‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछौं’

‘संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउँछौं’

इनरुवाः चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेले जनताको चाहना विपरित कुनै समुदाय र विदेशीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले ल्याएको संविधान संसोधन विद्येयक फिर्ता नभए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार इनरुवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मिलेर बसेका नेपालीहरुलाई मधेस र पहाडका नाममा टुक्र्याउने र मुलुकको सामाजिक सद्भावलाई क्षतविक्षत बनाउने योजनासहित ल्याएको संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको भन्दै जनताको भावनालाई बेवास्ता गरिरहे आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने स्पष्ट पारे।

न्यौपानेले भने,‘ चुरेभावर आन्दोलनबाटै जन्मिएको शक्ति हो, हामीले आन्दोलन गर्न जानेका छौं। २०६३ साल ७२ सालको आन्दोलन राज्यले विर्सिए जस्तै छ, यस्तै रहे राज्यले यसको मुल्य चुकाउनु पर्छ।’

उनले अंगिकृत नागरिकलाई उच्चपदमा पुर्याउने योजना नेपालकै मुलबासी मधेसी र अन्य समूदायको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै यसविरुद्ध सबै नेपालीहरु एक हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । न्यौपानेले अमेरिका र बेलायत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख हुन क्रिश्चियन धर्मालम्बी नै हुनु पर्ने व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा बहुसंख्यक हिन्दु समूदाय रहेको नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्नेमा आफूहरु स्पष्ट भएको बताउँदै विदेशीको स्वार्थमा ल्याइएको धर्मनिरपेक्षको विषयमा विवाद भएपछि जनमत संग्रहबाट टुङग्याउनु पर्ने बताए।

मधेसी मोर्चाले फेरि आन्दोलनको धम्की दिइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले मोर्चाले नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन गर्दा समेत चुरेभावर प्रदेश बन्द नभएकोले अहिले पनि त्यसलाई असफल बनाएर मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि आफूहरु तयार रहेको स्पष्ट पारे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.