संसद् लामो समयदेखि स्थगित रहँदै आएको छ । अर्थात् निर्धारित, निर्दिष्ट एजेन्डा र जनताप्रतिको भूमिका पूरा गर्न ऊ असफल भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले जनता र मुलुकप्रति बफादार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने बिर्सिसकेका छन् । त्यो उनीहरूको व्यवहारबाट छर्लंग भएको छ । राजनीति सत्ता र शक्तिकेन्द्रित हुन पुग्दा 'लेनदेन' लाई नै राजनीति बनाएका छन्, उनीहरूले 'प्याकेज डिल' का नाममा । विगत एक दसक या २०६३ यता 'प्याकेज डिल' नामक क्यान्सर नेपालको राजनीति बन्न पुगेको छ ।
यता संसद्को गतिरोध फुकाउन सत्ताधारी कांग्रेस तथा माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फेरि 'प्याकेज डिल' को कुरा उठाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले मध्यस्थताको प्रयास गरेकी छन्, साक्षी बसेकी छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका नाममा आएको संशोधन विधेयकको अनुमोदन, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको अनुमोदन र उनका उत्तारधिकारका नाममा सहमति अहिलेको 'प्याकेज डिल' का सर्त हुन् ।
तर त्यो 'डिल' मा अन्तरनिहित राजनीतिसँगै नैतिकता, न्यायिक र संवैधानिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले । संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन राजनीतिक विषय हुन् र वर्तमान संविधानका पक्षधर र तीनवटै शक्ति (कांग्रेस, माओवादी तथा एमाले) ले त्यो संविधानको वैधानिकता तथा अपनत्व विस्तार गर्न आआफ्ना हिसाबले संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा अडान लिन या सहमतिमा जाने अधिकार राख्छन् ।
तर त्यो संशोधन पारित भएको या असफल भएको अवस्थामा समग्र मुलुक त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाप्रति उनीहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्नैपर्छ । अहिलेका तीन दलबीचको आन्तरिक विरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् उनीहरूले, त्यो पनि जनताको निगरानीमा रहिरहनेछ । एमाले संशोधन विधेयक प्रावधानलाई मुलुकको हितमा नरहेको मान्दछ भने कांग्रेस २०४७ कै संविधानअन्तर्गतको कानुन र सिमाना स्वीकार गरी स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्छ ।
संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि सडकमा उत्पन्न प्रतिरोधका क्रममा एमाले अध्यक्षदेखि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसम्मले संघीयता मुलुकको पक्षमा नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । के संघीयताकै बारे उचित र कमसेकम बहुमतद्वारा अनुमोदित धारणा बनाउनु पहिलो आवश्यकता नहोला र, संविधानको स्वीकार्य तथा स्थायित्वको लागि ? 'प्याकेज डिल' ले उनीहरूलाई सत्तालोलुप मात्र भएको सन्देश दिनेछ । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनपूर्व निर्वाचन क्षेत्रको संख्या र सीमा नै तोक्न नसकिनु अर्को गम्भीर विषय हो र त्यसलाई हतारमा निर्णय लिएर संविधान कार्यान्वयन भएको भ्रम दलहरूले पाल्नु हुँदैन ।
यी विरोधाभासलाई लेनदेनकै आधारमा लोकमान महाभियोग प्रकरणसँग जोड्नु अर्को अपराध हुनेछ । महाभियोग संसद्लाई प्राप्त असाधारण अधिकार हो, दुर्लभ न्यायिक प्रकृतिको । त्यसलाई प्रमाण, सत्य, धर्म, नैतिकता विवेकको कसीमा र प्रतिशोधको भावनाबाट मुक्त भएर कानुन र पूर्वदृष्टान्तको चौघेरामा रहेर संसद्को सम्बन्धित समिति र त्यसपछि समग्र संसद्ले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तीन दलका शीर्ष नेताले लेनदेन या 'प्याकेज डिल' का आधारमा निर्णय लिएकै भरमा सम्बन्धित दलका सांसदहरूले विवेक र संवैधानिक दायित्व नेताहरूको चरणमा समर्पण गर्ने भूल गर्नु हुँदैन ।
त्यसले संसद्समेत राजनीतिक प्रतिशोध र संविधानविरोधी कार्यको थलो अनि तीन दलका नेताहरूको 'अरौटे संस्था' बनेको सन्देश जानुका साथै प्रतिकूल परिस्थितिमा संसद्विरुद्ध जनता खनिने वातावरण बनाउन सक्नेछ । आवश्यकता समग्र राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र सुधार तथा कमसेकम राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय नियन्त्रणबाट मुक्त राख्नु हो । दलीय लेनदेनको राजनीतिबाट मुक्त नभएसम्म संवैधानिक अंगहरू संविधान र संविधानवादप्रति बफादार हुन सक्ने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
