संघीयताका सकस
करिब ७ दशकको अथक प्रयासपछि नेपालले संविधानसभामार्फत संविधान पायो । जेजस्तो रूपमा भए पनि यसलाई उपलब्धि मान्नेको संख्या नेपालमा आज पनि ठूलै छ । यससँगै, हामीसँग केही अप्ठ्यारा प्रश्न पनि सतीसालझैं उभिएका छन् । ६ महिना पनि टिक्न नसक्ने संविधान बनाउने संविधानसभाको मागमा हामीले सात दशक किन खेरा फाल्यौं त ?
हजारौंको बलिदान किन चढायौं ?लाखौं मानिसलाई यो वा त्यो ढंगबाट प्रताडित किन गर्र्यौं ? राजनीतिक आन्दोलनका नाममा तीन पुस्ताको जिन्दगीको स्तर बर्बाद किन गर्यौं ? राज्यकोषबाट यसैको नाममा अर्बौं किन खर्च किन गर्यौं ? यस्तो छिटो छिटो संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यो संविधानका लागि बनाइएको संविधानसभाको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न उठ्दछन् । त्यसैले त संघीयता चाहिन्छ, चाहिँदैन भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । अर्थात अस्थिर नेपाल झन् ठूलो अस्थिरताको कालो बादलभित्र मडारिँदै छ ।
संविधानसभाको औचित्यमा प्रश्न
संघीयता नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराउनु राजनेताको बेहोसीपन नै थियो । मधेसवादी दलले एउटा आवेगमा यो विषयलाई गैरसरकारी संस्थाको एजेन्डाको रूपमा मधेस आन्दोलनमार्फत प्रवेश गरायो, यसलाई समर्थन गरिएन भने आफ्नो जनाधार गुम्छ भन्ने डर प्रमुख राजनीतिक दलमा भयो र यसलाई समर्थन गर्ने होड उनीहरूमा चल्यो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई जसरी हुन्छ अब्बल देखिनु थियो । उसले एक तह पर गएर जातीय संघीयताको आविष्कार गर्यो । लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसले पनि लतारिएर सहमति जनायो र एमालेले पनि जातीय संघीयता रोक्न सकेकोमै ठूलो उपलब्धि ठान्यो, त्यसैका लागि पनि नेपालका बुद्धिजीवीहरूले पापड बेल्नै परेको थियो । संघीयता किन ?
कस्तो ? कसका लागि ? विकेन्द्रीकरण र संघीयतामा फरक के छ भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी लागू गर्ने कोसिस गर्दाको परिणाम आज देखिँदैछ । पंक्तिकारको आसय कसैलाई अपमान वा अवमूल्यन गर्ने होइन, तर संविधानको क्षणक्षणमा परिवर्तनले संविधानसभाको औचित्य थिएन भन्ने प्रमाणित गर्दैछ । हामीले सात दशक लडेर ल्याएको संविधानसभाले बनाएको संविधान ६ महिना पनि टिकाउन सकेनौं । यसको मूल कारण ‘संघीयता' ।
संघीयताले दिएका विगतका सकस
संविधानसभाका लागि गरिएका सबै पहलको अवमूल्यन गरिने अवस्थाको सिर्जना गरी संविधानलाई अस्थिर दस्ताबेजका रूपमा चित्रित गर्ने प्रमुख विषय संघीयता हो । हामीले संघीयतालाई प्रवेश नगराएको भए पहिलो संविधानसभाबाटै अहिलेको भन्दा राम्रो संविधान प्राप्त गर्ने थियौं । संघीयताका कारण नै पहिलो संविधानसभा असफल भयो । दलहरूका बीच अविश्वास पैदा भयो । परिणाम स्वरूप देशले पाँच वर्ष यसै खेर फाल्यो ।
संविधान जारी गरिसकेपछि पनि यसैको नाममा देशले नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो र विश्वमै कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसैको नाममा छिमेकी भारतसँग वैमनश्यता बढाउने काम भयो । यो वैमनश्यता नेपाल र भारत कसैको पनि हितमा छैन ।
प्रदेश नं. ५ को सन्दर्भ
अहिले यही संघीयताको विषयले देश आन्दोलित छ, बुद्धको शान्त भूमि आन्दोलित छ । प्रदेश नं. ५ भूगोल र पूर्वाधारलाई समेत हेर्दा नेपालको करिब मध्यभागमा पर्छ । यसो हुनुका कारणले पनि यसको रणनीतिक महत्त्व छ, यद्यपी हामीले यो महत्त्वलाई उजागर गर्न सकेका छैनौं । यो क्षेत्रको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका बारेमा चर्चा भएको छ ।
विगतको नाकाबन्दीमा प्रदेश नं. ५ विनाको नेपालको हालतको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसले पनि यसको रणनीतिक महत्त्व उजागर भयो । विकासका हिसाबले पनि हामी यो क्षेत्रका पहाड र तराईलाई जोड्ने महाअभियानमा लागेका छौँ, कालीगण्डकी तीनाउ डाइभर्सन यसको उदाहरण हो ।
सायद यिनै कारणले अहिले यो प्रदेशमाथि धावा बोलिँदैछ । यस क्षेत्रका बासिन्दा अहिले होइन परापूर्वकालदेखि जाडोमा तराई र गर्मीमा पहाड गरेर जीवनयापन गर्छन् । तराईको बन्द व्यापारको अधिकांश हिस्सा पहाडका जिल्लाले नै गरेका छन् । अर्थात त्यो लेक र बेसीको सम्बन्ध हो, नुन र व्यापारको सम्बन्ध हो ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भनेजस्तै 'तराईले व्यापार दिन्छ, पहाडले पानी, लेकबेसी गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक बानी' । जनताको यो जीवनशैलीलाई प्रहार गर्ने अधिकार कसले दियो ? संघीयताले त जनतालाई अधिकार दिन्छ भनिन्थ्यो, यहाँ त उल्टो जम्मा दुईजना नेतालाई पो शक्तिशाली बनाएछ । यो संघीयताले दिएको अर्को सकस हो ।
कूटनीतिक अमर्यादा निम्तायो
त्यसो त भारतका मूलधारका शासक नेपालको अस्थिरताका पक्षमा देखिए, २००७ सालपछिका समग्र घटनाले यसै भन्छन् । पछिल्लो समय संघीयताले भारतको अनावश्यक र अर्मादित खालको चलखेल बढाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलले आन्तरिक रूपमा हल गर्नुपर्ने सवालमा छिमेकी राष्ट्रको अनावश्यक चासो कूटनीतिक अमर्यादाको पराकाष्ट हो, यो नेपाल भारत सम्बन्धको अप्ठ्यारो पक्ष पनि हो । संघीयता नेपालमा भारतको अनावश्यक चासो बढाएर चलखेल गर्ने माध्यम बन्दैछ । यसको प्रभाव नेपालका राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा बस्नै नदिने प्रयास भएको छ ।
हामीले संघीयताका नाममा भारत र धर्मका नाममा पश्चिमा राष्ट्रलाई चलखेल गर्ने बाटो निम्ताएका छौं र यो देशको समग्र भविष्यका निम्ति चिन्ताको विषय हो । त्यसो त यो कूटनीतिक अमर्यादा निम्ताउने हाम्रा नेताका व्यवहार पनि कम जिम्मेवार छैनन् । उनीहरूसँगको भेटमा राष्ट्रका समग्र पक्षका बारेमा आफ्नो र दलको धारणा प्रष्टसँग नराखी व्यक्तिगत स्वार्थ र नातागोताका हितमा ससाना विषय लाजै नमानी माग्ने नेतालाई कूटनीतिज्ञले गर्ने व्यवहार यस्तै हो । हाम्रा अधिकांश नेतालाई स्वाभिमान कार्यकर्ताको फोन भन्दा दूतावासका पियन र खरदारको फोनको बढी महत्त्व छ, त्यसैको परिणाम हो हामीलाई विदेशका कूटनीतिज्ञले गर्ने व्यवहार ।
भावी सकस
संघीयताले दिएका सकस यति नै भए पनि हामीले ठीकै मानेर अब राष्ट्रले सही बाटो लिन्छ भनेर सन्तोष मान्ने थियौं, तर सम्भावना यस्तो देखिँदैछ कि यो नै विगत ७ दशकदेखि अस्थिर रहेको मुलुकलाई थप अस्थिर बन्ने कारण बन्दै छ । अथवा भनौं संघीयता नै अबका दिनमा अस्थिरताको कारण बन्दैछ ।
पहिलो कारण, हामी संविधान संशोधनका नाममा केही समय खेर फाल्दै छौँ । दोस्रो, सीमांकनका पक्ष र विपक्षमा देश लामो समयसम्म र पटक पटक विभाजित बन्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछौं । यसका प्रदेश र त्यसको नामकरणका नाममा हुने आन्दोलन र विग्रह त मुलुकले अझै बेहोर्न बाँकी नै छ । त्यसपछि, साधनको बाँडफाँटमा हाम्रा अरू समस्या आइलाग्ने छन् । उत्तरको पानी, प्राकृतिक स्रोत, दक्षिणको व्यापार र उब्जाउ जमिन, विकासका पूर्वाधार आदिका सन्दर्भमा नेपाल दशकौंसम्म यो वा त्यो नाममा आन्दोलित बन्ने छ ।
पाँच विकास क्षेत्रलाई पनि नमान्ने, संविधानमा अहिले व्यवस्था गरिएको पनि नमान्ने हो भने संघीयता लागू हुन नसक्ने ठहर गरी जनमत संग्रहमा जाने तयारी गरौं । अरू बाटोबाट जाँदा संघीयताले यो वा त्यो रूपमा सकस मात्रै दिइरहेकाले यसप्रति गम्भीर बन्ने कि ?
केन्द्र र प्रदेशका शक्तिका बीचमा पनि ठूलै रस्साकस्सी पर्ने छ, व्यक्तित्वको टकराव जस्ता कुरा थपिनेछन् । उचित व्यवस्थापनका अभावमा कुशासन अझ मौलाउने छ, हो केही एकदुई प्रदेशले अहिलेभन्दा राम्रो गर्ने छन्, तर समग्रमा देशको अवस्था थप असन्तुलित र भद्रगोल बन्ने अवस्था देखिँदैछ । यी सबै कारणले देशलाई अझ अस्थिर बनाई देशलाई सकस थप्दै लानेछन् ।
संघीयतावादी नै गैरजिम्मेवार
प्रष्टै छ, संघीयता माग्ने मधेसवादी दल नै संघीयताको हुर्मत काड्न उद्यत भए, चाहे नाकाबन्दी होस् वा गैर राजनीतिक व्यवहारको पराकाष्ट । यी सबैले के देखाउँछन् भने उनीहरू संघीयताका नाममा आफैंले भनेको हुनैपर्ने ठान्दछन् । त्यसका लागि देशको सीमा पारी गएर ढुंगामुढा गर्दछन्, कुनै प्रस्तावलाई मिलेर प्रस्ताव गर्दा मान्दैनन्, पछि त्यसैका लागि आन्दोलन गर्छन् । व्यावहारिक भन्दा उनीहरू संघीयतालाई विभाजनको माध्यम बनाउन चाहन्छन् । नियत राम्रै होलान् तर उनीहरूका व्यवहार शंकास्पद छन्, त्यसैले नै यो अर्को सकस हो ।
संघीयता चाहिन्छ, चाहिँदैन
जब देशलाई भूगोल, जात, भाषाका आधारमा विभाजन गरिन्छ, त्यसले राष्ट्र विभाजनको मानसिकता नै तयार गर्दछ । अहिले नेपालको हित नचाहने शक्तिले एकसूत्रीय रूपमा गरेको त्यही हो । यस अर्थमा संघीयता यो सानो देशलाई आवश्यक छैन । संघीयताका फाइदा देशले लिन नपाउने वा नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेर देशमा संघीयता लागू गर्नुको अर्थ छैन । हो संघीयताले विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिएर व्यावहारिक रूपमा सबै प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण जोडेर दुवै भावी शक्ति राष्ट्रको विकासबाट समेत आर्थिक फाइदा सबै प्रदेशले लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने मात्र संघीयता लागू गर्नुको अर्थ रहन्छ ।
समाधान कसरी
अहिले देश संघीयताका कारण आन्दोलित छ, एक हिसाबले भन्दा यो यसै मुद्दामा विभाजित पनि । गएका पाँच वर्ष यसैमा खेर फालेका छौं । जसरी संघीयता लागू गरे पनि जनताले अपनत्व महसुस गर्ने अवस्था छैन । आवश्यकताका हिसाबले संघीयतामा जाने नै हो भने ४ प्रदेशको व्यवस्था गरौं, पूर्वमा सगरमाथा वा जनकपुर प्रदेश नामांकन गरौं जसले प्राकृतिक साधन वा धार्मिक इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छ । मध्य भागमा लुम्बिनी प्रदेश राखौं जसले विश्व शान्तिका दूत गौतम बुद्धको प्रतिनिधित्व गर्छ । पश्चिममा कर्णाली प्रदेश नै नामांकन गरौं ।
यसो गर्दा हामी सदियौंदेखि यो वा त्यो हिसाबले विकासको ध्यान नपुगेर पछाडि परेको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ । काठमाडौं उपत्यका र सम्भावित केही जिल्लालाई समेटेर राजधानी वा काठमाडौं प्रदेश नामकरण गरेर अगाडि बढौं । यसो पनि गर्न नसक्ने, पाँच विकास क्षेत्रलाई पनि नमान्ने, अहिले व्यवस्था गरेको पनि नमान्ने हो भने, निर्विवाद संघीयता लागू हुन नसक्ने अवस्था भएकोले यसका बारेमा उचित प्रक्रिया अपनाएर जनमत संग्रहमा जाने तयारी गरौं । अरू बाटोबाट जाँदा संघीयताले यो वा त्यो रूपमा सकस मात्रै दिइरहेकाले यसप्रति गम्भीर बन्ने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
