संसद्मा कुनै विधेयक, प्रस्ताव या विशेष प्रकृतिका मामिलाहरूको प्रस्तुति, त्यसबारे छलफल अनि निर्णय निश्चित नियम र प्रक्रिया तथा परम्परा अधीन हुन्छन् । असामान्य परिस्थितिमा विवेकसम्मत निर्णयबाट त्यस्त विषयले सदनमा प्रवेश पाउँछन् । तर दोहोरो मापदण्ड अपनाएर त्यही प्रकृतिको कुनै विषयलाई तत्काल टुंग्याउने र अर्कोलाई लम्ब्याउने काम भएमा समग्र रूपमा या संस्थागत रूपमा सदनको नियतमाथि आम जनताको प्रश्न उठ्न सक्छ ।
संसद्मा विगत तीन महिनादेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । एक सय ५७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाभियोग सूचना दर्ता भएलगत्तै तीमध्ये केहीले आफ्नो हस्ताक्षर फरक प्रयोजनको लागि लिइएको भन्दै सार्वजनिक बयान दिए ।
हस्ताक्षर रुजु नगरी सभामुख ओनसरी घर्तीले रातारात कार्की निलम्बनको लागि राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखलाई आग्रह गरिन्, महाभियोग दर्ता भएको बहानामा । यसले संवैधानिक तथा संसदीय मामिलामा असाध्य खतरनाक पूर्व दृष्टान्त निर्माण गरेको छ । के महाभियोगसम्बन्धी सूचना संसद्मा दर्ता हुनेबित्तिकै महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ त ?
संसद्मा कार्कीविरुद्ध कारबाही माग्ने कानुनवेत्ता, सांसदहरूसमेत यसमा मौन रहे । त्यति मात्र हैन, अदालतको विचाराधीन मुद्दा के संसदीय छानबिन, कारबाही र अनुसन्धान अनि फेरि कारबाहीको विषय बन्न सक्छ त ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्विकारी तिलाञ्जली दिएका कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका सांसदहरूले पटके प्रवृत्तिभरि मौन बस्न सक्लान्, दलीय स्वार्थको लागि ? तर त्यसले भविष्यमा सिर्जना गर्ने बेथितिको लागि आज हैन भोलि उनीहरू जिम्मेवार ठहर्याइनेछन् ।
यो विषय अहिले बढी सान्दर्भिक बन्न गएको छ । किनकि संसद्ले महाभियोगबारे द्वैध मान्यता अपनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध परेको महाभियोग उजुरीलाई संसद्को महाभियोग समितिले खारेज गर्दै यस सम्बन्धमा भविष्यमा कुनै कारबाही नहुने निर्णय दिएको छ । कार्कीविरुद्ध तीन महिना पहिले परेको उजुरी अझै संसद्मा कच्छप गतिमा छलफलमै छ र त्यो कति समयपछि सम्बन्धित समितिमा पुग्ला र कहिले समितिले आफ्नो राय देला, त्यसबारे निश्चितरूपमा भन्न सकिने स्थिति छैन ।
तर त्यसको केही समयपछि आएको उजुरीमा तत्काल समितिले निर्णय दिन सक्ने अवस्थालाई संसद्को निष्पक्षताका रूपमा हेर्न सकिएला ? भविष्यमा महाभियोगहरू आउँदा कुन प्रक्रिया र गतिलाई अनुशरण गर्ने संसद्ले ? लोकमानको मामिलामा संसद्ले अपनाएको ढिलासुस्ती कि न्यायाधीश भट्टराईको मामिलामा अपनाइएको द्रूत गति ?
अहिलेसम्म संसद् र सांसदहरूका गतिविधि हेर्दा लोकमानलाई रातारात पदीय दायित्वबाट हटाउनुपर्ने बाध्यतामा केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा उनीहरूमातहत रहेका सांसदहरू थिए । सभामुख दलीय अंकुशबाट प्रेरित भएर या पारदर्शी नियमावली तथा प्रक्रिया र परम्पराबाट त्यो पनि ढुक्क भएर भन्न सकिने स्थिति देखिएन । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण निकायहरूबारे निर्णय लिँदा संसद्ले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको सन्देश बाहिर गएमा उसको निष्ठा, निष्पक्षता, नियत सबै प्रश्नको घेरामा आउनेछन् ।
अहिले संसद् अस्तव्यस्त छ, अर्कै कारणले । तर संसद्मा महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता भएदेखि संसद् अस्तव्यस्त हुनुबीचको अवधिमा पनि त्यहाँ कार्की प्रकरणमा अपनाइएका 'नीति' या 'रणनीति' ले संसद्लाई त्यत्ति नै विवादास्पद बनाइसकेको छ, जति विवादास्पद कार्की छन् । यो संसद्को लागि सुखद सन्देश हैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
