कुलेखानी तेस्रो निर्माणको ढिलासुस्तीमा प्रधानमन्त्रीको चासो

कुलेखानी तेस्रो निर्माणको ढिलासुस्तीमा प्रधानमन्त्रीको चासो

हेटौँडाः निर्माण पुरा गर्ने म्याद सकिएको पाँच वर्षमा पनि अधुरै रहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरीक्षण गरेका छन्।

शनिबार बिहान मकवानपुरको भैँसेस्थित आयोजना स्थलको निरीक्षण गर्दै दाहालले युद्ध स्तरमा निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए। ढिलासुस्तीका कारण सरकारी आयोजनाहरुको लागत महंगो हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘युद्ध स्तरमा काम अघि बढाउनुहोस्, जनताले छिट्टै विकास हेर्न चाहेका छन्।’

कुलेखानी तेस्रो आयोजना प्रमुख सुभाष मिश्रले इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको ठेकेदारले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको बताए। ‘इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको चाइनिज ठेकेदार कम्पनी काम नगरी चीनमै बसेको छ’, मिश्रले भने, ‘हामीले उसलाई झिकाउन चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेका छौं, यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि सहयोग गरिदिनुपर्‍यो।’

ठेकेदारले नियमित काम गरे २०७४ साउनसम्म निर्माण कार्य सकिने उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ ठेकेदार झिकाउन आफुले पहल गर्ने आश्वासन दिँदै समयमा नै निर्माण सकाउन आयोजनाको तर्फबाट हुने कामहरुलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिए।

हालसम्म इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ ४० प्रतिशत मात्र काम सकिएको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए। इलेक्ट्रो मेकानिकल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झेजियाङ जिल्लुन आयोजना स्थलमा नआएर चीनमै बसिरहँदा स्थानीय ठेकेदारले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार झेजियाङले २०७३ पुस १६ गते काम सक्नेगरी प्राधिकरणसँग चौथो पटक म्याद थप गरेको थियो । यस अघि सन् २०१४ सेप्टेम्बर, सन् २०१५ जुन र सन् २०१५ अक्टोबरमा म्याद थप गरेको थियो । पहिलो पटक ३० महिना म्याद थपिएकोमा प्राधिकरणले क्रमशः नौ, तीन र ६ महिना म्याद थप गरेको थियो ।

१४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको कुलेखानी तेस्रो निर्माणमा लागत स्टेमेटभन्दा तीन गुणाबढी खर्च भइसकेको छ। एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा निर्माण सकाउने गरी सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न नहुँदै तीन गुणा बढी चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.