पुनर्संरचनाको रडाको

काठमाडौं स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिरभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश दुईका जिल्लालाई लिएर थप विवाद र असन्तुष्टि देखापरेको छ ।

धेरै प्रयास गर्दा पनि प्रदेश दुईका आठ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन नसकेपछि आयोगले केन्द्रीय स्तरबाटै विवाद सुल्झाउने प्रयासस्वरूप बुधबार बोलाएको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । आयोगले आठमध्ये चार जिल्लाका सांसदसँग गरेको छलफलमा विवाद बढेपछि तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता दलका सांसदले बहिष्कार गरेका थिए । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तोक्ने काम आयोगले गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।

आयोगले सर्लाही, सिरहा, पर्सा र धनुषाका सांसदलाई कार्यालयमै डाकेर गरेको छलफलमा तमलोपाका जंगीलाल रायले संविधान संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले त्यसको टुंगो लागेपछि मात्र स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तोक्नुपर्ने अडान लिएका थिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या र सिमाना केन्द्रले नभई प्रदेशले तोक्नुपर्छ ।’

जनता दलका सांसद हरिचरण शाहले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या तोक्न माग गरे । तर त्यसमा आयोग पदाधिकारी र अन्य सांसद सहमत हुन सकेनन् । सहमतिको संकेत नदेखेपछि राय र शाह बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।

आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले तमलोपा र जनता दलका सांसदले राखेको प्रस्तावमा समर्थन नआएपछि बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए । उनले बुधबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पनि राय र शाहकै भनाइमा सहमत जनाउनुभयो तर बैठक बहिष्कार गर्नुभएन ।’

पुनर्संरचना आयोगले केही साताको प्रयासपछि प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने तराईका आठ जिल्लाका सांसदलाई काठमाडौं बोलाएर विवाद टुंग्याउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको हो । आठमध्ये बाँकी सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बाराका सांसदसँग बिहीबार आयोगमै छलफल गर्दैछ । आयोगले बुधबारको बैठक निष्कर्षमा नपुगेकाले केही दिनभित्रै फेरि वार्ता गर्ने गरी बैठक स्थगित गरेको छ ।

समय लम्ब्याएर मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकेको आयोगले मंसिरभित्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

उता निर्वाचन आयोगले मंसिरभित्रै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लगाए मात्र वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि कम्तीमा एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने जानकारी सरकारलाई दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्संरचना र निर्वाचन आयोगका साथै प्रमुख दलसँग छलफल भइरहेकाले सरकारले चाँडै निर्वाचनको घोषणा गर्ने बताएका छन् । तर मधेसी मोर्चा स्थानीय निर्वाचनको विपक्षमा छ ।

बैठकमा आयोग अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले विपक्षमा मत राख्ने सांसदलाई संवैधानिक कार्य र जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । सदस्य सिंहले आयोग विवादलाई जसरी पनि टुंग्याउन छलफल जारी राख्ने पक्षमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारले बढीमा सात सय ४४ र घटीमा पाँच सय सातवटा स्थानीय तह तोक्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उनका अनुसार आठबाहेक सबै जिल्लाको प्रतिवेदनमा देखिएका समस्या मिलाउन र पुनः प्रमाणीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला फिर्ता पठाएकोमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।