पहुँच पुग्यो प्रविधि पुगेन

काठमाडौं: नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ पहुँच विस्तारसँगै प्रविधि र सीपको विकास पनि हुनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । नेपालका वित्तीय संस्थाले बढाउँदै गएका वित्तीय पहुँचलाई पछिल्लो समय प्रविधि र सीपले पनि चुनौती दिन थालेका छन् । यसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ पहुँचसँगै प्रविधि, सीप, क्षमता र बजारको पनि विकास गराउँदै जानुपर्छ ।

वित्तीय संस्था आफ्नै अग्रसरतामा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै जान सफल भएका छन् । अन्तर निकायको समन्वयबाट यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारीको छ । उनका अनुसार अब वित्तीय पहँचमात्रै बढाएर हुँदैन । प्रविधि, सीप, क्षमता र बजारको पहँच पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जानुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुग्दैमा जतताले सेवा र सुविधाको भरपूर्ण उपयोग गर्छन् भन्ने हुँदैन । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको प्रयोग गर्ने प्रविधि, उपयुक्त सीप, क्षमता र त्यसका लागि बजार पनि आवश्यक भएको अधिकारीको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालका वित्तीय संस्थाको पहुँच बिस्तारै भइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर सेवासुविधामा समानुपातिक पहुँच पुग्न सकेको छैन । नेपालका कुनाकन्दरामा अझै वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति नदेखिएको अवस्था छ । जसका कारण सहरी तथा सुगम क्षेत्रमा ६ हजारजनालाई एउटा शाखाको सेवा पुर्‌याएको छ भने कतिपयमा स्थानमा भने २० हजारसम्मलाई पनि एउटै शाखाले सेवा दिनुपरेको अवस्था छ ।

वित्तीय पहुँच हुनु भनेको शाखा स्थापना हुनु र बचत खाता मात्रै खोलिनु पनि होइन । यसका लागि कर्जा प्रवाहको अवस्था सहज हुनुपर्छ । अहिले पनि ग्रामीण भेगमा दिइने कर्जाको स्वीकृति केन्द्रबाटै लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

बैंकले सुरक्षित कर्जाका लागि खोज्ने लगानीको सुनिश्चित आधार आफ्नो ठाउँमा छ । तर मध्यम तथा साना कर्जामा गरिने सहजीकरण पनि अहिलेको आवश्यकता भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको प्रोजेक्ट बेसका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । गाडी तथा घर कर्जामै केन्द्रित छन् । जबसम्म वित्तीय संस्थाले परियोजना धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् तबसम्म पहुँच विस्तार भएर गाउँसम्म वा साना लगानीकर्तासम्म पुग्न सक्दैनन् ।

अहिलेसम्म घरजग्गा तथा आवासमा दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी छ । यसमा प्रतिग्राहक एक करोडभन्दा कमको आवसकर्जा छ । यो तथ्यांकमा एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ आवास कर्जा रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो क्षेत्रका लागि भने १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।

कृषि कर्जा भने हालसम्म जम्मा ७८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले गरेको लगानीको क्षेत्रमा घर र गाडी हुने ऋण लगानीमा प्राथमिकता पाएका छन् भने योजना विशेषको ऋण तथा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि भने अझै उत्साहपूर्ण लगानी हुन नसकेको उल्लेख छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विकास गर्न गाडी चढ्नका लागि ६ प्रतिशतमा र योजना तथा कृषि कर्जा १२ प्रशितको ब्याजमा हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले पनि ६ प्रतिशतमा कृषि कर्जा हुनुपर्छ अनिमात्रै सहज पहुँचमा जानुपर्ने बुझाइ अधिकारीको छ ।

जबसम्म परियोजनामा आधारित लगानी बढाउन सकिँदैन तबसम्म बैंकिङ पहुँचको दायरा ग्रामीण भेगसम्म पुग्न नसक्ने अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ । साना उद्योगको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने वा खाताबाटै कारोबार गराउनुपर्छ । परियोजना र उत्पादन धितो राखेर दिने कर्जाको अझै विकास हुन सकेको छैन ।

ग्रामीण पुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि बैंकको पहुँच बलियो हुनुपर्ने हो । तर घलुवित्त र सहकारी संस्थाको तुलनामा बैंकको ब्याजदर कम हुने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लगानी सुरक्षाको आधार नहुँदा बैंक पुग्न नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका सीईओ अनिल शाहले बताए । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर गर्ने लगानी फिर्ताको सुनिश्चित आधार नभएसम्म लगानी गर्न सकिँदैन । बैंकले कुनै व्यक्तिविशेषको पैसाबाट लगानी गर्ने नभएर सर्वसाधारणबाट लिएकै रकमबाट लगानी गर्ने भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा खोजिएको शाहको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकले ५० करोड रुपैयाँको लगानी गर्दा एउटामात्रै योजनामा ऋण दिन सक्छन् तर यही ऋण लघुवित्तले तथा सहकारीले दिनुपरे एउटा योजना र एउटैमात्र तमसुकले हुँदैन । साना लगानी केन्द्रित हुने भएकाले पनि हजारौं तमसुक बनाउनुपर्छ भने धेरैवटा प्रोजेक्टसँग डिल गर्नुपर्ने भएकाले लागत पनि बढी हुन पुग्ने सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको भनाइ छ ।

वित्तीय पहुँचको अवस्था

नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार वार्षिक वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म खोलिएका खाताको आधारमा हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतसम्म वित्तीय पहुँच पुगेको छ ।

अहिले नेपालमा २८ वटा 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक छन् भने ती बैंककमा एक हजार ८ सय ७१ वटा शाखा छन् । देशको कुनाकाप्चासम्म पुगेर सेवा दिन वाणिज्य बैंक आफैं अग्रसर छन् । पछिल्लो समयमा शाखा विस्तारले मात्रै सेवा सहज नहुने भएकाले बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्ने शाहको भनाइ छ ।

नयाँ ग्राहक खोज्नुपर्ने र पहुँच बढाउँदै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । जति ग्राहक र सेवा छन् त्यसमा मात्रै बसेर सेवाको दायरा फराकिलो नहुने शाहको तर्क छ । समग्र वित्तीय संस्थामा अहिले २५ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् । यी कर्मचारीमार्फत हिमाल, पहाड, तराईसम्म बैंकिङ क्षेत्रको शाखा विस्तार गर्दै सेवाको पहँच पनि बढिरहेको छ । पहुँच बढाउने नाममा तीन घन्टा हिँडेर खाता खोल्न आउन बाध्य पार्न पनि नसकिने उनी बताउँछन् ।

वित्तीय सेवामा केन्द्रित ख वर्गको विकास बैंक ६४ वटा छन् । वित्तीय सेवामा सेवामा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्था सहरकेन्द्रित नभएर ग्रामीण भेगसम्म पुग्ने संस्था पनि छन् ।

विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयन फितलो

विपन्न वर्गमा गरको लगानी भोलि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट आधार नभएको शाहले बताए । 'आम लगानीकर्ताकै पैसा लगानी गर्ने हो, त्यो पैसा क्षमता नभएको ठाउँमा गयो र फर्किएन भने बैंकले पनि कहाँबाट ल्याएर दिने सक्छ ? ' शाहले प्रश्न गरे । यसका लागि विपन्न वर्गमा खर्च गर्ने नयाँ संस्था खोल्नुपर्ने वा माइक्रोफाइनान्समार्फत पो जाने हो कि भन्ने स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

क्षेत्रीय विकास बैंकको अवधारणा ल्याइयो तर त्यसले काम गर्न सकेन र माइक्रोफाइनान्सले पनि सकेन भनेर सबै दायित्व वाणिज्य बैंकलाई मात्रै थुपार्न नमिल्ने पनि शाहले बताए । शाहले भने, 'निम्न वर्गको आर्थिक रूपान्तरण नभएसम्म हामी सम्पन्न हुन सक्दैनौं । यसका लागि सबैभन्दा राम्रो माध्यम खोज्नुपर्छ ।'

अहिलेको समयमा सीमा तोकेर दुई प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न सम्भव नदेखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भनाइ छ । 'मेगा बैंकले कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकम भनेको सर्वसाधारणको पैसा हो । यो पैसा ठूलो कर्पोरेट संस्थालाई दिए फिर्ताको ग्यारेन्टी हुन्छ', तर सोही पैसा कुनै एउटा गाउँको कृषि कर्जा वा अन्य कुनै प्रयाजनमा दियो भने फिर्ताको ग्यारन्टी हुँदैन । सोही कारण पनि हामीले लगानीको सुरक्षा खोज्नुपर्ने पनि बैंकर्स संघको भनाइ छ ।

वित्तीय समावेशिताका लागि तल्लो तहमा जानुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्रबैंकले लिएको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवत्ता पण्डितका अनुसार दुई प्रतिशतको विपन्न कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गरिहेका छन् । सरकारी नीतिअनुसार चल्नुपर्ने र वाणिज्य बैंकको पनि दायित्व हुनुपर्ने भएकाले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको पण्डितले बताए ।