हराउँदै पञ्चेबाजा

हराउँदै पञ्चेबाजा

मुसिकोटः रुकुम आठबिसकोटका ७५ वर्षीय नरवीर शाहले ५९ वर्षअघि पञ्चैबाजा बजाएर धुमधामसँग विवाह गरेको उनलाई हिजोजस्तै लाग्छ । ३८ वर्षअघि जेठो छोराको विवाह पनि उनले त्यसरी नै गरे । तर, गएको मंसिरमा नातिको बिहेमा भने पञ्चैबाजा बजेन । जसले उनलाई खल्लो महसुस भयो । पछिल्लो समय गाउँमा पञ्चैबाजा र बजाउने कलाकर्मीको अभाव भएपछि यो लोप हुँदै गएको छ ।

गाउँभरि खोज्दा पनि भनेजस्तो पञ्चैबाजा र बजाउने मान्छे नपाएपछि उनी त्यसको तालमा रमाउन पाएनन् । उनले भने, ‘गाउँमा बाजा बजाउने संस्कृति हराउँदै जान थालेको छ ।' आठबिसकोटकै तरे दमाई एकताका चल्तीका बाजा बजाउनेमा गनिन्थे ।

त्यो बेला बाजा समूहको नाइके भएर अगुवाइ गरेका दमाइको समूहलाई छिमेकी गाविसबाट पनि बाजाका लागि निम्तो आउँथ्यो । उमेरले ७० वर्ष पुगेका दमाईले गाउँमा हुने विवाह–व्रतबन्ध, मेलापर्वमा बाजा बजाएरै जीवन धानेका थिए । उनी अचेल पनि बाजा त बजाउँछन् । तर, पहिलेजस्तो जोस, जागर र पहिलेका बाजा बजाउने साथी उनीसँग छैनन् । पाँचैजना छोराले बुवाको अनुसरण गरेर बाजा बजाउनभन्दा अरू नै पेसा थालेपछि उनको परिवारमा बाजा बजाउने उनी नै अन्तिम हुन् ।

पोखरा- ५ का तस्बिर नेपालीले पनि उमेरमा खुब बाजा बजाए । उनले तीन छोरामध्ये जेठो छोरालाई त्यो सीप सिकाए पनि तर छोराहरूले सिकेनन् । उमेरले अस्वस्थ्य भएका उनलाई आफ्नो परिवारमा यो पेसा गर्ने आफू नै अन्तिम हो जस्तो लाग्छ । भन्छन्, ‘बाले सिकाए र मैले गरेँ, मेरा छोराहरूलाई सिकाएँ, गर्न मानेनन् । हामी नै नभए कस्ले बजाउँला बाजा ।'

पञ्चैबाजा भन्नाले दमाहा, ट्याम्की, सहनाई, छिल्लर र नरसिंहालाई बुझिन्छ । यी पाँच बाजाको मिश्रित संगीतले सुख, खुसी र उत्साहको जनाउ दिने भएकाले नेपाली मौलिक बाजाहरूको यो धुन नै शुभ–संगीत मानिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत तिलक गौतम बताउँछन् ।

खासगरी दमाई जातिले यो बाजा बजाउने चलन छ । हजुरबुवा र बुवा पुस्ताले बाजा बजाएर मौलिक संस्कृति धानेको भए पनि छोरा पुस्ताले यो बाजा बजाउन छोडेपछि र अरू जातिले पनि बजाउँदा हुन्छ भन्ने भावनाको विकास नहुँदा पञ्चैबाजा संस्कृति हराउन थालेको मुसिकोट नगरपालिकाका रविलाल नेपाली बताउँछन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.