छ भने कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउनैपर्छ उसले फेरि ।
नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामी छन् र साझा समृद्धिको लागि अन्तरनिर्भरता मर्यादित हुनुका साथै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिलसिला रोकिनैपर्छ । नेपालमा सन् २००५ ताकाजस्तो सम्मान भारतले पाइरहेको छैन । भारत अलोकप्रिय छ र उसको ‘हस्तक्षेप' अनि आन्तरिक असन्तुष्टिमा भूमिका खेलेको आरोप उसमाथि छ ।
त्यस्तै युरोपेली संघ र पश्चिमा मुलुकहरूले पनि जातीय असन्तुष्टि भड्काउन र पृथकतावादी आन्दोलनको भूमिगत नेतृत्वलाई भौतिक सहयोग पुर्याएको तथ्यगत आरोप पनि उसका कूटनीतिक प्रतिनिधिमाथि लागेको छ । यो नेपालका सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूसँगै नागरिक समाज र व्यावसायिक संगठनहरूको संस्था (पापड) को लागि पनि चुनौती हो । भारत र युरोपेली संघका यी गतिविधिको ठीक विपरीत अडान चीनले लिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा ।
राजदूत रेमार्फत यदि मोर्चाले राजनीति गर्ने हो या सरकारले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अन्ततः सत्ता गठबन्धन र मोर्चाको राजनीतिक पतन अवश्यम्भावी छ । नेपालमा त्यसको विरोध कसरी होला, कहिले होला, त्यो एउटा पक्ष हो, भारतको राजनीतिक नेतृत्वले समयमै आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको मर्यादा र शैलीको सीमारेखा खिच्नु आवश्यक छ, नेपालमा भारतप्रतिको सम्मान र विश्वास जोगाउन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
