रित्तो हात

रित्तो हात

काठमाडौं काठमाडौं सेवा अवधिले नै स्पष्ट पार्छ उनको शिक्षण पेसाप्रतिको लगनशीलता कति रहेछ भन्ने । एकै विद्यालयमा अविच्छिन्न पढाएको दिन गणना गर्दा ३६ वर्ष ६ महिना हुन्छ ।

यो हिसाबबाट उनले ६२ वर्षको उमेरमा आफ्नो र परिवारका लागि २५ वर्षमात्र बिताएको पुष्टि हुन्छ । अहिले भने उनलाई अफ्नै उमेरले धोका दिएको छ, विद्यार्थीसँगै रमाएर अझै पढाउने तिर्सना नमेटिँदै ६० बर्से उमेर हदका कारण उनी शिक्षण पेसाबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् ।

यो बाध्यताले उनलाई पेसाबाट मात्र लखेटेको छैन, सदाका लागि एकल बटुवा नै बनाइदिएको छ । कास्कीको बराह माध्यमिक विद्यालयमा कुल उमेरको आधाभन्दा धेरै समय पढाएका टेकनाथ गौतमको कथा सुन्दा जति आनन्ददायी छ उनको जीवनको भित्री पाटो त्यत्तिकै कारुणिक छ ।

आफूभन्दा धेरै समयपछि अस्थायी शिक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका साथीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने तरखर गरिरहेको बेला गौतम भने न्याय माग्दै सडक आन्दोलनदेखि शिक्षा मन्त्रालय र अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन् । २०३५ सालमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका गौतम २०३८ सालमा अस्थायी रूपमै माध्यमिक तहमा बढुवा भए ।

२०३७ सालमै अस्थायी शिक्षकलाई अन्तर्वार्तामात्र लिएर स्थायी गर्ने देशव्यापी लहर चलेको थियो तर गौतमलाई भने बहुदलका पक्षमा लागेको आरोपमा अन्तर्वार्तामा सामेल हुन दिइएन । अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुअघि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले प्रहरी लगाएर उनलाई कबुलियतनामा गराउन नबोलाएको पनि होइन ।

‘देश र नरेशप्रति बफादार रहेर भविष्यमा पञ्चायतविरोधी कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनेछैन' भन्ने कबुलियत गराउने प्रहरीको प्रस्ताव थियो तर आफूले कुनै राजद्रोह नगरेको महसुस गरेर गौतमले प्रहरीको प्रस्ताव मानेनन् बरु अस्थायी सेवामै रमाउने निर्णय गरे ।

अस्थायी सेवामा सामाजिक विषयको शिक्षक रहँदै गर्दा २०४३ सालमा स्थायी प्रतिस्पर्धाका लागि आयोग खुल्यो । उनी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भए तर अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण भए । त्यतिखेर पनि आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर अनुत्तीर्ण गराएको गौतम बताउँछन् ।

२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि २०४८ सालमा तत्कालीन सरकारले सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्‍यो । स्थायी दरबन्दीमा रहेर एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने त्यतिखेरको सरकारी निर्णय थियो तर त्यतिखेर पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने शिक्षकको सूचीमा गौतमको नाम समावेश गरिदिएनन् ।

मुलुकभरका अस्थायी शिक्षक सामान्य अन्तर्वार्तामा सहभागीमात्र भएर स्थायी भइरहँदा गौतम भने अस्थायी शिक्षककै दर्जामा रहे । त्यतिखेर पनि आफूलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पूर्वाग्रह गरेको गौतमको ठम्याइ छ । ‘अहिलेजस्तो धेरै कुरा जानेको भए त्यतिखेर अदालत जान्थें र स्थायी भइसकेको हुन्थें होला तर नबुझेकै कारण अस्थायी नै भएर पढाउन बाध्य भएँ', गौतम भन्छन् ।

२०५२ सालमा स्थायी प्रतिस्पर्धामा खुलेको आयोगमा पनि गौतम लिखित परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण भए तर अन्तर्वार्तामा उनलाई वैकल्पिक सूचीमा राखियो । त्यसपटक भने स्थायी शिक्षक हुने उनको रहर पूरा होलाजस्तो देखिएको थियो तर पहिलो सूचीमा नाम निस्केका कसैले पनि जागिर नछोडेपछि उनी वैकल्पिक सूचीबाट बिदा भए । स्थायी हुने सपना देखिरहेका गौतमलाई २०६१ सालमा पनि अर्को अवसर जुट्यो ।

अस्थायी शिक्षकमध्ये पचास प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार उनी पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भए तर फेरि अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण भए । अस्थायी सेवामा रहेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने अर्को लहर चलिरहँदा गौतमले भने ६० बर्से उमेर हदका कारण २०७१ साल फागुन २५ गते अनिवार्य अवकाश पाए ।

आफूलाई अवकाश दिनुअघिदेखि नै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने भन्ने विभिन्न सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले आफूलाई अन्याय भएको दाबीसहित उनले अवकाशको तीन महिनाअघि पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरे तर मन्त्रालयले अस्थायीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जबाफ अदालतलाई दिएपछि गौतमको रिट खारेज भयो । मन्त्रालयको एउटा भनाइ छ ।

आफू भने साढे ३६ बर्से सेवा अवधिबाट रित्तो हात घर फर्कनुपर्दाको पीडा सहन नसकेर गौतमले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारीलाई उत्कृष्टतापूर्वक पूरा गरेको ठानेर गौतमलाई जिल्ला शिक्षा समितिले दुईपटक पुरस्कृतसमेत गरिसकेको छ ।

२०४४ सालमा एक वर्ष र २०५८ सालपछि दुई वर्ष प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीसमेत कुशलतापूर्वक पूरा गरिसकेका छन् उनले तर प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण स्थायी हुन नसक्दा उनी अहिले रित्तो हात लिएर कास्कीको पुरानै थलोमा गाईगोठालो भएर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् ।

उनी भन्छन्, ‘मैलेजसरी लामो समय अस्थायी रूपमा सेवा गर्ने शिक्षक अहिलेसम्म मुलुकमा कोही पनि भेटेको छैन । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । यहाँबाट पनि न्याय पाइनँ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने योजना बनाएको छु ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.