संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्न खोज्दा तनाव
काठमाडौः दलहरूबीचको सहमतिपछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने बताउँदै आएकी सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बिहीबार एक्कासि उक्त विषय कार्यसूचीमा राख्न खोजेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ ।
आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत सभामुख घर्तीमगरले कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक राख्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि सभामुखले सूचना प्रकाशित गरी संसद् बैठक पुस ४ सम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् ।
सभामुख घर्तीमगरले बिहीबार बिहान कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने भन्दै बैठक राखेकी थिइन् । तर बैठकमा उनले मधेसकेन्द्रित दललगायत सत्तापक्षका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराएकी थिइन् ।
बैठकमा सभामुख घर्तीमगरले सरकारको आग्रहमा आफूले बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक राख्न खोजेको बताएपछि एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भने अनुपस्थित थिए ।
सत्तासीन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा नराख्ने भए एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘सभामुखज्यूले सहमतिपछि मात्र संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो', एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दलहरूबीच केही दिनयता सुरु भएको संवाद बिथोल्ने कामको अगुवाइ संसद्ले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका हौं ।'
संसद् बैठक बस्नु एक दिनअघि नै सचिवालयले वितरण गर्ने गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि संशोधन विधेयक नराखिएको तर्क गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘एक्कासि संशोधन विधेयक किन राख्न खोजियो भन्ने विषय शंकास्पद छ ।'
सभामुख घर्तीमगरले बोलाएको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले सरकार र सत्तापक्षका कारण संसद्मा मुठभेडको स्थिति आए संवादको औचित्य समाप्त हुने बताएका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने संशोधन विधेयक परिपक्व भइसकेको भन्दै कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने सभामुख घर्तीमगरको प्रस्तावलाई राप्रपा र मधेसकेन्द्रित दलले पनि साथ नदिएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएकी थिइन् ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सत्तामा रहेको आफ्नो पार्टीसँग पनि पर्याप्त छलफल नगरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेसँग सल्लाह गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका डा. शिवजी यादवले दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
