‘एमाले र राजवादी मिल्न लागे'

   ‘एमाले र राजवादी मिल्न लागे'

धादिङवेशीः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधन विधेयक कुनैपनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन् ।
धादिङवेशीमा बिहीबारदेखि सुरु भएको पाँचौ धादिङ महोत्सवको उद्घाटनमा बोल्दै प्रचण्डले केपी ओली र सुशील कोइरालाले ५ नम्बर प्रदेश मिलाउने विषयमा गरेको लिखित हस्ताक्षरको आधारमा आफ्नो सरकारले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भने, ‘सुशील कोइरालाकै पालामा ओली र सुशील ल कोइरालावीच भएको सहमतीलाइ राष्ट्रिय सहमती होस भन्ने हिसावले अहिलेको सरकारले सवैलाइ समेट्ने गरि संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कसैलाइ चित्त बुझ्दैन भने यो संसदमा फेल होस तर फिर्ता गर्ने कुरै आउँदैन ।'

एमालेले गरिरहको संसद अवरोधप्रति कटाक्ष गर्दै प्रचण्डले संसद अबरोध गरेर निर्वाचन विधेयक र महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नदिनुले एमालेमाथी पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘संविधान संसोधनप्रति चित्त नबुझ्नेहरुलाई यसको विपरीतमा मतदान गर्ने अधिकार छ, मैले पटक पटक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि भनेको छु, बरु संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेर संसोधन विधेयक फेल गराइदिनुस्, निर्वाचन महाअभियोग लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरुमा छलफल गर्न संसद चलाऔँ ।'

आँफैले प्रस्ताव गरेको विषयमा अहिले एमालेले जनता भड्काउने काम गरेर अलोतान्त्रिक चरित्र देखाएको उनको आरोप थियो । ‘संसदबाटै छिनोफानो गराउने विषयमा संसद नै अवरुद्ध गरेर एमालले कथित राष्ट्रवादी बन्न खोजिरहेको छ ।'उनले भने ।

एमालेले राष्ट्रवादी बन्ने जिम्मा आफुले मात्रै लिएको जस्तो गरिरहनु र केहीदिनअघि पुर्वराजाले पनि आफुमात्रै राष्ट्रवादी भएजस्तो गरि विज्ञप्ती निकाल्नु एमाले र पुर्वराजाबीचको तालमेल होकी संयोग हो ? उनले भने ।

राजाको विज्ञप्तितर्फ इङिकत गर्दै प्रचण्डले भने, ‘देशलाई यो बवार्दीसम्म ल्याइपुर्‍याउने कथित राजामहाराजाले अहिले गोहीका आँसु नझारे हुन्छ । एमालले पनि अहिले गोहीका आँसु चुहाउने ठाउँमा छ कतै यो तालमेल होकी संयोग मात्रै हो ?'

अहिलेको प्रतिपक्षीहरु आफुलाई बदनाम गराउन र कुनैपनि काम गर्न नदिने रणनितिमा लागेकाले आफुले बोल्दै नबोलेका हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने, अंगिकृतलाई देशको कार्यकारी बनाउने जस्ता कुराहरु प्रचण्डले ल्याए भनेर षडयन्त्रपुर्वक अभियान नै चलाएको उनको दावी थियो ।

उनले भने, ‘यो सरकारले हिन्दीभाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने कल्पना समेत गर्नसक्दैन र अंगिकृतलार्इ राष्टपति बनाउनुपर्छ भनेर पनि कहिल्यै भनेको छैन ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.