संशोधन स्थगन गरेर चुनावमा जाऊः भुसाल

संशोधन स्थगन गरेर चुनावमा जाऊः भुसाल

बुटवलः नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संसदमा दर्ता गरिएको संसोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर चुनावमा जानु अहिलेको निकास भएको बताएका छन् । सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन अफ्ठ्यारो हुनु स्वभाविक भएको भन्दै उनले स्थगन गरेर अघि बढ्नु राम्रो विकल्प हुने बताए ।

‘एमालेले फिर्ता भनेको छ, सरकारलाई फिर्ता नै गर्न नैतिकताले नदिन सक्छ, त्यसैले स्थगन गरेर चुनावमा लाग्नु नै उत्तम विकल्प हो, उनले भने । प्रेस चौतारी रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता भुसालले स्थगनको गर्न सरकार तत्पर भए एमाले चुनावको विषयमा सहमत हुन सक्ने बताए ।

संसदमा पेश गरे पनि प्रस्ताव फेल हुने जिकिर गर्दे उनले संविधानको विरुद्धमा गलत नजिर बस्ने भएकाले एमालेले टेवल नै गर्न नदिने अडान लिएको स्पष्ट पारे । यो विकल्पबाट अघि बढ्दा गतिरोध अन्त्यसंगै संविधान कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

उनले कांग्रेस सभापति देउवाले भने जस्तो संसदमा नै प्रस्ताव पेश गर्न एमाले तयार नभएको बताए । ‘देउवाजीको संसद खुलाउने ट्याक्टिकल कुरा हो, यसमा हाम्रो सहमति छैन्, उनले भने ।

निर्वाचन गर्दा अहिलेकै संरचनामा गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसलाई संविधानबाट नबाझिने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । अहिलेका स्थानीय निकायलाई तहको परिभाषा दिएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न एमालेले छलफल चलाउन सक्ने उनले बताए ।

‘संविधानले नै नचिन्ने चुनाव गर्नु हुँदैन, उनले भने–‘त्यसैले अहिलेको स्थानीय निकायलाई तह भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।' एमालेले संसोधन फिर्ता या स्थगन नहुँदासम्म संसद र सडक आन्दोलन जारी राख्ने उनले स्पष्ट पारे । पुस तीन गतेसम्मको आमहड्ताल जारी हुदाँसम्म राजनीतिक निकास निस्किने उनले विश्वास गरे । आफूहरुको माग सरकारसंग भएकाले अन्य दलहरुसंग अहिलेको एजेण्डामा छलफल पनि नुहने र सम्बन्धित पनि नमान्ने उनले बताए ।

फरक प्रसंगमा उनले संघीयतालाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने मध्यम बनाउन नहुने बताए । संसारका कुनै पनि देश नयाँ संरचनामा जादा जटिलता महसुस गरेको दृष्टान्त दिदै उनले नेपालमा पनि अहिले त्यही भइरहेको बताए । ‘नयाँ संरचनामा जादा जटिलता हुनु स्वभाविक हो, यसलाई हाउगुजी सम्झिनु हुदैन, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.