‘ओलीको प्रस्ताव अनुसार पाँच नम्बर टुक्रिएको हो’

‘ओलीको प्रस्ताव अनुसार पाँच नम्बर टुक्रिएको हो’

चितवनः उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्व पधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अनुसार नै पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी सरकारले संविधान संशोधन दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन चितवन शाखाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै निधिले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइ मतबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मधेसी मोर्चा आइसकेकोले मतदानमा सहभागी हुन्छ ।’उनले भने ।

संशोधन प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री निधिले भने–‘प्रस्ताव पारित हुन्छ । नागरिकता, भाषा, सीमा, राष्ट्रियसभालगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको हो ।’ उनले भने ।

प्रस्ताव पेस भएपछि विशेष समितिमार्फत छलफल अगाडि बढाइने र परिमार्जन गरेरै भए पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराइने उनले स्पष्ट पारे ।

संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री निधीले भने–‘केपी ओलीले प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रघाती नहुने, हामीले प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रघाती हुने ? यो एमालेको राजनीतिक बेइमानी हो ।’

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा पहाडी जिल्ला ४ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा तथा तराईका जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने टुङ्गो लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरोध हटाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ’ उनले भने ।

‘एमालेले संसद् अवरोध हटाएर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ’उनले भने–‘पुरानै इलाकाको आधारमा वा पुरानै गाविसलाई गाउँपालिकामा रुपान्तरण गरेर स्थानीय निकायको चुनावमा जाने तयारीमा सरकार रहेको छ । ’

उपप्रधानमन्त्री निधिले स्थानीय निकायको चुनाव चैतभित्रै गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । त्यस्तै नेपाली काँग्रेस भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएर स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने हुँदा त्यसका लागि तयारीमा रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

‘स्थानीय तहमा काँग्रेसको जित हुनुपर्छ, त्यसका लागि जिल्लादेखि गाउँ तहसम्म तपाईहरु केन्द्रीत हुुनुहोस् ।’ उनले भने । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.