पुनर्निर्माणका इन्जिनियरले दिए सामूहिक राजीनामा (भिडियाेसहित)

काठमाडौः भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा परिचालित एक हजार तीन सय ६० जना इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिएपछि पुनर्निर्माण ठप्प भएको छ ।

कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नरहेको र आफूहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध नगराएको भन्दै आन्दोलनरत उनीहरूले मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख शिवहरि शर्मासमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् ।

उनीहरूको राजीनामासँगै ५० हजार रुपैयाँ पाएर घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका २० हजार भूकम्पपीडित प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा परिचालित एक हजार नौ सय ४५ इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक रहे पनि करिब ७० प्रतिशतले राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गरेको इन्जिनियर सुरेन्द्र सुब्बाले बताए ।

‘पुनर्निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्ती र प्राविधिकलाई गरिएको असहयोगको विरोधस्वरूप पुस ५ देखि लागू हुने गरी हामीले सामूहिक राजीनामा पेस गरेका छौं । हाम्रो बाध्यात्मक अवस्थाले भूकम्प प्रभावित लाभग्राही तथा आमजनतामा पर्न गएको कठिनाइप्रति क्षमाप्रार्थी छौं', सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बबरमहलमा १६६३ नम्बरमा दर्ता गराइएको सामूहिक राजीनामापत्रमा भनिएको छ ।

‘हाम्रो कार्यक्षेत्र नुवाकोटमा मात्र करिब चार हजार घर निर्माण सुरु भएको र निर्माण भइसकेको अवस्थामा छन्', नुवाकोटबाट राजीनामा बुझाउन काठमाडौं आएका एक इन्जिनियरले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम बाँड्ने हाम्रो काम थिएन, हामीले मानवीय हिसाबले त्यो काम गर्यौं । तर हामीलाई सरकारले न काम गर्ने वातावरण बनाइदियो न हाम्रो सेवासुविधामै ध्यान दियो ।'

. ११ जिल्लामा एक हजार नौ सय ४५ इन्जिनियर परिचालित
.एक हजार तीन सय ६० जनाद्वारा सामूहिक राजीनामा
.राजीनामापत्रमा करिब ७० प्रतिशतको हस्ताक्षर
. मंसिर २२ देखि ११ वटै जिल्लामा पुनर्निर्माण ठप्प
. निजी आवास पुनर्निर्माणमा २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा
. यसअघि दुई सय ५० जना इन्जिनियरद्वारा राजीनामा
. इन्जिनियरलाई ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

इन्जिनियरले निर्माणाधीन घरको प्राविधिक निरीक्षण गरेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था छ । घर पुनर्निर्माण गर्न थालेकाले दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउन निवेदन दिइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको अनुदान कार्यविधि पारित भएमा दोस्रो किस्ताको रकम बाँड्ने रकमको अभाव नरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले निजी आवास पुनर्निर्माण शीर्षकमा केही दिनअगाडि निकासा गरेको २८ अर्ब रुपैयाँसहितको रकम छ । त्यसबाट दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्न सकिन्छ', प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका पदाधिकारीको रोहबरमा भएको सहमतिमा कात्तिक मसान्तसम्म आफ्ना माग पूरा हुने सर्तमा असोज ८ मा आन्दोलन स्थगित गरी कार्यक्षेत्रमा खटिएका उनीहरूले तीन सातासम्म पनि माग सम्बोधन नभएसिछ मंसिर २२ देखि ११ वटै जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई ठप्प पार्दै आएका थिए ।

आफूहरूका मागको लिखित सम्बोधन नभए पुस ५ मा सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी उनीहरूले दिँदै आएका थिए । ‘पुनर्निर्माणमा हामी असफल हुनु भनेको राष्ट्र असफल हुनु हो । हामीप्रति गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन नगरियोस्', आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यालयमा मंगलबार भएको छलफलमा इन्जिनियरहरूले भनेका थिए ।

जबाफमा शर्माले ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदै केही समय धैर्य गर्न र राजीनामा नबुझाउन आग्रह गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि आफूहरू पर्खिरहेको पनि शर्माले बताए । ‘तपाईंहरूले काम नगर्ने हो भने बाहिरबाट नियुक्त गरेर भए पनि काम त सरकारले अगाडि बढाउँछ', शर्माले इन्जिनियरलाई भने, ‘मान्नु हुन्न भने राजीनामा दर्ता गराउनुस्, प्रक्रियाअनुसार तपाईंलाई सूचना आउँछ । दुई सय ५० जना इन्जिनियर छाडेर हिँडे । उनीहरूलाई मैले समाएर राख्न सकें र ? करार सम्झौतामा रहेकाले काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि सकिन्छ । तर भावनामा आएर कुरा नगर्नुस् ।'

शर्माले व्यक्तिगत रूपमा नियुक्त गरिएको स्मरण गराउँदै राजीनामा स्वीकृत पनि व्यक्तिगत रूपमै हुने जानकारी गराए । गाउँमा परिचालित दुई सय ५० इन्जिनियर राजीनामा दिएर हिँडेपछि उनीहरूलाई पुनर्निर्माणमा प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि उनीहरूले राजीनामा बुझाएका हुन् ।

प्राधिकरण निर्देशक समितिले ‘पुनर्निर्माणमा खटिनेलाई उत्साहित बनाउन बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सोसम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय', गरेको थियो ।

भिडियाे हेर्नुहाेस्

जोखिमयुक्त ठाउँमा गएर काम गर्दासमेत आफूहरूको जीवन बिमा नगरिएको, सुरक्षाको प्रत्याभूति नपाएको, खानेबस्ने र काम गर्ने स्थान नरहेको, सम्झौतामा तोकिए भन्दा अन्य काम लगाउने गरेको, सञ्चार सुविधा नहुने ठाउँबाट अद्यावधिक सूचना पठाउन दबाब आउने गरेको, सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेताका आफन्तलाई सहरी क्षेत्रमा र इमानदारलाई गाउँमा परिचालन गरेको, कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सूचना माग्दा जबाफ नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

उनीहरूले सरकारले बनाइदिएका डिजाइनमा भूकम्पपीडितले घर बनाउन नचाहेको, भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई प्राविधिक परीक्षण गरी दोस्रो किस्ताका लागि दबाब आउने गरेको, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइने घर र सडकको उपयुक्त मापदण्ड नरहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएका डकर्मी गाउँमा नरहेको, भत्ताका लागि तालिममा सहभागी भएका घर निर्माणमा सहभागी हुन नचाहेको, तोकिएको सेवासुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो उनीहरूले मंगलबार पनि शर्मालाइ सुनाएका थिए ।