राष्ट्रिय मुद्दा संसदमै

काठमाडौः संविधान घोषणा गर्दा एकठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरु कार्यान्वयनको चरणमा विपरित ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदा नेपाली राजनीतिका केन्द्रमा रहेका बिषयलाई कार्यसूची बनाएर व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गराउने सभामुख ओनसरी घर्तीको प्रयास सोमबार पनि असफल भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका संसदको सबै भन्दा ठूलो दल काँग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्र निर्वाचन, संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रस्ताव माथि छलफल गराएर संसदीय प्रक्रिया अनुसार निष्कर्षमा पुरयाउने पक्षमा देखिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित आठ दलको अवरोधका कारण ती बिषय संसदमा अलपत्र परेका छन ।

बिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको जानकारी समेत सभामुख घर्तीले संसदलाई गराउन सकेकी छैनन । संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बनाएको कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सभामुख घर्तीले पढेर सुनाउने कार्यक्रम थियो ।

कार्यसूचीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन बिधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने,सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) बिधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन )लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने,प्रस्ताव माथि साँसद प्रेम सुवाल,अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफलेले प्रस्तुत गरेको बिरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने थियो भने कार्यसूचीको चौथो बुँदामा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव माथि साँसद चित्रबहादुर केसी र मिना पुनले प्रस्तुत गरेको बिरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने थियो ।

पाँचौ बुँदामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन बिधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । पाँच नम्बर प्रदेशको सिमाङकन हेरफेर गरेर तयार पारिएको संविधान संशोधन बिधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन नपाउँदै सो संशोधनका बिषयवस्तुतमा असहमत बिपक्षी साँसदहरुले बिरोध गर्दै आएका छन ।

‘कार्यसूचीमा आएका बिषय आगामी बैठकमा पनि कार्यसूचीमा रहन्छन’ सभामुख घर्तीले दलहरुलाई आफूले गरेको आग्रह उघृत गर्दै भनिन ‘बिषयमा सहमति नभएको पनि प्रक्रियामा सहमति हुनुस भनेकी छु । दलहरुको दुरी बढाएर अल्झाइ राख्नु राम्रो भएन ।’ सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचन,संविधान संशोधन र महाअभियोग सम्बन्धी कार्यसूचीलाई व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गराउन नपाउदै बिपक्षी दलका साँसदहरु सोमबार उठेर अवरोध गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं संसद नियमावलीको नियम १६८को उपनियम (१) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की उपर महेन्द्रबहादुर शाहीसहित माओवादी केन्द्र र एमालेका एक सय ५७ जना साँसदहरुले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावको छलफललाई जारी राख्ने कार्य सूचीले पनि बैठकमा प्रवेश नै पाएन ।

मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गराउने सत्ता पक्षको प्रयासलाई बिपक्षी दलहरुले संसद र सडकमा गरेको बिरोध प्रदर्शनका कारण अवरुद्ध भइरहेको छ । आफैले अगाडि सारेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई पनि प्रतिपक्षी एमालेले अलपत्र पारिदिएको छ । दलहरु वीच दुरी बढदा ५१ सदस्यीय संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा निर्देशन समिति,सभामुअ अध्यक्ष रहने आचरण अनुगमन समितिले पूर्णता पाउन नसकेको घर्तीले बताइन् ।