‘लोडसेडिङ हटाउने सरकारको अभियानमा अवरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन’

‘लोडसेडिङ हटाउने सरकारको अभियानमा अवरोध गर्ने छुट कसैलाई छैन’

विराटनगरः ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियानमा अबरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग र अवरोध गर्ने कसैलाई पनि नछाडिने चेतावनी दिए।

प्रेस सेन्टर मोरङले विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘अँध्यारो हटाएर कसरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ भनेर लोडसेडिङमुक्त अभियान चलाइएको छ। यसमा अवरोध गर्न आउने जुनसुकै कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही गरिने छ।’

मन्त्रीले शर्माले लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानको विरोधमा उत्रिनेलाई जस्तो सुकै कारवाही गर्न पनि सरकार पछि नपर्ने बताए। नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले भने,‘१८ हजार मेगावाटको कर्णाली बनाउने योजना ल्याउँदैछु। यसमा सबैले सहयोग गर्नु पर्छ।’

मन्त्री शर्माले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीबाट आफूले विद्युत उत्पादनमा आवश्यक सहयोगको आश्वासन पाएका कारण सबैको सहयोगबाट १८ हजार मेगावाटको कर्णाली ल्याउने योजना बनाएको बताए। विभिन्न ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर विद्युत उत्पादन बढाउँदै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएपछि बाँकी रहेको विद्युत अरुलाई विक्री गरिने जानकारी उनले दिए।

‘नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन गियर चेन्ज गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आएका कारण मैले सबैलाई गियर चेन्ज गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही अनुरुप काम भइरहेका कारण मुलुकलाई उज्यालो बनाउन सकिएको छ।’ विद्युत चोरी र विद्युत प्राधिकरणमा आन्तरिक रुपमा रहेको भद्रगोल नियन्त्रणमा आफूले जोड दिएको उनले बताए ।

एक फरक प्रसंगमा मन्त्री शर्माले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताए। ‘पहिले कांग्रेस र एमालेकै सहमतिमा अहिले आएर माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको हो,’ उनले भने, ‘सबै पक्षसंग सहमति गरेर संशोधन प्रस्ताव पारित गरिने छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.