साउनपछि १४ सय बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण

साउनपछि १४ सय बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण

काठमाडौः अघिल्ला वर्षमा भन्दा यो वर्ष डेङ्गु रोगको सङ्क्रमणका कारण ३० जिल्लाका एक हजार ४७३ जना बिरामी भएका छन् । साउनपछिको यो सङ्ख्या गत वर्षको वर्षभन्दा एक हजार ३३९ ले धेरै हो ।

सफा पानीमा बस्ने एडिज नामक लामखट्टेबाट सर्ने डेङ्गु गत वर्ष ३१ जिल्लाका १३४ जनामा भेटिएको थियो भने २०७१/०७२ मा ३०२ र २०७०/०७१ मा ७८५ जना पुगेका थिए । अघिल्लो वर्षमा भन्दा यस वर्ष डेङ्गुको सङ्क्रमण बढी फैलिएको देखिए पनि अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गत साउनदेखि १९ मङ्सिरसम्म निकालेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बिरामी चितवनमा ६७५ जना भेटिएका छन् । त्यसपछि झापामा ३९४ र रुपन्देहीमा १४८ जना बिरामी भएका थिए ।

डेङ्गु काठमाडौँ, ललितपुरसहित मकवानपुर, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, मोरङ, दाङ, सर्लाही, पर्सा, नवलपरासी, धादिङ, कपिलवस्तु, बारा, कञ्चनपुर, महोत्तरी, काभ्रे, सप्तरी, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, कालीकोट, रुकुम, सुनसरी, प्युठान, बैतडीसहितका पहाडी जिल्लामा पनि देखिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक उत्तमराज प्याकुरेलले यो वर्ष वर्षा लम्बिएका कारण लामखुट्टे वृद्धि हुँदा बिरामी पनि बढेको बताए । एक पटकमा एक पोथी लामखुट्टेले १५० देखि ३०० सम्म फुल पार्छ ।

डेङ्गुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षमा भन्दा बढी गरेकाले अस्पतालसम्म पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष दाङ र चितवनमा यो रोगबाट दुई जनाको र यो वर्ष चितवनमा एक जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । महाशाखाले सङ्क्रमण फैलिएपछि चितवनको रत्ननगर क्षेत्रमा क्लिन एन्ड डिस्ट्रोइ अभियान नै चलाएको थियो ।

सो क्रममा ८५१ घरधुरीमा डेङ्गुको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।  सबैभन्दा बढी गाडीका टायर राखिएका ठाउँमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले फुल पार्ने गरेको पाइएको निरीक्षक प्याकुरेलले बताए ।

सरकारले डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिएपछि दुई हजार ५९५ डेङ्गु परीक्षण कीट खरिद गरेको थियो । तीमध्ये अहिलेसम्म दुई हजार २५० कीट प्रयोग भएको पनि महाशाखाले जनाएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.