वर्णशंकरतन्त्र र काकिस्टोक्रेसी

२०५३ सालमा संसद्बाट महाकाली सन्धि अनुमोदनको लागि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र सत्ता पक्षले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नकपा एमालेले एक दिनअगाडि महाकाली सन्धि अनुमोदन नगर्ने पक्षमा ह्विप जारी गरेको थियो । त्यस समय पंक्तिकार मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ को निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य थियो ।

धेरै साँझ परिसकेको थियो र संसद्को संयुक्त बैठकमा मतदानको तयारी भई पक्ष र विपक्षमा मत दर्ज गराउने अवस्था पनि भइसकेको थियो । भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी काठमाडौंमा थिए ।

तर कहाँबाट के भयो ? सायद नेताहरूको सल्लाहले होला मकवानपुरबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेका निर्वाचित विरोध खतिवडाले आज मतदान स्थगित गरौं भन्नुभयो । मिलोमतोले होला तुरुन्तै नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले त्यसको समर्थन गर्नुभयो । सभामुखले त्यस दिन बैठक अन्त्य गर्नुभयो ।

सुनेअनुसार प्रणव मुखर्जी त्यस रातको लागि थप रोकिएको नेपाल भ्रमणमा कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेतासँग भेटघाट भयो । रातभरि केके भए ? सुनेका धेरै कुरा म लेख्दिनँ, तर ‘रात रहे अग्राख पलाए' चरितार्थ भयो ।

एमालेमा भोलिपल्ट हिजो बोलेको आधारमा होइन, यसअघि कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदेखि नभएका कुरा केन्द्रीय कमिटीमा गुप्त मतदान गरियो ।

पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी टिचिङ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको ठाउँ केन्द्रीय कमिटीका पूर्ण सदस्य नरहेका व्यक्तिबाट मतदान गराइयो । यति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक भोट होइन, गोप्य मतदानमा बिग्रियो भनी तकनिकी एक भोटको बहुमतका आधारमा अर्को दिन एमाले संसदीय दलमा कुनै मतदान नगरी राय नलिई जबर्जस्ती महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारको महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने पक्षमा ह्विप जारी गर्दा त्यस दिन एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले जुत्ता खोलेर छतमा ठोकेको दृश्यको म प्रत्यक्ष साक्षी छु । अरू साक्षीहरू पनि छन् ।

मेरो ब्रह्मले महाकाली सन्धिको अनुमोदन गर्ने पक्षमा जबर्जस्ती गोप्य र टेक्निकल बहुमतका आधारमा जारी ह्विप मान्दै मानेन । मैले संसद्मा ह्विप उल्लंघन गरेँ । नेता सहाना प्रधानका साथै वामदेव गौतम, मोहनचन्द्र अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायत ३५ जना सांसदले अनुमोदनको पक्षमा जारी ह्विप उल्लंघन गरी मतदान गर्नुभएन ।

डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) नै नबनी सालाना नेपाललाई एक खर्ब २० अर्ब फाइदा हुन्छ भनी गरिएको प्रचार त्यस समयमा नेपालका अखबारहरूमा सजिलै पाउन सकिन्छ । मंसिर ९ को अन्नपूर्ण दैनिकमा विकास थापाको संवाद पढें शीर्षक ‘पन्चेश्वर डीपीआरमा महाकालीको पानी कब्जा गर्ने प्रस्ताव' रहेको छ ।डीपीआर नै नबनी केको हतारो थियो र रातारात निर्णय उल्टाई समर्थन गर्ने ?

गिरिजाप्रसादले पञ्चहरूले कुनै सन्धि नै नगरी चुपचाप दिएको टनकपुर बाँधलाई आधिकारिक रूप दिन भारतले खोज्दा प्रखर राष्ट्रवादी नेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमाले माथिदेखि तल गाउँसम्म एकजुट भएर संसद् र सडक सर्वत्र आन्दोलनमा उत्रेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ र सर्वोच्च अदालतले गिरिजा सरकारले समझदारी भनेको ढाँटलाई सन्धि नै हो र संसद्को दुईतिहाईको अनुमोदन चाहिन्छ भनी फैसला गरेको थियो ।

नेपालमा टनकपुर सन्धि र बाँधको कानुनी रूपले अवैधतापछि भारत सरकारले बढी धूर्ततापूर्वक पन्चेश्वर महाकाली इन्टेग्रेटेड प्रोजेक्ट सन्धि भनी ती सबैलाई त्यसैमा घुसाई शेरबहादुरको सरकारी प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेताहरूको समर्थन पनि जुटायो । त्यसअघि नै जनप्रिय नेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा अप्राकृतिक मृत्यु भएको थियो ।

१. शोकलाई शक्तिमा बदलौं भन्दै एमालेले त्यस समय महाकाली किनार कन्चनपुरदेखि मेची किनार काँकडभिट्टासम्म २०४८ देखि गर्दै आएका राष्ट्रिय हितका मुद्दा, जनजीविकाका सवाल । सही राजनीतिक सोच र सांगठनिक सबलतासाथ एकताबद्ध रूपमा सडक, सदन र सर्वत्र गरिएको आन्दोलन इत्यादिका कारण ।

२. धमिजा र अन्य भ्रष्टाचार काण्ड तथा टनकपुर सन्धि र पार्टीभित्र गिरिजाप्रसादको व्यक्तिवादी एकाधिकारवादका कारण कांग्रेस ३६ र ७४ भई आन्तरिक फुट र वैमनस्यले गर्दा एक सय १० स्थान भए पनि सरकार ढलेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था भएको थियो । ठाउँ-ठाउँमा बागी कांग्रेस उम्मेदवार पनि भएका कारण मतदाता जनताको अनुमोदन गुमाएका कारण २०५१ कात्तिकको मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ८८ स्थान एमाले र ८३ स्थान कांग्रेसको भएको थियो ।

त्यसपछि तीन हजार नौ सय १२ गाउँ विकास समितिहरूमध्ये एमालेले एकलौटी ५१.१५ प्रतिशत स्थान प्राप्त गर्‍यो । कांग्रेसले ३० प्रतिशत, राप्रपाले १२.४९ प्रतिशत, सद्भावना १.२३ अन्यले ५.०६ प्रतिशत स्थान प्राप्त गरेका थिए । ५८ नगरपालिकामध्ये ४१ वटा मेयर (नगर प्रमुख) एमालेका भएका थिए र कांग्रेसले मात्र ६ मेयर जितेको थियो ।

२०५४ मा माओवादी आतंक भन्दै ७५ मध्ये केवल ५६ जिल्ला विकास समितिको मात्र परिणाम घोषितमध्ये ४५ जिल्ला सभापति एमालेका थिए । केवल ६ कांग्रेसका । यसरी एमाले गाउँ-गाउँदेखि नगर-नगर, जिल्ला-जिल्ला र संसद्मा कांग्रेसलाई उछिनेर कहाँ हो कहाँ सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल भयो ।

पहिले नजितेको कन्चनपुरको ३ को ३ वटै काठमाडौंको ७ को सातवटै, ललितपुरको तीनको तीनवटै पहिले र पछि पनि कहिल्यै नजितेको विराटनगरको दुइटा सहरी क्षेत्रबाट समेत र मोरङको बहुमत स्थान जितेको थियो । २०४८ को ६९ स्थानबाट २०५१ मा ८८ स्थान एमालेले जितेको थियो । कांग्रेस २०४८ को एक सय १० बाट २६ ठाउँ गुमाई ८३ मा झरेको थियो ।

यसरी एमाले सबैभन्दा ठूलो दल मात्र होइन, तथ्यहरू हेर्दा त्यस समय अतुलनीय र अद्वितीय रूपले बलियो संगठनयुक्त पार्टी भइसकेको देखिन्छ । तर महाकाली सन्धिको विदेशीको व्यापक दबाबमा अनुमोदन भएपछि एमालेमा ठूलो गुटबन्दीको फलस्वरूप पार्टीमा फुट आयो । संसदीय दल ‘पोलिटिकल ब्युरो केन्द्रीय कमिटीदेखि जिल्ला नगर र गाउँ-गाउँसम्म पार्टी फुट्यो र दुइटा पार्टी विधिवत् दर्ता भयो ।

कार्यकर्ताको भावनाविपरीत एउटा ठूलो गलत नीतिले कसरी एउटा सबैभन्दा सबै प्रकारले अतुलनीय रूपले ठूलो पार्टी टुटफुटग्रस्त र कमजोर हुन्छ र पहिले प्राप्त स्थानबाट तल झर्छ, त्यसको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दुइटा ज्वलन्त उदाहरण छन् । २०५१ को कांग्रेस र २०५४ को एमाले ।

भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताको सम्मान, रक्षा गर्दै र आजसम्म राखेका सही नीति र अडानका कारण एमाले फेरि लोकप्रिय भएको छ भने अर्कोतिर नेपालको विखण्डनविरुद्ध लाग्नेभन्दा विदेशी दबाबअगाडि लम्पसारवादी आदेश पालन गर्नेतर्फ लाग्दा अरू पार्टीका नेता हाल जनताको मात्र होइन र आफ्नै पार्टीका नेताहरू र कार्यकर्ताको नजरमा समेत तल झरेका छन् ।

अमेरिकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअगाडि सिनेटर रहँदा आजभन्दा आधा शताब्दीअघि आफ्ना भाषणहरूमा सन् १९५९÷१९६० मा भन्थे, ‘चिनियाँ भाषामा संकट दुई चरित्र मिलेर बनेको हुन्छ एउटा खतरा र अर्को अवसर ।'

ठूलो भुइँचालोको पीडामा परेका नेपालीमाथि भारत सरकारको अघोषित अमानवीय नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाल र नेपालीको सम्मान राख्न गरेका काम र नेपाललाई विखण्डनवादी ठूलो दबाब पर्दा आज एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी र अरू पार्टीका पनि देशभक्तहरूका साथ दृढतापूर्वक जनतामाझ खडा छ ।

एमालेको साख जनतामा फेरि फर्किन लागेको देखिन्छ । हेरौं जनताको आशा र विश्वास राख्ने एमाले कति सफल हुन्छ । बुटवलमा उर्लेको जनसागर र त्यसलाई कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र एमाओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीको सम्बोधन सुखद र आशाप्रद लाग्दैछन् ।

नेपाली जनतालाई अधिकार नदिएर अनि विदेशी शासक रिझाएर क्षूद्र, व्यक्तिगत सत्तालिप्सा र व्यक्तिगत लाभ लिने सबैभन्दा निकम्मा र निकृष्ट व्यक्तिहरूको शासनको अन्त्य नहुन्जेल नेपाल राष्ट्रको भलो हुँदैन ।

अन्त्यमा, अन्नपूर्णमा विकास थापाका पछिल्ला संवादहरू पढेपछि मैले इन्डियन रिभर लिंङिङ योजनाहरूबारे नेपाली जनतालाई अवगत गराउन उपयुक्त समय देखें । भारतीय लेखक नवीन एम जोशी ‘नेसनल रिभर लिंकिङ प्रोजेक्टर अफ इन्डिया' मा भन्छन्, यसको दुई भाग हिमालय खण्ड गंगा र ब्रह्मपुत्रमा १६ वटा लिंकहरू बनाइनेछ । हिमालय खण्डमा शारदा (हामी महाकाली भन्छौं), कर्णाली, गण्डकी, कोशी कम्पोनेन्टहरू पर्दछन् ।

‘मिट्टी मे मिल जाएगी नदी' अर्को संवाद पनि यसै वर्ष भारतको ‘इन्डिया टुडे' २७ अप्रिल २०१६ (१५ वैशाख २०७३) छ । जसअनुसार मानस-सप्रकोस-टिस्टा-गंगा-बंगालको खाडी, अर्को कोसी धाँघरा (हामी कर्णाली भन्छौं) र गण्डक तेस्रो गण्डक । तेस्रो गण्डक-गंगा । चौथो कर्णाली (धाँघरा) यमुना । पाँचौं शारदा (हामी महाकाली भन्छौं) -यमुना-राजस्थानहरू त्यसअन्तर्गत छन् ।

सन् २०५० सम्म १७ करोड ५० लाख हेक्टर इन्डियन रिभर लिंकिङअन्तर्गत भारतमा सिँचाइ र दिल्ली-आग्रा र अरू ठूला सहरका खानेपानी आपूर्ति गर्ने योजना छ । सन् २०५० सम्म भारतको आबादी एक अर्ब ६० करोड पुग्ने र पानीको झन् ठूलो आवश्यकता हुने कुरा छ ।

भारततर्फ नेपालको पानी जान्छ । हामी भारत र भारतीय जनताको हितविरोधी छैनौं । तर हामी नेपाली जनता र हाम्रा सन्तानका हक र हित मार्ने सन्धि र सम्झौता नेपाली जनताले कदापि मान्ने छैनन् । नेपाली जनतालाई अधिकार नदिएर, हाम्रो हित मारेर विदेशी शासक रिझाएर क्षूद्र व्यक्तिगत सत्तालिप्सा र व्यक्तिगत लाभ लिने वर्णशंकरतन्त्र र काकिस्टोक्रेसी (सबैभन्दा निकम्मा र निकृष्ट व्यक्तिहरूको शासन) को अन्त्य नहुन्जेल हामी नेपाली जनता र हाम्रो नेपाल राष्ट्रको भलो हुँदैन ।