संवैधानिक संकट आउन नदिन तीनै तहको चुनावः उपराष्ट्रपति

संवैधानिक संकट आउन नदिन तीनै तहको चुनावः उपराष्ट्रपति

भरतपुर: उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले २०७४ साल माघ ८ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट आउने भएकाले यस्तो हुन नदिन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । चितवनको भरतपुरमा मंगलबार गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको २२ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, 'साढे १३ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । देशलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन तोकिएको समयभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । दलहरू मिलेर देशमा संवैधानिक संकट आउन दिनु हुँदैन ।'

संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूबीच देखिएको असमझदारी संवाद, सहमति र सहकार्यबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्यभार सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 'देशलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन निर्धारित समयमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । तर सरकार तथा दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेलामा संविधान कार्यान्वयनमै असमझदारी बढ्नु दुःखद हो', पुनले भने, 'संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका असन्तुष्टि र असमझदारीलाई संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट हटाउँदै राष्ट्रिय कार्यभार संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न म दलहरूलाई आग्रह गर्दछु ।'

छिट्टै निर्णायक संवाद अगाडि बढाएर दलहरू निर्वाचनतिर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले अहिलेको असमझदारी हटाई देशलाई निर्वाचनको दिशातिर लैजान गैर सरकारी संस्थाकर्मीहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सबैखाले उत्पीडन र अन्यायको अन्त्य गरिनुपर्छ', उनले भने, 'हामीले निर्धारित समयभित्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर समृद्ध नेपाल निर्माणको अर्को महाभियानमा जुट्नुपर्नेछ ।' १८ मिनेट लामो लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले लोकतन्त्रमा मात्रै संघसंस्था फस्टाउन सक्ने र सामाजिक काम सम्भव हुने बताए । गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र जनताबीच पुलको काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 'गरिबी अन्त्यपछि मात्रै दिगो विकास र शान्ति सम्भव छ', उनले भने, 'हामीले परनिर्भरता होइन, आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ ।'

महासंघका अध्यक्ष गोपाल लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभा समुद्घाटन समारोहमा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुरप्रसाद ढकाललगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । 'दिगो विकास र समृद्धिका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, सुशासन र जबाफदेहिताका लागि नागरिक अभियान' भन्ने नारासहित आयोजित महासंघको वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिनेछ ।

उद्घाटन समारोहमा महासंघका सल्लाहकार विष्णुपुकार श्रेष्ठले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका विषयमा साधारणसभाले निचोड निकाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । अर्का सल्लाहकार तथा मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले देश इतिहासकै जटिल संक्रमण, परिवर्तन र रूपान्तरणको अवस्थामा रहेकोले खबरदारी, पहरेदारी र साझेदारी आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । महासंघका संस्थापक सदस्य शान्तलाल मुल्मी र निवर्तमान अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थिर र जबाफदेही सरकार चाहिने बताएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.