अरुण तेस्रोका जग्गाधनी सन्तुष्ट (भिडियोसहित)

फ्याक्सिन्दा नुम (संखुवासभा): सदरमुकाम खाँदबारीदेखि ४० किलोमिटर उत्तर फ्याक्सिन्दा दोभान, नुमका बासिन्दाले भीरपाखाको प्रतिरोपनी न्यूनतम ८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा आफ्नो जग्गा बिक्री होला भनेर सोचेका थिएनन् ।

एक पाथी धानको बिउ लाग्ने खेतमा मुस्किलले १० देखि १२ हजार रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको जग्गाको मोल उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै आएपछि अहिले हर्षित छन् ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले उसको संरचना क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी न्यूनतम आठ लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म दिएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक सामाजिक जीवन रूपान्तरण भएको छ । आयोजनाले तीन वर्षयता किनबेच भएको लिखतको आधारमा प्रतिरोपनी न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ दिने र त्यसमा ६५ प्रतिशत थप दिएपछि आफूहरू सन्तुष्ट भएको फ्याक्सिन्दा बेसी नुम-६ का ७१ वर्षीय कृष्णबहादुर पराजुलीले बताए ।

उनले १२ रोपनी जग्गा आयोजनालाई दिँदा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ आएको बताए । 'यसअघि एक पाथी बिउ जाने (एक रोपनी) जग्गा ५० हजार रुपैयाँमा पनि बेचबिखन हुँदैनथ्यो', उनले अन्नपूर्णसित भने ।

त्यसैगरी नुम-४ कै धनबहादुर राईले आफ्नो अलैंचीखेती हुने एक रोपनी जग्गाको १० लाख ४३ हजार ४३ हजार रुपैयाँ पाएको बताए ।

आयोजनाले अलैंचीखेती हुने जग्गालाई तीन वर्षसम्मका लागि प्रतिमन तीन लाख रुपैयाँ र बिउको ५९ हजार रुपैयाँका दरले अधिग्रहण गरेको थियो ।

नुम-७ स्थित बाँधस्थल र विद्युत्गृह जोड्ने बाटोमा परेको एक रोपनी दुई सय चार वर्ग फिटको आफ्नो जग्गाले २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पाएको प्रकाश राईले बताए । 'यो पैसाले हामी घर बनाउँदैछौं र बाँकी पैसाले जग्गा किन्नेछौं,' उनले भने ।

भिडियो हेर्नुहोस्

मुलुकका जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा हम्मे परिरहेका बेला अरुण तेस्रोमा सहज हुनुको कारणबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले भने, 'स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा उच्च हुन्छ, तर आयोजनाको सीमा हुन्छ, यी दुईको फरकबीच सन्तुलन ल्याउन स्थानीयलाई विश्वस्त तुल्यायौं ।'

प्रजिअ आचार्य गत जेठमा आएपछि उनले नै जग्गा अधिग्रहणका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 'मैले ५० औं बैठक राखें, दुवै पक्षलाई सहमत गराएँ', आचार्यले भने, 'जनतालाई आश्वस्त नपारी कुनै पनि आयोजना सफल हुँदैन ।'

आयोजनाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पुनर्वास नीतिअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको परामर्शदाता मधुकर खड्काले बताए । उनका अनुसार केही दर्ता नभएका, विदेश गएका र अंशबण्डा आदि नभएका कारण पाँच प्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।

आयोजनाले विद्युत्गृह, प्रवेश मार्ग र बाँधस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने र त्यसमध्ये हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ (९० प्रतिशत) वितरण भइसकेको खड्काले जानकारी दिए । आयोजनाले जग्गाको मात्र क्षतिपूर्ति नदिई थप सेवासुविधा पनि दिएको र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

जग्गा मुआब्जाबाट प्राप्त रकम दुरुपयोग नहोस् र परिवारका सदस्यले उचित सदुपयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले परिवारको संयुक्त बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको र ठूलो रकम निकाल्न खोजेमा त्यसको जानकारी आफूलाई अनौपचारिक रूपमा गराउन भनिएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।

सरकारले २०६४ माघमा माथिल्लो कर्णालीसहित अरुण तेस्रो (नौ सय मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराई भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिएको थियो । सतलजले अरुण तेस्रो निर्माण गरेर आफ्नो देशमा बिजुली लगेबापत नेपाल सरकारलाई २१.९ प्रतिशत (एक सय ९७ मेगावाट) बिजुली सित्तैंमा दिनुपर्ने सर्त छ ।