राज्य पुनर्संरचना आयोग: झापा र तराईका आठ जिल्लामा अझै अलमल

काठमाडौं: राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिवेदन बुझाउने समय मागे पनि झापा र प्रदेश नम्बर दुईबारे अझै अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन ।

झापामा १५ वा ११ स्थानीय तह राख्नेमा टुंगो लगाएपछि तराईमा पर्ने प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लाको टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको आयोगले बुधबार झापाकै विवाद सुल्झाउन सकेन । आयोगका सदस्य झापामा १५ वटामा सहमति जुटेको बताए पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि ११ देखि बढीमा १३ वटामात्र कायम गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

झापा क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद दीपक कार्कीका अनुसार दलीय सहमति बन्न नसक्दा झापामा कतिवटा गाउँपालिका र नगरपालिका राख्ने भन्ने टुंगो नलागेको हो । गौरीगन्ज, खजुरगाछी, महाभारा, कोरोबारीलाई मिलाएर छुट्टै गाउँपालिका बनाउन खोजिएकोमा त्यसमा कृष्णी, कमल, विरिङजस्ता खोलाका कारण समस्या भएको थियो ।

एमाले सांसद कार्कीले बाटो, बजार र सम्पर्कलगायतका कारण गौरादह नगरपालिकामा गौरीगन्ज र खजुरगाछी जोडिनुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनले भने, ‘यसो गर्दा बैगुन्धुरा, तोपगाछी गाविसका १, २ र ९ वडा, कोरोबारी, महाभारा र पाँचगाछीलाई जोडेर छुट्टै गाउँपालिका बनाउन र संरक्षित क्षेत्र समेत बनाउन सकिन्छ ।’

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस र मधेसी दलका नेताले लखनपुर दमकमा गाभ्न हुँदैन भन्नेमा अडान लिनुभयो तर खेतीको जग्गा लखनपुरमा भए पनि बसोबास, व्यापार व्यवसाय दमकमा भएको र दमक नजिक हुने गाभ्दा व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने अडान एमालेको भयो ।’ उनका अनुसार झापामा कम्तीमा ११ र बढीमा १३ स्थानीय तह हुँदा वैज्ञानिक हुनेछ । आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जनले झापाको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलको सर्वसम्मत १५ रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मापदण्ड नमिचौं भन्ने हामीलाई लागेको हो तर एमालेले सहमति दिएको छैन । राजनीतिक दलका केही प्रतिनिधिले ११ मा अडान लिएका छन् आयोग मापदण्ड नमिच्ने अडानमा छ ।’ उनले झापाको विवाद नसुल्झिएसम्म प्रदेश नम्बर दुईको विषयमा आयोगले अन्तिम निर्णय लिन नसक्ने जानकारी दिए । उनले झापाको विषयमा बिहीबार पनि आयोगमै सांसदसँग छलफल गरिने बताए ।

पन्ध्र सय पृष्ठको प्रतिवेदन

राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन समय मागे पनि नपाउँदा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर समय माग्दा बुझेर खबर गरौंला भने पनि अझैसम्म समय तोक्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय नतोक्दा आयोग अलमलमा छ ।

पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आयोगले एक हजार पाँच सय जति पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले समय दिनेबित्तकै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।’ उनले मुलुकभर स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को संख्या प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई नबुझाएसम्म गोप्य रहने जानकारी दिँदै सरकारले दिएको अधिकतम सात सय ४४ भन्दा कम हुने बताए ।

उनले झापा र प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लाको पनि काम सकेकाले प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग रहेको बताएका थिए । प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने काम बाँकी छ । यस्तै स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने, काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचा कस्तो हुनेलगायतका केही काममा आयोग लाग्ने पौडेलले जानकारी दिए ।