पहिचानसहितको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न गृह श्रमिकहरुको सरकारसँग माग

पहिचानसहितको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न गृह श्रमिकहरुको सरकारसँग माग

काठमाडौंः गृह श्रमिकहरुले पहिचानसहितको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्। घरभित्र बसेर गरिएको आफुहरुको श्रमको मुल्यांकन सरकार र सम्बन्धित निकायबाट नहुने गरेको भन्दै उनीहरुले अन्य श्रमलाई दिए सरह गृहश्रमिकको पनि पहिचान कायम गर्न माग गरेका हुन्।

राजधानीमा मंगलबारबाट सुरु भएको गृह श्रमिकहरुको सम्मेलनका सहभागीले समान कामका लागि समाज ज्याला, व्यवसायीक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था लगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। घरभित्रै बसेर काम गरी जीवन गुजारा गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै ठूलो रहेपनि सो कामका लागि सरकारले पहिचान दिन नसकेको गुनासो सहभागीले गरे।

उनीहरुले भूकम्पपछि टहराभित्र बसेर काम गर्नुपर्दा मानवीय सुरक्षा, सामानको सुरक्षा तथा काम गर्न बाधा पुगेको भन्दै सुरक्षित कार्यथलोको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। गोदावरी सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृपासिन्धु प्रसादले घरेलु श्रमिकका बारेमा सरकारको ध्यान जान नसकेको स्वीकार गरे। उनले रोजगारी भन्ने वित्तिकै बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई मात्रै हेर्ने र बुझ्ने गरिएको भन्दै आगामी दिनमा घरेलु श्रमिकका सम्पूर्ण सवाललाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाए।

गृहश्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्दे आएको होम नेट नेपालले भूकम्प प्रभावित काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुरका गृहश्रमिकहरुको प्रत्यक्ष प्रदर्शनीसहितको सम्मेलन आयोजना गरेको हो। होम नेटका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाले सम्मेलनमा गृहश्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, समान कामका लागि समाज ज्याला, लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माणलगायत विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने बताए।

सम्मेलनमा झण्डै एक सय जना गृहश्रमिक सहभागी छन्। आर्ट अफ लिभिङको नाम दिइएको सम्मेलनमा गृहश्रमिकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नै आफ्नो सिपलाई देखाएका थिए। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साको रुपमा रहेका गृह श्रमिकले घरलाई नै कार्यथलो बनाएर काम गर्ने गरेको भएपनि उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन तथा उत्पादित वस्तुका लागि आवश्यक पर्ने बजार व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन।

मुलुकभर करिब २२ लाख गृह श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.