तेह्रथुमको ऐतिहासिक संक्रान्ति आगलागीबाट ध्वस्त भएको छ । त्यहाँका ३२ घर र संयुक्त परिवारको संस्कृति बोकेको त्यो क्षेत्रमा आगलागीबाट ७२ परिवार विस्थापित भएका छन् । शुक्रबार बिहान सुरु भएको आगोमा मानवीय क्षति नभए पनि त्यहाँका हरेक परिवार घरवारविहीन बनेका छन् ।
गाउँमा आगलागनीजस्तो दुर्घटनाको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल रोक्ने आवश्यक संयन्त्र नहुँदा आगलागीबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिएन । तर खाना पकाउने ‘ग्यास- देखि अन्य प्रज्ज्वलनशील वस्तुहरू गाउँसम्म पुगेको र त्यसको प्रयोग हरेक दिन बढ्दै गएकोले त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाले अहिले प्रायः सबै जिल्ला र सडकसँग जोडिएका गाउँहरूमा ‘एम्बुलेन्स- को उपस्थिति छ, संस्थागत र सामुदायिक स्वामित्वमा । आवश्यक पर्दा उनीहरूले नजिक र टाढाका अस्पतालहरूमा बिरामी पुर्याउने गरेका छन् ।
तर कतिपय सहरी क्षेत्रमा पेट्रोल, डिजेल र पकाउने ग्यास आदिको कारोबार बढ्दा पनि ती कतिपय सदरमुकाम तथा अन्य क्षेत्रमा दमकल नहुनुले त्यहाँका वासिन्दामा सरकारको मुख ताक्ने अथवा आगलागीपछि दमकल खोज्ने या त्यसबारे सोच्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेको देखाउँछ । तेह्रथुमको संक्रान्ति या सदरमुकाम या छिमेकी फिदिममा पनि दमकल भएको भए पक्कै पनि क्षतिमा न्यूनता आउने थियो ।
आगलागीबाट पीडितहरूको पुनर्वास, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षासँगै पढाइ त तात्कालिक प्राथमिकता हुनैपर्छ । अब आउँदा केही महिनामा हावाहुरी तेज हुने तथा आगलागी त्यही अनुपातमा वृद्धि हुनेछ । त्यस अवसरमा क्षति न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन, सचेत नागरिक समूह र सरकार (केन्द्र) सबैले व्यावहारिक योजना तथा कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ ।
ग्यास र पेट्रोलियम बिक्रेता तथा उपभोक्ताबाट न्यूनतम र स्वेच्छिक कर र चन्दासँगै सरकारबाट केही अनुदान हासिल भएमा हरेक जिल्ला सदरमुकाम तथा घना बस्ती सहरनजिक दमकल स्टेसन राख्न कठिन हुने छैन ।
दमकल केन्द्र राजधानी तथा अन्यत्र एकदुई ठाउँमा मात्र अवस्थित हुँदा अन्यत्र आगो लाग्दा ती बस्तीको अस्तित्व खरानी नै बन्नुपर्ने नियति नभोग्न नागरिक आफैं सचेत हुनु आवश्यक छ । सुरक्षाको पहिलो पाठ त्यही हो । संक्रान्ति बजारमा भएको आगलागीको भोलिपल्टै स्थलगत भ्रमणमा पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पीडितहरूलाई धैर्य गर्न सन्देश दिएका छन् ।
त्यसको विकल्प छैन, सम्भवतः अहिले उनीहरूका लागि । तर सरकारको माथिल्लो तहको प्रतिनिधिबाट त्यो सुन्नुपर्ने अपेक्षा उनीहरूले गरेका हैनन् । सरकारले त्यस्तो अवस्था खेपेका पीडितहरूलाई तात्कालिक र दीर्घकालीन राहत, ऋण र सुविधाको रूपमा के दिन सक्छ, उपप्रधानमन्त्रीले त्यसको संकेत दिएको भए त्यो बढी जिम्मेवारीपूर्ण र मानवीय हुने थियो ।
दोस्रो, यस्ता घटनाबाट भएका क्षतिको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट पाइने हुनाले कुनै राहत या मानवीय सहयोगको घोषणा गर्नेबाहेक त्यस्ता ठाउँमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण नहुनु ज्यादा संवेदनशील मानिनेछ । किनकि समग्र सरकारी र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन अति विशिष्टको कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछ ।
मुलुकमा उद्योग तथा व्यापारिक संस्थाहरूले समेत ‘सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी- लाई निश्चित रकम छुट्ट्याएर व्यापार र मुनाफामा मानवीय पक्षलाई स्थापित गर्ने प्रथा सुरु गरेका छन् । कतिपय निजी स्कुलहरूले पनि ग्रामीण इलाकामा ‘परोपकारी- कार्यमा अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहयोग विभिन्न रूपमा वितरण गर्ने गरेका छन् । के ‘दमकल- केन्द्रको स्थापनाले सर्वाधिक महत्व र सहयोग पाउनु उचित नहोला ? त्यसबाट अन्य क्षेत्रले संक्रान्तिको नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नदोहोरिएन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
