'पारदर्शी वित्तीय क्षेत्र'

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । दुई दशकदेखि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा जमेका शाह वित्तीय क्षेत्रको पहँच र विकासमा सकारात्मक दृष्टिकोण हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र पहुँचसहितका विषयमा अन्नपूर्ण संवाददाता मेनुका कार्की र राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी:

अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा वित्तीय क्षेत्र धेरै कमलाई मात्रै जानकारी छ । अहिले २८ वटा 'क' वर्गका वाणिज्य बैंक छन् भने यसका १ हजार ८ सय ७१ वटा शाखा छन् । कुनाकाप्चासम्म सेवा दिन वाणिज्य बैंक अग्रसर छन् । शाखा विस्तारले मात्रै सेवा सहज हुँदैन । बैंकिङ पहुँच पनि पुग्नुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि नयाँ ग्राहक खोज्नुपर्ने र पहुँच बढाउँदै जानुपर्छ ।

लगानीका सम्भावना पनि खोज्दै जानुपर्छ । १७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भइरहेको छ । एक करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीले २८ वटा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन् । यो भनेको सबा करोड नेपाली जनताको विश्वास लिनु हो । अहिले समग्र वित्तीय क्षेत्रबाट १७ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

लगानीको दायरा चाहिँ कस्तो छ त ?

सानादेखि ठूला क्षेत्रसम्म नै लगानी छ । मेगा बैंकको त नारा नै 'हलोदेखि हाइड्रोसम्म' छ । आर्थिक रूपान्तरणमा वित्तीय क्षेत्रले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । वित्तीय क्षेत्रले यो जनशक्तिलाई देशमा टिकाउनु पनि योगदान हो । राजस्वमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भयो । फेरि व्यवसाय बडो पारदर्शी छ । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा जस्तो पारदर्शिता अन्य क्षेत्रमा नहोला ।

अहिलेसम्म बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था राम्रो देखिए पनि राष्ट्रबैंकले दिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंकलाई चुनौती थपिएको हो ?

आठ अर्ब पुँजी कसरी पुर्‌याउने भन्नेमा निकै बहस र गृहकार्य भए । धेरैजसोले पूरा गर्ने गरी योजना अगाडि सारिसकेका छन्, केही बैंकले त पुँजी पुर्‌याई पनि सके । पहिले बैंक मर्ज गरेमात्रै आठ अर्ब पुग्छ कि भन्ने थियो ।

तर आफ्नै नाफा, बोनस सेयर, राइट सेयर दिएर पनि पुँजी वृद्धिमा बैंकहरू लागे । एउटा उपायमात्र बैंकले समातेनन् । २-३ अर्ब पुँजी भएको बैंकले अहिलेसम्मको सेवालाई थेगिरहेका थिए । प्रान्त रूपान्तरमा विवाद, बन्दहडताल, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका गतिविधि बढ्यो भने पुँजी बढाउन बैंकलाई असहज हुन सक्छ । आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।

२५ वटा संस्था ८ अर्बको भयो । ती संस्थालाई आवश्यक बिजनेस पनि निकै ठूलो चाहिन्छ । आठ अर्बको पुँजी भएको संस्थाले ८० अर्बसम्मको कारोबार गर्न सक्छ । सबै संस्थाले ८० अर्बसम्मको बिजनेस गर्नका लागि पनि ठूलो दायरमा व्यापार चाहिन्छ । डिपोजिट र ऋणको चलायमान निकै ठूलो हुनुपर्छ । हामी आठ अर्बको पुँजी पुर्‌याएर त्यसलाई चलायमान गर्न सक्छौं ।

बैंक/वित्तीय संस्था च्याउ उम्रेसरी भए नि हैन र ?

२८ वटा वाणिज्य बैंक हुँदैमा नराम्रो केही भएको छैन । बैंकिङ पहँच विस्तार भएको छ । पाँचवटा मात्रै संस्था भएको भए दुर्गम-सुमग सबै ठाउँमा सेवा दिन सक्दैन थियो होला । २८ वटा संस्था भएर सबै राम्रो भएका छन् भन्ने पनि होइन । हामीलाई चाहिएको ठूलो र स्थिर हुने वित्तीय संस्था हो ।

नेपाल बैंक, कृषि विकास, वाणिज्य बैंक ठूला भनेर बुझ्न यी संस्था राम्रोसँग चलेका छन् कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । आठ अर्ब पुँजी पुर्‌याएर राम्रोसँग चल्नु त सकारात्मक हो । तर राष्ट्रबैंकले मर्ज गरेर पुँजी वृद्धि गर्नु भनेको छैन । राष्ट्रबैंकले आफ्नो योजनाअनुसार राइट र बोनस सेयरबाट पुर्‌याए पनि हुन्छ भनेको छ ।

राष्ट्रबैंकको उद्देश्य नै वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने हो भने त आगामी वर्ष फेरि पुँजी बढाउने बहानामा नयाँ योजना पनि ल्याउन सक्छ नि त ?

अहिले बजारमा पाँच सय र एक हजारको भारु प्रतिबन्धित छ । नयाँ आएको पाँच सय र दुई हजारको नोट पनि राख्नु हुँदैन है, प्रतिबन्धित छ । सयभन्दा साना नोटमात्रै राख्नुपर्छ भन्ने पनि गरिएको छ । त्यसको मतलब राष्ट्रबैंकले पनि भोलि १२/१५ अर्बको पुँजी पुर्‌याउनुपर्‌यो भन्ला भनेर अहिले नै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रबैंकले मर्ज अनिवार्य गर्नु भनेको छैन । पुँजी कति भन्ने होइन तर त्यसबाट दिने सेवा महत्त्वपूर्ण हो । भोलि ५० अर्बको पुँजी योजना आउला । त्यो पुँजी धान्न नसकेर संस्था धरापमा गयो भने त्यसको भागीदारचाहिँ को हुने ? त्यसैले पुँजी बढाउँदैमा र संस्थामात्रै घटाउने उद्देश्यमात्र पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

मेगा बैंकले चाहिँ पुँजी वृद्धि कसरी गर्दैछ ?

हरेक बैंकको आआफ्नै नीति हुन्छ । हामी राइट सेयर जारी गरेर जाने मनसायमा छौं । हामीले २५ प्रतिशत राइट सेयर दिइसकेका छौं ।

अहिलेको बजारमा तरलता अभाव छ, यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजारले चलाउँछ कि बैंकले बजार चलाउँछ त ? सबैलाई बजारले नै चलाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारको आवश्यकताअनुसार चल्नुपर्छ । आलुको भाउ होस, सीईओको तलब वा ब्याजदर किन नहोस् बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । तरलताको गहिराइ निकै कम छ ।

एउटा चम्चामा भएको पानी र कपमा राखेको पानीसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । चम्चामा भएको पानी थोरै हल्लिँदा पोखिन्छ, कपमा बढी पानी सुरक्षित हुन्छ । यसैले बजारको तरलतामा पनि त्यसै हो । बढी सेन्सिटिभ हँदा जोखिम बढी हुन्छ । बजारमा तपाईंले हेर्नुभयो भने सटर धेरै छ । ठूलो हाउस वा बिजनेस कर्पोरेट त निकै कम छ नि । सटरको काम बढी हुन्छ । यसको कामलाई वित्तीय क्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । गाउँसम्म पुग्नुपर्छ । सचेतना पनि पुगेको छैन । जब हामी गाँउसम्म पुग्छौं, ठूलो दायरालाई समेट्न सक्छौं ।

बजारबाट डिपोजिट बढाउनचाहिँ कस्तो स्किम चाहिन्छ त ?

मुख्य कुरो त नेपालीले पैसा आर्जन गर्नुपर्छ । बाहिर जाने नेपालीले पैसा आर्जन गरेर नेपालमै पठाउन थालेका छन् । हरेक महिना पैसा पठाएर यहाँ जम्मा गर्छन् । त्यो पैसाको जर्गेना र सदुपयोग हुनुपर्छ । अब हाम्रो अभियान भनेको रेमिट्यान्स खातामा पठाउनुपर्छ । जहाँजहाँ नेपाली छन्, हामीले त्यहीं पुगरे खाता खोल्नुपर्छ । खातामा पठाएपछि बढी विश्वसनीय हुन्छ । अहिले इन्टरनेट बैंकिङ सुरु भइसकेको छ । परिवारले आफन्तले पठाएको पैसा तुरुन्तै पाइहाल्छन् । आफ्नो कमाइ आफ्नै हातमा हुन्छ । चाहेका बेलामा जति पनि पैसा झिक्न राख्न पाउने सहज सुविधा बैंकबाटै हुन्छ ।

प्रविधिकै कुरा गर्नुपर्दा वित्तीय क्षेत्र कहाँ छ ?

तपाईंले खाता खोल्नुभयो भयो भने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङसहितका विश्वका विकसित मुलुकका न्युयोर्क, बेइजिङ, टोकियोमा पाउनुहुन्छ त्यो सबै सुविधा हामीकोमा छ । हामीले चलाउने सफ्वेयर विकसित मुलुकले चलाउने सफ्टवेयर उस्तै हो । धेरै नेपालीले इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न सक्छन् । हाम्रो देशमा नभए पनि बाहिर बस्ने नेपालीले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले नै नेपालमा पनि यस्तो प्रविधि चलाउनुपर्‌यो भन्न थालेका छन् ।

विश्व परिवेशसँग तुलना गर्दा पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

विदेशी संयुक्त लगानीले चलाएको बैंक, नेपालीले मात्रै चलाएको बैंक हेर्नुभयो भने पनि निकै राम्रोसँग चलिरहेको अवस्था छ । कतिपय नेपालीले नै चलाएको राम्रो भएको छ । होटल तथा अन्य क्षेत्रलाई हेर्नुभयो भने पनि नेपालीले चलाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । बाफिया स्वीकृत भएर आउने तयारीमा छ ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि आउने कानुनको विरोध गर्ने कुरा छैन । सीईओको एकदुई कार्यकाल हुनुमा कुनै विभेद हैन । राष्ट्रबैंकले एउटा बैंकलाई राम्रो पार्ने होइन, सबै वित्तीय संस्थालाई राम्रो बनाउने हो । यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भयो भने फेरि विचार गर्न सकिन्छ । पहिले ऐन, नियम, कानुन ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको प्रभाव हेर्ने हो । मेरो एउटा संस्थालाई राम्रो पार्छ कि पार्दैन भनेर हेर्ने होइन समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता नै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

लिने र दिने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । हामीले पैसा लगानी गरेको क्षेत्रले फिर्ता दिन सक्ने हुनुपर्छ । लगानी गरेका क्षेत्रको सकारात्मक प्रभाव हुनुपर्छ । बहस गरेर के राम्रो हुन्छ त्यसमा जानुपर्छ ।

राष्ट्रबैंकले विपन्न वर्गका लागि दुई प्रतिशतको कर्जा अनिवार्य गरेको भए पनि किन जानु भएन ?

लगानी फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बैंकको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । क्षमता नभएको ठाउँबाट पैसा फर्किएन भने कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने हो । यसका लागि विपन्न वर्गमा खर्च गर्ने नयाँ संस्था खोल्नुपर्ने वा माइक्रोफाइनान्समार्फत पो जाने हो कि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । माइक्रोफाइनान्सले सकेन भनरे सबै दायित्व वाणिज्य बैंकलाई मात्रै दिएर हुन्न, माइक्रोफाइनान्स कम्पनीलाई सक्ने बनाउनु पर्‌यो । निम्न वर्गको आर्थिक रूपान्तरण नभएसम्म हामी सम्पन्न हुन सक्दैनौं । यसका लागि सबैभन्दा राम्रो माध्यम के त ? त्यति दुई प्रतिशत मात्रै हो त ?

भूकम्पपीडितलाई ऋण दिने विषयमा पनि प्रभावकारी बनेन नि त ?

अहिले घर निर्माणमा दिने ऋण भनेको हाउजिङ स्किमअन्तर्गत हो । त्यही स्किमअनुसार दुई प्रतिशतमा ऋण दिने भने पनि त्यसमा बाटो हुनुपर्ने, नियमित आम्दानी हुनुपर्ने, किस्ता नियमतिको सुनिश्चिता हुनुपर्छ । हामीले गरेको लगानी फर्कने सुनिश्चित आधार हुनुपर्छ । पैसा डुबाउने गरी हामी लगानी गर्न सक्दैनौं । त्यही भएर मापदण्ड पुर्‌याएर ऋण लिन गाह्रो भएको हो ।

सेयरमा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने बहस चलेको छ किन हो ?

अर्थतन्त्रको एउटा अभिन्न अंग क्यापिटल मार्केट हो । जनताको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ । सेयर बजारमा आमपहुँच छैन, रिङरोडभित्र सीमित छ । बैंकलाई लाइसेन्स दिइयो भने आफ्ना शाखा भएका र गाउँसम्मको शाखाबाट सेयरमा लगानी जुटाउन सक्छन् । सेयर भनेको के हो भनेर बैंकमा आएर नै बुझ्न सक्छन् र लगानी पनि गर्छन् भन्ने हो । वित्तीय संस्थामा जति सेवा दिन सकिन्छ त्यति नै नेपालीको विश्वास बढ्छ भन्ने हो ।