काठमाडौं: सरकारले काठमाडौँ-तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको पूर्वाधार अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सो मार्ग नेपाल सरकार आफै्रले बनाउने यसअघि घोषणा भएकामा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय कम्पनीले यसअघि बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई उपयोग गर्न सकिने÷नसकिने, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी खोजी गर्ने भन्नेबारेमा एक महिनाभित्र सो कार्यदलबाट सुझाव लिने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले द्रुतमार्ग बनाउन आम नागरिकसँग आह्वान गरी रकम सङ्कलन वा सरकारका कुनै संस्थाका रकम खर्च गर्ने भन्नेबारेमा कार्यदलले सुझाव दिने जानकारी दिए ।
प्रदेश निजामती सेवा विधेयक ल्याइने
बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त विधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
इञ्जिनियरसँग वार्ता हुने
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिक इञ्जिनियहरुले सेवा सुविधा कम भएको जनाउँदै दिएको सामूहिक राजीनामाबारे सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भएको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा रोबसकुसुम सुवेदी र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोदकुमार वैद्यलाई नियुक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
