एनजीओ फर्किए, छाउगोठ ब्युँतिए

सुर्खेत: दुई वर्षपहिला सुर्खेत, गुटुकी निर्मला बर्तौलाको छाउगोठमा ज्यान गयो । महिनाबारी भएपछि घरदेखि टाढा रहेको छाप्रोमा सुतेकी उनले मध्यरातको चिसोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाइन् । जिल्लाकै घाटगाउँमा महिनाबारी भएका बेला छाउगोठमा सुतेकी सरिता कुमाल (नाम परिवर्तन) बलात्कारमा परिन् ।

त्यसपछि यी घटनाको सर्वत्र आलोचना भयो । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले जिल्लामा छाउपडीविरुद्ध अभियान चलाए । गाउँमा रहेका छाउगोठ धमाधम भत्काइए, धामीहरूलाई पनि अभियानमा लाग्न बाध्य बनाइयो । तामझामसहित ठूलो रकम खर्चेर गाउँलाई छाउपडीमुक्त घोषणा पनि गरियो । तर दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छाडेपछि अहिले एनजीओहरू अभियान छाडेर फर्किएका छन् ।

एनजीओ फर्किएसँगै गाउँमा पुनः छाउगोठ ब्युँतिन थालेका छन् । छाउगोठ भत्काइएका कारण कतिपय महिला तथा किशोरी महिनाबारीका बेला रूखको फेद र खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन् । यसबाट उनीहरू थप जोखिममा परेका छन् ।

सुर्खेत र दैलेखमा छाउपडीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको वातावरण सुधार समाज दाताले बजेट रोकेपछि कार्यक्रम अवधि सकिएको भन्दै फर्किएको छ । समाजले दुई वर्ष अवधिमा सुर्खेतमा सात र दैलेखमा पाँचवटा गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरेको थियो । अभियानमा सयौं छाउगोठ भत्काइयो, महिलाले महिनाबारीको समयमा घरभित्र पस्ने आँट पनि गरे ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा अभियान सञ्चालन भएको र कार्यक्रम अवधि सकिएपछि फर्किएको संस्थाले जनाएको छ ।

'दाताको सहयोगमा हामीले अभियान चलाएका हौं । सोहीक्रममा केही गाविसलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा गर्‌यौं', संस्थाका कार्यक्रम संयोजक रुद्र आचार्यले भने, 'अहिले पनि धेरै स्थानमा छाउपडी कायमै छ । बजेट अभावले सबै गाविसलाई घोषणा गर्न सकेनौं । दातासँग हामीले पुनः बजेट माग गरेका छौं । प्रस्ताव स्वीकृत भए पुनः गाउँ जानेछौं ।' उनले राज्यका स्थानीय निकायले पनि अब अभियानको अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा जिल्ला, नगर र गाविसमा छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर सरकारी तवरबाट ती समिति सक्रिय नहुँदा एनजीओको भरमा अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् ।

मध्यपश्चिमको कर्णाली अञ्चलमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसलाई उन्मूलन गर्न सरकारी तवरबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाले भने बेलाबेलामा अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियान दाताको चाहनाअनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा गाउँगाउँ पुगेर तामझाम गर्ने एनजीओहरू बजेट आउन छाडेपछि सेलाउँछन् । यसले पनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुको साटो ब्युँतिन थालेको हो ।

छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका सुर्खेत र दैलेखका विभिन्न गाविसका महिला पुनः छाउगोठमा फर्किन थालेका छन् । सुर्खेत गुटुका लक्षिराम बास्तोलाले भने, 'एनजीओले दातालाई रिझाउन हतारमा घोषणा गरे, बाजागाजा बजाएको फोटो खिचेर पनि पठाए । उनीहरू बजेट सकेर फर्किए, गाउँमा पनि महिला छाउगोठमै फर्किन थालेका छन् ।' छाउगोठ भत्काए पनि समाजको परम्परागत सोच भत्काउन नसक्दा महिला छाउगोठमै मर्न विवश रहेको उनको भनाइ छ ।

कालिकोट र जुम्लामा पनि छाउपडी उन्मूलनका लागि भन्दै स्थानीय एनजीओले अभियान थालेका छन् । कालिकोटमा किर्डाक नेपाल र जुम्लामा एक्सन वर्क नामक संस्थाले छाउपडीविरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । यद्यपि दाताको सहयोगमा यी संस्थाले काम गर्ने भएकाले बजेट उपलब्ध हुन छोडेपछि अभियान अलपत्र पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

यसअघि सञ्चालन भएका विभिन्न अभियान दाताले हात झिकेपछि अलपत्र परेको थियो । एनजीओले दाताको भरमा अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले अब राज्यले नै यो अभियानको नेतृत्व लिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत प्रेमप्रकाश आचार्यले जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि चेतानामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । परम्परागत मान्यता र सोच परिवर्तन नभएसम्म यो प्रथाको अन्त्य सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडी प्रथालाई कुप्रथाका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको छाउपडी प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

महिनाबारीका समयमा घरबाहिर अलग्गै बस्नुपर्ने, सार्वजनिक पानीपँधेरो प्रयोग गर्न नपाइने, दही, दूध र घिउ खान नपाइने, फलफूलजन्य वनस्पति छोए त्यो सुक्नेजस्ता अन्धविश्वासका कारण महिलालाई छाउगोठमा राख्ने गरिएको छ । घरबाहिर बस्नुपर्दा महिलाले बलात्कार, जंगली जनावरको सिकार, सर्पले टोकाइलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् ।