विपन्न नागरिक उपचार सहायता रकम बढाउने सरकारको तयारी

विपन्न नागरिक उपचार सहायता रकम बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं: सरकारले आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा गर्दै आएको सहयोग बढाउने तयारी गरेको छ ।

यी रोगको उपचारका लागि गरिँदै आएको एक लाख रुपैयाँ उपचार सहयोग बढाएर  पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याइने बताइएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोगलाई पनि उपचार सहायता गर्नेगरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका (संशोधित) २०७३ मस्यौदा तयार हुँदैछ। अहिले मुटु रोग, अर्बुद रोग, अल्जाइमर्स , पार्किन्सस, टाउकामा र मेरुदण्डमा चोट र सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा मात्र सहयोग दिइँदै आएको छ। ती रोगको उपचारमा दिइँदै आएको राहत रकम पनि रु पाँच लाख पुर्‍याइने प्रस्ताव मस्यौदा गरिएको छ ।

संशोधन गर्न लागिएको निर्देशिकामा मिगौला रोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क र मिर्गाैला रोगको ‘एक्युट रेनल फेलियर’ भएका बिरामीलाई  पाँच लाख रुपैयाँ बराबर औषधोपचार सहुलियत दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका बिरामीलाई सूचीकृत अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले डायलासिस निःशुल्क भए पनि प्रत्यारोपणका लागि दुई लाख र त्यसपछि औषधिका लागि  एक लाख रुपैयाँ मात्रै दिने गरिएको छ ।

चालु आवमा रु एक अर्ब विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएकामा अहिलेसम्म  ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा नरेशप्रताप केसीले जानकारी दिए। सहयोग लिनेमध्ये धेरै अर्बुदका बिरामी भए पनि खर्च भने मिर्गाैलाको उपचारमा धेरै हुने विपन्न नागरिक औषधिउपचार व्यवस्थापन शाखा कार्यक्रमका सिनियर अहेव अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बताए। 

सरकारले अहिले आठ प्रकारका कडा रोग लागेका बिरामीका लागि रु एक लाख छुट्याउँदा वार्षिक रु एक अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ भने प्रस्ताव संशोधन भई प्रत्येक बिरामीले  पाँच लाख रुपैयाँका दरले सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ । सरकारले विभिन्न ३१ सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट अहिले यी रोगको उपचार गर्दै आएको छ । निर्देशक डा केसीले अन्य अस्पतालले पनि सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति मागिरहेको बताए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.