विकल्प निर्वाचनः एमाले

काठमाडौः सरकारले गत १४ गते मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विकल्प स्थानिय निर्वाचनको घोषणा र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने धाराहरुमा संशोधनगर्दै मधेसी मुद्दालाई पनि समेट्न सकिने धारणा एमाले नेतृत्वको छ ।

एमाले नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल, सत्ता पक्षका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मधेसी मोर्चाका नेताहरुसंगको द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय भेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको कारण गत १४ गतेदेखि अवरुद्ध संसददेखि सडकसम्मको निकास सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता गर्ने वा टेवुल नै नगर्ने सहमति गर्दै स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नु उपयुक्र विकल्प हुने धारणा सो पार्टीका नेताहरु व्इक्त गर्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि अवरोध भएका संविधानका धारामा आफुहरु संशोधनका लागि तयार रहेको उनीहरुको प्रतिक्रया छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्ताव संविधानको धारा २७६ को उपधारा ४ र ५ विपरित रहेकोले सीमांकन हेरफेर स्वत हटाउनु पर्नेमा एमालेमा एकमत देखिन्छ । प्रस्तावले संवैधानिक मात्र नभएर राष्ट्रियतामा समेत आच पुर्याएको निष्कर्षमा एमाले रहेको छ ।

एमालेका सचिब गोकर्ण बिष्टले अन्नपूर्णसंग भने,‘ सरकारले ल्याएको संशोधन भित्र सीमांकनको हेर फेरले संवैधानिक दायरा विपरित रहेको छ । संविधान विपरितका कुरालाई फिर्ता लिएर नयां शिराबाट छलफल चलाएमा नयां ढंगले आफुहरुले सोच्न सक्छौं । त्यसको लागि पहिलो र अन्तिम शर्त भनेको संशोधन फिर्ता लिने वा संसदमा टेबुल नगर्ने हो । सरकारले ल्याएको प्रसताव संख्यात्मक, संवैधानिक र प्राविधक कुनै रुपमा पारित हुन नसक्ने दाबी गर्दै संविधान विपरित आएका प्रसताव रोक्दा सरकारले ल्याएको विधेक बिरोध भन्न नमिल्ने दाबी उनले गरे ।

एमालेका सांसद एवं नेपाल भारत प्रवृद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराईले हामीले अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संशोधन संख्यात्मक रुपमा मै असल हुने देख्दै संसदीय राजनीति बचाउन पनि सत्ताबाट लचकता खेजीरहेको बताए । सत्ता पक्षको लचकता भनेको सो प्रस्ताव फिर्ता नै रहेको उनले दाबी गरे ।

सरकारले संसदबाट पारित नहुँने प्रस्ताव फिर्ता लिदै स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरे संसद र सडकले निकास पाउन सक्ने भट्टराईले बताए । निर्वाचन कानून ल्याउदै स्थानीय तह वा स्थानिय निकाय कुन निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरामा सहमति खोज्नु पर्ने धारणा उनले राखे ।

सरकारले ल्याएको संशोधन मुलुको दिर्घकालिन हितका लागि नरहेको दाबी गर्दै उनले भने,‘ एमालेले बिगत केही दिन देखि संशोधनको विकल्प निर्वाचन भनेको हो । सरकारले निर्वाचनबाटै सेफल्याण्ड खोज्नु वुद्धिमानी हुनेछ ।'

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संशोधन प्रस्तावमा उमालेभित्र विवाद नभएर एकता , पूर्ण एकता रहेको बताए । ‘प्रस्तावको बिरोधमा एमाले हुनाको करण प्रसताव राष्ट्रिय एकता, अखण्डता बिपरित हुनु हो । यस्तो प्रस्तावबाट संसदमा संविधान पक्षधरहरुबीच आएको विवादको निकास स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक र निर्वाचन अपराध तथा सजाय सम्बन्धी ऐन पारित गर्नु नै हो ' भणडरीले भने ।

स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक र निर्वाचन अपराध तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संसद सचिवालमया बुधबार दर्ता हुदैँ छ, अब संसदमा रहेका दलहरुले एक भएर सो विधेयक पारित गर्दै ताजा जनादेशमा जानु पर्नेमा उनले जोड दिए । ताजा जानदेश अनुसार संविधान संशोधन गर्नु उचित हुने धारणा उनले राखे ।