‘सहकार्यले संघीयता दिगो'

ललितपुरः स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भएमात्र संघीयता दीगो हुने संघीयताका एक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले बताएका छन् । विश्वभरका संघीय मुलुकहरुको साझा संस्था फोरम अफ फेडेरेसनका वरिष्ठ सल्लाहकार डेभिड पार्कस्ले संघीय प्रणालीमा अन्तरसरकारी सम्बन्ध समन्वय र सहकार्यका लागि अत्यावश्यक भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘संघीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्ध भनेको मेसिनमा हालिने मोबिलजस्तै हो ।'

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय निकाय बित्तिय आयोगले सांसदहरुसँग विभिन्न देशको संघीयताको बित्तिय अवस्था साटासाट गर्न ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा बित्तिय संघीयता, कार्यान्वयन र चुनौतीहरु' विषयक कार्यशालामा शुक्रबार पार्कस्ले अन्तरसरकारी सम्बन्ध सफल शक्ति बाँडफाँडको चाबीका रुपमा रहने पनि प्रस्ट पारे ।

उनले भने, ‘नेपाल संघीयतामा जाने प्रक्रियामा रहे पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीको अवस्थाबारे सरकार हालसम्म मौन छ, अब बन्ने कानुनले यसलाई निर्देश गर्नुपर्छ ।' संघीयतामा गइसकेपछि सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने सेवाप्रवाहको अझ बढी महत्व हुने उनको भनाई छ । उनले थपे, ‘तर अन्तरसरकारी समन्वयमा क्षेत्रगत मुद्दाहरु, भूमिकाको दोहोरोपन, राजनीतिक सम्बन्धहरु, प्राकृतिक स्रोतहरुबीच हुने द्धन्द्ध आदिमा चुनौतिहरु थपिनेछन् ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले स्थानीय निकायमा हुने एकीकृत सम्पत्ति करबारे सरकार आजसम्म चुकेको बताउँदै संघीयतामा जाँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भने समयमै कानुनी र कार्यान्वयनको पाटोलाई सचेत भएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संघीयतामा एउटा स्थानीय तहले गरेको विकास अर्को स्थानीय तहका लागि पाठ हुने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा काम हुन सक्ने पनि बताए । स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपालमा बनेका सबै घर र जग्गा हुनेले घरजग्गा कर नतिरेको बताए । उनले भने, ‘तिर्न आए लिने स्थानीय निकायका कारण सरकारलाई वर्षेनी करोडौं रकम घाटा भइरहेको छ । तर अबको नयाँ संरचनामा त्यो अवस्था आउन नदिनेगरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगका सदस्यसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बित्तिय संघीयताको पूर्वतयारी स्वरुप राजस्व परिचालन सम्बन्धि नमूना कानून मस्यौदाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अन्तरसरकारी बित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत संविधानमा लेखिएको समानीकरण अनुदान समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान लगायतका अनुदानहरु के मा र कसरी दिने साथै अनुगमन मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने सूत्र र प्रक्रिया (कार्यपद्धति) को पनि तयारीमा छौं ।'

प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक प्रावधानअनुसार घाटा बित्तको परिचालन कसरी गर्ने र स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट निर्माण हुने ठुला ठुला पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसमेत राखेर आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषका स्थानीय विकास बित्तियसम्बन्धी परामर्शदाता विष्णु पुरीले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारबीच स्रोतसाधनको बाँडफाँड सन्तुलित ढंगले नगरे समस्या आइरहने बताए । ‘कुन तहको सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने प्रस्ट भएन वा दोहोरोपन भयो भने केन्द्रले प्रान्त र प्रान्तले स्थानीय सरकारलाई मिच्ने काम हुन्छ', पुरीले भने, ‘जिम्मेवारी दिएअनुसार स्रोत पनि बाँडफाँड हुनुपर्छ अन्यथा समस्याहरु बारम्बार बल्झिरहन्छन् ।'