४ बुँदे सहमतिपछि १८ अाै‌ं दिनमा तिवारीले अनशन तोडे

४ बुँदे सहमतिपछि १८ अाै‌ं दिनमा तिवारीले अनशन तोडे

सप्तरी: सप्तरीको राजविराजस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा १८ दिनदेखि अामरण अनशनमा बसिरहेका विकास तिवारीले अनशन तोडेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको रोहबरमा अस्पतालको कुपोषण पुर्नस्थापना केन्द्रमा उपचार गराइरहेकी बालिका निलम मण्डलको हातबाट जुस पिएर तिवारीले शनिबार अनशन तोडेका हुन्।

अनसन तोड्नुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र तिवारी पक्षबीच ४ बुँदै सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासक तथा प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले जानकारी दिए। मन्त्रालयका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक डोटेल र तिवारीका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक अशोककुमार चौधरीसहित पाँच जनाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

तिवारीका मागबारे विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायबारे प्रतिवेदन दिन प्रमुख विशेषज्ञको अध्यक्षतामा उच्चस्तरिय समिति गठन गर्ने सहमति सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। सो समितिलाई एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि दिइएको छ।

तिवारीका स्थानीय मागबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गर्ने, जनतालाई अस्पतालको सेवा सुविधाबारे सुसुचित गराउन स्थानीय संचार माध्यम र होडिङ बोर्डमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने लगायतका सहमति भएका छन्। सो अवसरमा मन्त्री थापाले तिवारीलाई आगामी दिनमा फेरि अनशन बस्नु पर्ने अवस्था आउन नदिने अठोट व्यक्त गरे।

उनले मन्त्रालयले विज्ञापन गरेर आह्वान गर्दा पनि चाहिँएको जनशक्ति नपाएकाले अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न ढिलो भएको भन्दै पदपूर्तिका लागि नयाँ उपायहरु अपनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

विगत १८ दिनदेखि अनशन रहेका तिवारीको माग सम्वोधनका लागि मन्त्रालयले यसअघि छुट्टा-छुट्टै तीनवटा टोलीलाई बार्ता र स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको थियो। उनीहरुले गरेको बार्ता र छलफल सकारात्मक भएपनि तिवारीले मन्त्री थापाकै उपस्थितिमा अनशन तोड्ने शर्त राखेपछि मन्त्री थापा मन्त्रालयको उच्चस्तरिय टोलीसहित शुक्रबार सप्तरी गएका थिए।

टोलीले तिवारीको टोलीसँग झण्डै चार घण्टा वार्ता गरेपछि चार बुँदे सम्झौता भएको प्रमुख प्रशासक डोटेलले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.