तीन पुस्तादेखि मोहियानी हकको लडाइँ

(भंगहा) महोत्तरीः भंगहा ९ का ५० बर्से कैलाशभक्त माथेमाका बुबा गोपालले २०१५ सालतिर गाउँकै बाँझो जग्गा खनजोत गरे । त्यतिखेर जमिनदारहरूको निकै हैकम थियो । स्थानीय समान्तविरुद्ध कोही पनि बोल्ने आँट गर्दैनथे । सामन्तविरुद्ध आवाज उठाउँदा ठूलै सजाय भोग्न तयार हुनुपथ्र्यो ।

गोपालले जोत्दै आएको खेत भंगहा ८ का जमिनदार अमिरी यादवले आफ्नो बनाए । माथेमाले जोत्दै आएको १९ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै गोपालमाथि जमिनदारले आधिपत्य जमायो । २०२१ सालतिर राजा महेन्द्रले जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको नारा ल्याए ।

जमिनदारको खेत जोत्ने किसानलाई मोहियानी हक दिलाउने नीति थियो । सरकारले साहूको जग्गा जोत्दै आएका किसानको खेतको आलीमा जग्गा नापजाँच टोली पठायो । २०२३ सालतिर कैलासका बुबा गोपालभक्त माथेमाले जोत्दै आएको तर साहूले आफ्नो बनाएको जग्गामा गोपालका नाममा मोहियानी हक कायम गरियो ।

उनका नाममा हक त कायम भयो तर जमिनदारले मोहियानी हकको जग्गा बाँडफाँट गर्न अझै मानिरहेका छैनन् । गोपालका छोरा कैलाश भन्छन्, ‘मोहियानी हक पाउन बर्सौंदेखि साहूसँग मुद्दा लड्दालड्दै मेरा बा दुई वर्षअघि ९५ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो । कानुनले दिएको हक प्राप्त गर्न एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुनै संघर्ष जारी छ ।'

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैलाशले जमिनदारको १९ कट्ठा खेतमध्ये आधा साढे ९ कट्ठा पाउनुपर्ने हो तर जमिनदारले एक धुर पनि दिन मानिरहेका छैनन् । मोहियानी हक उनीजस्ता किसानले पाउनुपर्ने हो तर जमिनदारहरूले डरधम्की देखाएर मोहियानी हकबाट वञ्चित राख्दै आएका छन् ।

यस्तो समस्याबाट पीडित कैलाश परिवार एउटा प्रतिनिधिमात्र हो । महोत्तरीमा झन्डै ५० हजार बिघा खेत जोत्दै आएका ४ हजारभन्दा बढी किसानले मोहियानी हक पाउन नसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
धनुषाको बटेश्वरका जमिनदार प्रगास र पर्शुराम श्रेष्ठसँग मोहियानी हक लिन मुद्दा लड्दालड्दै हरिणमरी ९ का ज्ञानेन्द्र सिंहका हजुरबुबा रामचरण ४ वर्षअघि ६५ वर्षको उमेरमा बिते । रामचरणले पनि गोपालजस्तै हक उपभोग गर्नै नपाएर मोहियानी हक प्राप्तिको लडाइँ नाति ज्ञानेन्द्रलाई जिम्मा लगाएर गए ।

रामचरणले भंगहा ६ मा जोत्दै आएका ३ बिघा १६ कट्ठा ५ धुर जमिनको लालपुर्जामा रामचरणको नाम मोहियानी हक कायम गरिएको छ । हक उपभोग गर्न मोहीको प्रमाणपत्र लिएर रामचरणका नाति ज्ञानेन्द्र ४ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र भन्छन्, ‘भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन हाल्दा मोहियानी जग्गाको प्रमाणपत्र पाएँ । मोहियानी हक माग्दा हामीले जोत्दै आएको जग्गा जमिनदारले खोस्यो । अहिले अरूलाई अधियाँमा दिएर खेती गर्नबाट पनि हामीलाई वञ्चित गरिएको छ ।'

त्यस्तै भंगहा ९ कपुरगन्जका दलित समुदायका मिठु बाँतर र पञ्चा बाँतर मोहियानी हकका लागि कयौं वर्षदेखि मोहीको प्रमाणपत्र लिएर भौंतारिइरहेका छन् । तर उनीहरूले पनि हक पाउन सकिरहेका छैनन् ।
सामन्तहरूले अझै पनि गरिब किसानमाथि शोषण, दमन र अत्याचार गरिरहेको भूमिअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘नेताहरू चुनावताका भोट हात पार्न भूमिहीन किसानहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने नारा बोकेर गाउँ पस्छन्', सागरदेवी बाँतर भन्छिन्, ‘हाम्रो भोटले जितेर गएपछि गाउँमा फर्किएर आउँदैनन् ।'

देश गणतन्त्रमय भए पनि गरिब र निमुखा किसानका समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हिजो भूमिहीन किसानको जेजस्तो अवस्था थियो त्यो पीडामा सरकारले अझै मलमपट्टी लगाउन नसकेको भूमिअधिकारकर्मी एकबहादुर भुजेल बताउँछन् ।

२०५३ मंसिर २४ गते सरकारबाट एउटै लालपुर्जामा दुईजना धनीको नाम हुनु हुँदैन भन्ने नीति ल्याएपछि साहूको जग्गा जोते पनि लालपुर्जामा महोत्तरीका हजारौं किसानकोे नाम चढ्न सकेको छैन । जिल्लामा बिनादर्ताका झन्डै ८ हजार किसानले जोत्दै आएको २१ हजार बिघा खेतमा उनीहरूको मोहियानी हक पनि कायम हुनसकेको छैन ।

दर्तावाल ४ हजार र बिनादर्तावाल ८ हजार गरी महोत्तरीमा १२ हजार किसानले अझै पनि मोहियानी हकबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । ‘अन्न उब्जोस् वा नउब्जोस् खेत जोतेबापत साहूले भनेबमोजिम कुत बुझाउनुपर्छ', भंगहा ९ कपुरगन्जका मोही किसान घुरन बाँतर भन्छन्, ‘एक त सिँचाइको अभाव छ । कामदार पाइँदैन । मलखाद महँगियो । खेतमा धान पनि पहिलेजस्तो फल्दैन ।'

घुरन भक्कानिँदै भन्छन्, ‘कुनैकुनै वर्ष बर्सात् नभएर धान नफल्दा ऋण लिएर साहूलाई कुत बुझाउनुपर्छ । मोहियानी हक नपाउँदा हामीमात्र हैन हजुरबुबा, बुबा, छोराछोरी सबै समस्यामा पर्दै आएका छौं ।' मैथिली उखान हाल्दै उनी भन्छन्, ‘कमाई लँगौटीवाला आ खाई धोतीवाला ।'

‘मोहियानी जग्गा बाँडफाँट हुन नसक्दा बैंकमा धितो राखेर कुनै कारोबार पनि गर्न सकेको छैन', बाँतर सरदार कल्याणकारणी समिति महोत्तरीका युवा सभापति रामजुलुम सरदार भन्छन्, ‘जमिनदारहरूले अझ पनि गरिब किसानलाई मोहियानी हक नदिएर आफ्नो दास बनाउन चाहेका छन् ।'

विगतमा गरिबले जंगल फाँडे पनि जग्गाका मालिक टाठाबाठा बनेको राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य फौदसिंह स्याङ्बाको भनाइ छ । पसिना बगाउनेहरू अझै पनि विभेदको सिकार बनेको भूमिअधिकार मञ्च महोत्तरीका संयोजक राजकुमार बस्नेतले बताए । ‘महोत्तरीमा मोहीलाई बेदखल गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । किसानहरूलाई जमिनदारले गाउँमा डर, त्रास, धम्की दिँदै मोहियानी हक नदिएर मिलापत्र गराउने काम गरिहरेका छन्', उनले भने ।

भूमिसुधार कार्यालयले गरिब किसानको मोहियानी हक दिलाउन वकालत गर्नुको सट्टा मोहियानी हक बाँडफाँटको निवेदनमाथि बर्सौं ढिला गरेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेकोे आरोप उनले लगाए । मोहियानी हकबाट वञ्चित तराई मधेसका महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायत सबै जिल्लाका गरिब किसानलाई जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिन सरकारले गत भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । निवेदन दर्ता गराउने अवधि १ वर्ष रहने उल्लेख छ ।

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख रामचन्द्र राउतले मोहियानी हकबाट वञ्चित सबै किसानलाई समयमा निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराईका जिल्लाका जमिनदारहरूको खेत जोत्ने किसानहरूलाई त्यस जमिनमा मोहियानी हक कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । किसानहरूले मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिनुपर्छ । जमिनदारबाट मोहियानी हकको नीतिअनुसार किसानले जोत्दै आएको जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहियानी हक भएका किसानले पाउँछन्', राउतले भने ।