संशोधनमा जनमत नबिर्स

कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापिका-संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाली राजनीति सघन अन्तरविरोधको सुरुङमा प्रवेश गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन भन्ने बहस चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हठात दोस्रोपटक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि नेपाली राजनीतिमा अन्योल चुलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको वकालत गरिरहेका आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूलाई विश्वासमा नलिई ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावले राष्ट्रियता र सामुदायिक सद्भाव धरापमा परेको छ ।

यद्यपि मधेसकेन्द्रित दलहरू संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन भए आफूहरू त्यसको पक्षमा उभिन सक्ने बताएका छन । समस्या नै नभएको प्रदेशमा पहाड र मधेसलाई छुट्ट्याउने गरी प्रस्तावित सीमांकनको विरोधमा बुटवलमा बृहत् जनप्रदर्शन भएको थियो । तराई-मधेसलाई क्रमशः मुलुकबाट अलग गर्ने भारतीय चालबाजी र आन्तरिक रूपमा ठूला दल र नेताहरू त्यसको मतियार बनिरहेको दृश्य सार्वजनिक भइरहेको छ ।

भारतीय संस्थापनबाट नेपालको आन्तरिक मामिलाको सानो सन्दर्भ संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ठूलो महत्त्वका साथ स्वागत र राजदूत रञ्जित रेको काठमाडौंमा खुलेआम अस्वाभाविक चलखेलले राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूलाई पीडाबोध भएको छ । रेले भोज र बैठकहरू आयोजना गरेर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई संशोधन प्रस्तावको पक्षमा सहमत गराउन प्रयास गरिरहेको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । उनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन आश्वस्त बनाइरहेका छन् । दाहालले व्यवस्थापिका-संसदभित्रका सहयात्री दलहरूको मात्रै होइन, आफ्नै दलभित्रको विश्वाससमेत गुमाउँदैछन् र सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसभित्र पनि त्यही हाल छ ।

राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र जातीय एवम् सामुदायिक सद्भावका निम्ति योभन्दा ठूलो चुनौती के हुन सक्ला ? सदियौंदेखिको एकात्मक निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले सिंगो मुलुक र नेपाली जनता शोषण, उत्पीडन र गरिबीको मारमा रुमल्लिनुपरेको यथार्थ हो । त्यो मारमा मधेसीहरू परे, कर्णालीवासी परे र विभिन्न भूभाग र अधिकांश श्रमजीवी जनता परे । यो अवस्थाको समूल अन्त्यको लागि नेपाली जनताले झन्डै सात दसक विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरे ।

अन्ततः ०६२/६३ को जनक्रान्तिले विद्यमान सबैखाले शोषण, उत्पीडन र बेथितिहरूको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले स्वतन्त्रता, अधिकार र समृद्धिको वाहक र अंशियार बन्ने वातावरणको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यसलाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि यसले सिर्जना गरेको खुकुलो वातावरणलाई दुरुपयोग गरेर मुलुक बर्बादै बनाउने हर्कत सुरु भए । अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो, पहिलो विघटन भएर दोस्रोका लागि निर्वाचन भयो ।

दोस्रो संविधानसभाले अनेकन प्रतिकुलता र बाह्य हस्तक्षेपको पर्वाह नगरी संविधान निर्माण गरी जारी गर्‌यो । प्रत्यक्ष अलावा समानुपातिक समावेशी आधारमा चुनिएको संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतले निर्माण गरेको संविधान घोषणा हुन नदिन कोसिस गरियो, असफल बनाउन प्रयास गरियो र कार्यान्वयन हुनै नदिने प्रयास जारी छ ।

मधेस बन्द, नाकाबन्दी र भारतीय हस्तक्षेपको प्रभाव चिर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्दाको अवस्थामा त्यसविरुद्ध सत्ता सहकार्यमै रहेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसबीचको अप्राकृतिक सम्बन्ध अघि बढ्यो । त्यसको सूत्राधारको रूपमा उही भारत, राजदूत रे र मधेसकेन्द्रित दलहरू बने । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीको लोभमा फसे, फगत त्यसैको लागि लाचारी र दलालीको पराकाष्ठा उठाए ।

डेढ वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने युगीन जिम्मेवारी छोडेर कसैको स्वार्थसिद्धिको लागि नेपाल र नेपालीलाई उचित सावित नहुने प्रावधानहरूलाई लिएर संविधान संशोधनमा अघि बढे । असन्तुष्ट भनिएका मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागमा नरहेको कहिले अंगीकृत नागरिकता त कहिले प्रदेशको सीमांकनका विषयहरूमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न तम्सिए । चर्को दबाबपछि अंगीकृतबाट दाहाल पछि हटे ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको कारण सिंगो ५ नम्बर प्रदेश आन्दोलित भयो । बुटवलको जनप्रदर्शन ०६२/६३ जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको प्रदर्शनको पुनरावृत्ति भएको छ । एमालेले त्यस समयमा बुटवलमै गरेको शक्ति प्रदर्शनले त्यो जनआन्दोलनलाई मार्गप्रशस्त गरेको थियो । आज त्यहाँका जनता कुनै पनि पार्टीको मर्यादा त्यागेर अखण्ड ५ नम्बर प्रदेशको पक्षमा उभिएका छन् । सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरू कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी अनि माओवादी केन्द्र नेता टोपबहादुर रायमाझी संविधान संशोधनको विरोधमा एमाले र जनताको साथमा रहेका छन् ।

कसैको इशारामा उसैको रणनीति पूरा गर्नको लागि मधेस र पहाडलाई अलग गराउने गेमप्लान नेपाली जनताले बुझेका छन् र यसको विरोधमा देशभरका नागरिकहरू जुर्मुराइरहेका छन् । भुसको आगो झैं भारतप्रतिको आक्रोश बढिरहेको छ र त्योभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्ने पात्र र दलहरूप्रति आक्रोश चुलिँदो छ । यसको गम्भीर समीक्षा र हिसाबकिताब हुने नै छ । संविधान संशोधन प्रस्तावले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय संकट समाधानको लागि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाई सबै दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ, तर दलहरू राष्ट्रपतिको आग्रहप्रति कत्ति गम्भीर देखिँदैनन् ।

व्यापक जनदबाबको कारण हुनुपर्छ, व्यवस्थापिका-संसद्मा रहेको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व लिन तयार छैनन् । भारतीय राजदूतको प्रभावमा परेर समर्थन गरे मात्र हो अन्यथा उनीहरू संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई थप द्वन्द्वमा पर्न नदिन सरकारले उक्त प्रस्तावलाई थाती राख्नु वा फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । चाहे मधेसी हुन्, चाहे पहाडी सबै मिलेर बस्ने ५ नम्बर प्रदेशका जनताको मनोभावनाको सम्मान गर्नुपर्दछ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सबैखाले भ्रम र अतिवादबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । संस्थापन र मूलधारका राजनीतिक दलहरू पनि विगतका विभेद र समस्याबिना आग्रह-पूर्वाग्रह हल गर्न तयार हुनुपर्दछ । फिजीकरण, भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको खेलको सबैखाले दलाली र मतियारीबाट आत्मघाती अभिप्राय र क्रियाकलापबाट मुक्त हुने बाटो पहिल्याउनुपर्दछ । अबको १५ महिनामा तीनवटा निर्वाचनहरू हुन सकेन भने मुलुक गम्भीर संवैधानिक दुर्घटनामा पर्नेछ । त्यसैले अहिले संविधान र प्रदेश सीमाको संशोधन छोडेर संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रमुख दलहरूको सहमतिमा कार्यसूची तय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संविधान निर्माण र घोषणाको समयमा दलहरूले जुन सदासयता र एकता प्रदर्शन गरेका थिए ।

संविधान कार्यान्वयन र आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संशोधनका लागि त्योभन्दा एक कदम अघि बढ्न आवश्यक छ । आफ्ना मामिलामा आफैँ निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्यसहित त्यही स्वरूप वा अझ उन्नत स्तरको एकतामार्फत जनताबीच जाँदा र जनमतको फैसलाअनुसार काम गर्दा नै मुलुकको विद्यमान संकटको हल हुनेछ ।