केही दिनअघि राष्ट्राध्यक्षको अग्रसरतामा भएको बैठकमा संसद्मा उपस्थित सबै दलहरूले भाग लिए, एउटा अपवादबाहेक । संविधान संशोधनमा देखा परेका जटिलता र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको असरबारे राष्ट्रपतिको तहमा चिन्ता हुनु अस्वाभाविक र नाजायज हैन, यद्यपि विगतमा खासगरी डा. रामवरण यादवको समयमा शीतल निवास एउटा कुनै दल या दलका समूहहरूको अनि विदेशीहरूसँगको गोप्य बैठकको केन्द्र बनेको खुलासा पटक-पटक भइरहेका छन् ।
तर यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बोलाइएको बैठकमा उनले मुलुकमा व्याप्त चिन्तालाई अभिव्यक्त गरेकी छन् । मुलुकको अस्तित्व र एकतामाथि खतरा बढेकोमा राष्ट्रपतिको तहबाट चिन्ता व्यक्त गर्नुको अर्थ हो, यसबारे सरकारका विभिन्न निकायहरू जानकार छन् ।
किनकि राष्ट्रपतिसँग त्यस्तो परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र सुझाव दिने उनको आफ्नो स्वतन्त्र ‘च्यानल' छैन र हुनु पनि हुँदैन । राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्ने गर्छिन् ।
तर राष्ट्रपतिले यति गम्भीर रूपमा देखाइएको चासोबारे सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो मानिएको संसद्मा एकपटक पनि बहस नहुनु अनि त्यसबारे मुलुकलाई अन्धकारमा राखिनुले या त राष्ट्रपतिजति सरकार र नेताहरू त्यसबारे गम्भीर छैनन् या राष्ट्रसमक्ष देखा परेका खतराबारे जनतालाई जानकारी दिनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्दछ सरकार भन्ने सन्देश गएको छ ।
पटकपटक राजनीतिक मञ्चहरूबाट या सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत मुलुकमा बाह्य चलखेल बढेको, माइक्रोम्यानेजमेन्ट' बाहिरबाट भएको जस्ता विषयहरू आए पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई नेताहरूले सत्तामा रहिरहन या पुग्न ‘मोलतोल' गर्ने अस्त्रका रूपमा अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।
तर जनताप्रतिको जवाफदेहीबाट न त राष्ट्रपति न सरकार मुक्त हुन सक्तछ । त्यसैले राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका चिन्ताका आधार तथा त्यस्ता संकटका कारणका स्रोत के हुन् ? त्यस्तो संकटमा जनताको भूमिका या जनताबाट अपेक्षा के हुन्, यसबारे संसद्मा बहस र सरकारको स्पष्टीकरण तत्काल आउनु आवश्यक छ ।
मुलुकलाई ‘बिर्ता' र आफूलाई जवाफदेहीभन्दा माथिको जमिनदार वर्ग मान्ने समूह बन्दै गएको छ, राजनीतिक नेतृत्व । त्यस अर्थमा जनता र मुलुकले मागेको समस्याबारे जनतालाई कुनै जानकारी दिनुनपर्ने मान्यता पनि उनीहरूले बोक्न थालेका छन् ।
तर राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्री, मुलुकका शीर्ष तहका नेता र प्रतिपक्षका नेतासमक्ष यस्तो खतराबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको हुँदा त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत या राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत जनतालाई आश्वस्त गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा संकटमा परेको र आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेमा जनताले राजनीतिक दल हैन, सुरक्षा निकायहरूको ढोका ढक्ढकाउन थाल्नेछन् र त्यो मुलुकको छवि तथा प्रजातन्त्रको भविष्यको लागि सुखद संकेत हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
