विपक्षीहरू झन् कडा

विपक्षीहरू झन् कडा

काठमाडौं: सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनका विपक्षमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलहरू झन् कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् । उनीहरूले संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद्मा गर्दै आएको अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् । प्र्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित संशोधन विधेयकको विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलले संसद्को गतिरोधलाई थप सशक्त पार्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिँदासम्म संसद्को गतिरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो । 'एमालेसहितका विपक्षमा रहेका दलले संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । दबाब यथावत् राख्ने निर्णय गर्दै संसद् गतिरोधलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्षमा पुग्यौं', बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने । स्रोतका अनुसार बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्ने भन्दै विपक्षीलाई गुलियो वचन दिएर भुलाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

मंगलबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा उठेका विषयवस्तुबारे बैठकका सहभागीलाई 'ब्रिफिङ' गर्दै ओलीले आफूले सरकारलाई समेत 'फेस सेभ' हने प्रस्ताव राखेकोमा त्यसमा सत्तासीन दलका नेता गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए ।

ओलीले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए त्यसलाई स्थगित गरी निर्वाचनसम्बन्धी काननु ल्याए संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिएका थिए ।

विपक्षी आठ दलको बैठक बस्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओली मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए । तीन दल बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । तर बैठकमा नेताहरूबीच कुनै सहमति नभएपछि ओली बालुवाटारबाट सोझै सिंहदरबारमा पुगेका थिए ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको आठ दलको बैठकले सरकार निर्वाचनमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, 'सरकार निर्वाचनका पक्षमा छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । हामी निर्वाचनका विपक्षमा छैनौं । निर्वाचनमा जान तयार छौं । सरकार इमानदार भएर संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याए पारित गर्न दिन्छौं ।'

उनले संशोधन विधेयक कुनै हालतमा अघि नबढ्ने र सरकारले जति चाँडो फिर्ता लियो त्यति नै चाँडो सहमति हुने बताए । बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसहित नेताहरू वामदेव गौतम, सुवास नेम्बाङ, भानुभक्त ढकाल, अग्नि खरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाबाट नारायणमान बिजुक्छे, नेकपा मालेबाट कुमार बेल्बासे, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकबाट शिवलाल थापा र नेपाः पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीलगायत सहभागी थिए ।

संसद्भित्र रहेका यी पार्टीको बैठकबाट सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा स्थगित गर्न दबाब पुगोस् भनेर यो बैठक आयोजना गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.