विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ योजना: दश प्रतिशत चोरी नियन्त्रण, पाँच अर्ब बचत

विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ योजना: दश प्रतिशत चोरी नियन्त्रण, पाँच अर्ब बचत

काठमाडाैं: सरकारले योजनाबद्ध रुपमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे पाँच अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये करिब २४० मेगावाट विद्युत् चोरी तथा प्राविधिक चुहावटका कारण खेर गइरहेको अवस्थामा तत्काल १० प्रतिशतमात्रै चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्न सके सो मूल्य बराबरको रकम बचत गर्न सकिने देखिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्ने र विद्युत्को मूल्य वृद्धि गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । प्राधिकरणका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । यस्तै १५ प्रतिशत विद्युत् प्राविधिक रुपमा नै चुहावट हुने गरेको छ ।

'चोरी नियन्त्रण गर्न सके रु पाँच अर्ब बराबरको विद्युत् बचत हुने देखिन्छ,' उनले भने । चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले विशेष चासो देखाइदिनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ । 'प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राविधिक काम गर्ने भएकाले सुरक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिए हामी एकाध महिनामा विद्युत् चोरी १० प्रतिशत घटाउन सक्छौँ,' उनले भने ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गरे मुलुकभर विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न सकिने घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण तथा बक्यौता उठाउने कामलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै करिब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत असोज ३ गतेबाट सुरु भएको अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सरकारी निकायमा नै रहेको बक्यौता भने असुल गर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायमा मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ बढीको बक्यौता रहेको बताइन्छ ।

चपुर क्षेत्रमा ३६ मेगावाट माग

प्राधिकरणका अनुसार रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर क्षेत्रमा मात्रै रातको समयमा विद्युत् माग ३६ मेगावाट पुग्ने गरेको छ । रातको समयमा विद्युत् चोरी अत्यधिक बढेपछि स्थानीय सवस्टेसनमा लगातार ३६ मेगावाटको माग देखिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङको भनाइ छ ।

'रातको समयमा सिँचाइ पम्पबाट अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । एक किलोमिटरभन्दा बढी लामो तार तानेर विद्युत् चोरी हुन्छ, सवस्टेसनमा सयाँै पम्प नियन्त्रणमा लिइएको छ, तर कानुनको अभावमा चोरी कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन,' उनले भने ।

प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययन गर्दा बिहान खेत भिजेको देखिने तर चोरीको उपकरण भने पाइदैन । चपुर क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा १० मेगावाट मात्रै माग रहेको छ । रातको समयमा २६ मेगावाट विद्युत् चोरी हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्रै करिब ७० प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । सो चोरी नियन्त्रण गर्न लागेको प्राधिकरणको टोलीमाथि स्थानीयवासीले आक्रमण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अध्ययनअनुसार कुनै फिडरमा त ९० प्रतिशतसम्म विद्युत् चोरी हुने गरेको, काठमाडौँमा प्राविधिक चुहावट तीनदेखि चार प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर भक्तपुरमा विगतका वर्षमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चोरी हुने गरेकामा नियन्त्रण अभियान चलाउँदा हाल ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘चोरी बढी हुने क्षेत्रमा रातभर लाइन काट्नु’

प्राधिकरणले अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा रातभर लाइन काट्न सम्बन्धित सवस्टेसन र फिडरलाई निर्देशन दिएको छ ।

'माग अत्यधिक भएको क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन नसकिने तर चोरी हुने क्षेत्रमा बढी विद्युत् दिने भन्ने हुन्न, त्यस्ता क्षेत्रमा तत्काल लाइन काट्नु,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

विद्युत् अत्यधिक चोरी हुने क्षेत्रमा गनिएको चितवनमा भने हाल सामान्य मात्रै चोरी हुने गरेको छ । भरतपुर सवस्टेसनले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएपछि चोरी नियन्त्रणमा आएको हो ।

विशेष टोली खटाइन्छः गृह

विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विशेष परिपत्र गर्ने जनाएको छ । गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्राधिकरणका कर्मचारीको सुरक्षा र चोरी नियन्त्रणका लागि बढी चोरी भएका क्षेत्रमा विशेष टोली नै परिचालन गर्ने बताए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.