भारु व्यवस्थापन गति शून्य

भारु व्यवस्थापन गति शून्य

नयाँदिल्लीः प्रतिबन्धित भारतीय पाँच सय र एक हजार दरका नोट व्यवस्थापनबारे अन्योल कायमै छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको तीन साताअघिको पत्रकारसम्मेलनमा कूटनीतिक समस्याको समाधानका लागि अन्तरमन्त्रीस्तरिय समिति गठन गरेको बताए पनि यसबारेमा खासै प्रगति भएको बाहिर आएको छैन । विदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीबीचको छलफलपछि नोट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिँदै आएको छ ।

बिहीबारको नियमित पत्रकारसम्मेलनमा पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले पुरानै कुरा दोहोर्‍याए । ‘लिगल टेन्डरका विषयमा दुई देशका वित्तीय निकाय निरन्तर सम्पर्कमा छन् । छलफल गरेर एउटा निकास निकाल्नेछन्', उनले भने ।

यता नेपालमा रहेको वैधानिक भारतीय नोटको सटहीका विषयमा छिट्टै निकास निस्कने भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दोहोर्‍याएका छन् ।

नेपालमा रहेको वैधानिक भारतीय नोटको सटहीका विषयमा छिट्टै निकास निस्कने भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकमाुर उपाध्यायको भनाई । 

अन्नपूर्णसँग बिहीबार कुरा गर्दै उपाध्यायले दुवै देशका अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू निरन्तर छलफल गरिरहेको हुँदा छिट्टै निकास निस्कने बताए । कसरी र कस्तो निकास निस्कने भन्ने विषयमा स्पष्ट संकेत आइसकेको छैन ।

भारत सरकारले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल र भुटानमा रहेका वैधानिक नोटको व्यवस्थापनका लागि गाइडलाइन नै ल्याउन लागेको जानकारी नेपाली दूतावासले दिएको थियो ।

पच्चीस हजारसम्म साट्न सकिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले जम्मा गरेको रकम साट्नका लागि पनि अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै भारतको दि इकोनोमिक टाइम्सले बुधबार क्यासलेस इन्डियालाई हिमालयन कन्ट्रीको प्रेसर भन्दै समाचार छापेको छ ।

मुख्यतया भारतमा काम गरेर नेपाल फर्किएका कामदार, उपचारका लागि भारतमा रहेका नेपाली, विद्यार्थी तथा सीमा नाकामा रहेका नेपालीसँग भारतीय रुपैयाँ धेरै रहेको बुझिएको छ । भारतले पटकपटक नेपालसँग रहेको वैधानिक रकमलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । तर भारतमा यी नोटको वैधानिकताको अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

भुटान सरकारले पनि नोट व्यवस्थापनका लागि भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालय, वित्तीय मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्भ बैंकका अधिकारी कूटनीतिक नियोगको नोट व्यवस्थापनको आग्रहका विषयमा निरन्तर छलफल गरिहरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.