'थारूका समस्यामा मधेसीसँग वार्ता किन?'

काठमाडौं: मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन विषयमा मधेसी मोर्चाका नेतासँग भइरहेको वार्ताप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशमा थारूको माग सम्बोधन गर्न आफूहरूले दबाबका लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै मुख्य सचेतक चौधरीले भने, 'पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकनबारेमा सरकारले वार्ता थारूसँग गर्ने हो कि, मधेसी नेतासँग ? ' अहिलेको सरकारले वास्तविक रूपमा समस्या समाधान गर्नै नचाहेको आरोप उनले लगाए । उनले भने, 'यो सरकार जसको आशीर्वादबाट बनेको हो, उसैलाई खुसी बनाउन लागिपरेकाले उसका लागि मधेसी मोर्चाको माग प्रमुख भयो र थारूहरूको माग ओझेलमा पारिदियो ।'

अहिलेको सीमांकन प्रस्ताव पनि थारूहरूका लागि पर्याप्त नरहेको बताउँदै चौधरीले एमालेले त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उनले भने, 'थारूले थरुहट प्रदेश माग गर्दा विखण्डनकारी आरोप लाउँदै एमालेले पाँच नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । थारूले तराईका जिल्ला समेटेर नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेश माग गरेका छन् । आफ्नो पहिचान हुने गरी संघीय प्रदेश माग्दा किन विखण्डनकारी आरोप लगाइयो ? '

थारूजत्तिको राष्ट्रवादी कोही पनि नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, 'मुलुक विखण्डन हुने नै भयो भने यो राष्ट्र थारूहरूले जोगाउनेछन् । अरू कसैले आएर जोगाउने छैनन् । थारूहरू राष्ट्रवादी हुन् । दुई नम्बर प्रदेश तराईका जिल्ला मात्रै राखेर प्रदेश बनाउन हुने तर थारूले आफ्नो प्रदेश माग्दा विखण्डनकारी देख्ने कार्य गलत भयो ।'

यसैबीच माओवादी सांसद सन्तकुमार थारूले सिंगो नवलपरासीदेखि कञ्चनपुसम्मको थारू प्रदेश बनाउनुपर्ने मागमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरको पूरै भूभागलाई थारू प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसअनुसार संशोधन नआएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । दसवर्षे सशस्त्र संघर्षको मागमा समेत ब्रेक लाग्ने भएकाले थारूहरूले आफ्नो प्रदेशको माग आन्दोलन र वार्तामार्फत लिनुपर्ने भएको उनले बताए ।

संयुक्त वक्तव्य आउने

पाँच नम्बर प्रदेश पूरै थारूहरूको हुनुपर्ने मागसहित संशोधन पक्षधर थारू सांसदले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको समस्या थारूहरूसँग हो, मधेसी नेतासँग वार्ता किन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले सोमबार साँझसम्म वक्तव्य जारी हुने बताएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटी थारूहरूसँग विगतका आन्दोलनक्रममा भएका सम्झौता पालना गर्न र पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला समावेश नगर्न दबाब दिने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।