चिनियाँ सहयोग ‘बाँदरलाई नरिवल'

काठमाडौः चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको खाने तेल र इन्डक्सन चुलो काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको लाचारीका कारण यी सामग्री नेपाली उखान ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै बनेका छन् । बाँदरले नरिवल कसरी खाने भनेर नजानेपछि त्यत्तिकै मिल्काउँछ । त्यस्तै बनेको छ चीनबाट आएको खानेतेल र इन्डक्सन चुलो ।

चीनले खानेतेल अनुदान सहयोगमा र इन्डक्सन चुलो विकास बजेटमा कटौती हुने गरी उपलब्ध गराएको थियो । यसरी सहयोगमा आएका ती दुवै सामग्री बिक्री गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

समयमा निर्णय गर्ने क्षमताको अभावमा खानेतेल नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा सडेर नष्ट हुने क्रममा छ भने इन्डक्सन चुलो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पारवहन तथा गोदाम कम्पनीको गोदाममा खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । खानेतेल बिक्री गर्ने जिम्मेवारी खाद्य संस्थानलाई दिइएको थियो भने इन्डक्सन चुलोको मूल्य कायम गरी बिक्री गर्ने जिम्मेवारी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई दिइएको थियो ।

ती दुवै सामग्री थन्किनुमा सरकारको मुख्य कमजोरी भेटिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा ती दुवै सामग्री प्रयोगविहीन बनेको हो ।

हालसम्म आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले सामग्रीको सदुपयोगका विषयमा कुनै ठोस निर्देशन नदिएका कारण त्यस्तो सामग्री सड्न लागेको हो । यसरी नै समयमा ठोस कदम चालिएन भने केही समयपछि खानेतेल खाल्डो खनेर पुर्ने अवस्था आउँछ भने इन्डक्सन चुलो कबाडीमा बिक्री गर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आफू अन्य मन्त्रालयबाट आपूर्तिमा आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि खानेतेल र इन्डक्सन चुलोका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको दाबी गरे । ‘आपूर्तिमा आएको तीन महिना बितिसक्यो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर आजसम्म ती दुवै सामग्रीका विषयमा मैले कुनै पनि फाइल प्राप्त गरेको छैन । जानकारी पनि उपलब्ध भएको छैन । ती दुवै विषयमा म अनभिज्ञ छु ।’

खानेतेल गुणस्तरहीन

चीनबाट प्राप्त भएको कुकिङ आयल मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको प्रतिवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षणपछि दिएको थियो । विभागले तेल खानुभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न गत फागुनमै खाद्य संस्थानलाई सुझाव दिएको थियो । तर हालसम्म उक्त तेल संस्थानको गोदाममा कुनै प्रयोजनमा ल्याइएको छैन ।

संस्थानका महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठका अनुसार चीनबाट प्राप्त खानेतेल खान अयोग्य भएको प्रयोगशालाबाट प्रतिवेदनसहित उक्त तेल अन्य वैकल्पिक काममा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

‘त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उक्त तेलको वैकल्पिक प्रयोगका लागि बाटो फुकुवा गरिदिन करिब नौ महिनाअघि नै आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौं’, महाप्रबन्धक श्रेष्ठले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर आजसम्म त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णयसहितको निर्देशन प्राप्त भएको छैन । लामो समयसम्म यसरी नै तेल राखिने हो भने निकट समयमै खाल्डो खनेर पुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ विभागले उक्त तेलमा एसिड भ्यालु (मात्रा) को उपस्थिति १.२६ देखि १.४१ सम्म पाइएको जनाएको थियो । सरकारले आयात हुने प्रशोधित खानेतेलमा यस्तो एसिडको भ्यालु ०.५ मात्रै हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

चीनले गत पुस १ गते १० लाख आरएमबी (एक करोड ६२ लाख ३५ हजार नेपाली) मूल्यबराबरको १० लाख मेट्रिक टन खानेतेल नेपाललाई अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराएको थियो । संस्थानले अनुदानमा प्राप्त भएको खानेतेल, नुन र चामलको केरुङ नाकामा ९१ हजार भन्सार शुल्क तिरेर राजधानी भिœयाएको थियो । तेललाई मात्रै प्रतिलिटर करिब १७ रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाइएको थियो । चीनले अनुदान सहयोगमा संस्थानलाई खाने तेल ५३ वटा ड्रममा खानेतेल उपलब्ध गराएको थियो ।

उस्तै अवस्था इन्डक्सनको पनि नेपाल सरकारको आग्रहमा नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको झन्डै आठ करोड मूल्यबराबरको ११ हजार तीन सय थान इन्डक्सन चुलोमध्ये हालसम्म एक थान मात्रै बिक्री भएको छ ।

करिब डेढ करोड मूल्यको १० लाख मेट्रिक टन खानेतेल सड्दै ।
आठ करोड मूल्यको ११ हजार दुई सय ९९ थान चुलो गोदाममा अलपत्र ।
चुलोको भन्सार र ढुवानीमा थप दुई करोड ५५ लाख खर्च ।
गोदामबाट समयमा झिक्न नसक्दा विलम्ब शुल्क एक करोड १५ लाख ।
चुलोको सरकारी मूल्य चर्को ।
आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयको निर्णयक्षमतामा सुस्तता ।

बाँकी ११ हजार दुई सय ९९ थान चुलो विमानस्थलको पारवहन तथा गोदाम कम्पनीको लिमिटेडमा एक वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । चीनले गत वर्षको पुसमा चुलो उपलब्ध गराएको थियो । एकातिर भएको इन्डक्सन चुलो थन्किन बाध्य भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यही इन्डक्सन चुलो समयमा गोदामबाट निकाल्न नसक्दा विलम्ब शुल्क एक करोड १५ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । यो विलम्ब शुल्क दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यो शुल्क ट्रेडिङले तिरेको छैन ।

नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक सत्यनारायण मेहताका अनुसार नाकाबन्दीको समयमा इन्धनको अभाव भएपछि सरकारले चीन सरकारको सहयोगमा उक्त चुलो भिœयाएको थियो । सुरुमा एक हजार तीन सय थान चुलो ल्याउँदा ट्रेडिङले ढुवानी र भन्सार शुल्क गरी अतिरिक्त पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा विमानमार्फत आएको १० हजार थानलाई ढुवानी र भन्सार शुल्क गरी दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको थियो । दोस्रो चरणमा प्राप्त भएको चुलोको भन्सार र ढुवानीबापत लागेको खर्च उपलब्ध गराइदिन ट्रेडिङले तत्कालीन समयमा आपूर्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

‘तर उक्त रकम पनि आउन पनि झन्डै ६ महिना लाग्यो’, महाप्रबन्धक मेहताले भने । सरकारले सबै खर्च जोडेर बिक्री गरेबापत कमिसनसहितको मूल्य निर्धारण गरी इन्डक्सन चुलो बिक्री गर्ने जिम्मेबारी ट्रेडिङलाई दियो । ट्रेडिङले दुई सेट भाँडावर्तन, एक थान चुलो र कमिसनसहित ११ हजार नौ सय ९६ रुपैयाँ मूल्य तोक्यो ।

यो मूल्य तोक्ने काम पनि निकै ढिलो भएको थियो । यो बेलासम्म भारतबाट पर्याप्त परिमाणमा इन्धन भित्रेर अवस्था सामान्य भइसकेको थियो । भारतबाट आयात भएर आउने ब्रान्डेड कम्पनीको इन्डक्सन चुलो बजारमा चार हजारसम्ममा पाइन्छ । इन्धनको अवस्था सामान्य र भारतीय चुलोभन्दा चीनबाट ल्याइएको इन्डक्सन चुलोको मूल्यो झन्डै दोब्बर भएपछि आम उपभोक्ता चुलोप्रति आकर्षित हुन सकेनन् । ‘यस्ता समस्याले गर्दा सेटसहितको एक थान चुलो मात्रै बिक्री भयो, बाँकी सबै गोदाममै थन्किएको छ’, मेहताले भने ।

ट्रेडिङका अनुसार यसरी थन्किएको चुलोको बजारीकरणका लागि निर्धारण गरिएको मूल्य घटाउनुपर्ने र विलम्ब शुल्कतर्फ न्यूनतम शुल्क मात्रै लिएर गोदामबाट उक्त चुलो निकाल्न पाऊँ भन्दै आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयमा धेरैपटक पत्राचार गरिसकेको छ । महाप्रबन्धक मेहताले भने, ‘तर आजसम्म ती दुवै मन्त्रालयबाट कुनै ठोस निर्देशन प्राप्त भएको छैन ।’