मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोजी

काठमाडौं: तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी हत्या भएको १५ वर्षपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन खोजी भएको छ ।

बाह्यशक्तिको अनुचित प्रभावमा अस्थायी सत्ताहरू हावी गराएको, स्थायी सत्ता र लौकिक सत्ता धुमिल पारिएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले वर्तमान राजनीतिक गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भोलिपल्ट सरकारले ०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोजेको हो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदनको खोजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राजनीतिक छलफलक्रममा निधिले दरबार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘दरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन कहाँ र कता छ ? यसबारेमा पनि सोच्ने हो कि ? ’ उनले बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने ।

तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर दरबार हत्याकाण्ड गराएको प्रतिवेदन दिएको थियो । काँग्रेस नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भएको सो घटनाका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चा हुँदै आएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री निधि र रानाभाट दुवै काँग्रेसका नेता हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले बर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पाँच प्रदेशको प्रस्ताव आउनु,पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट बक्तव्य आउनुलाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको बिरुद्धमा षडयन्त्रको रुपमा बिश्लेषण गरेपछि उपप्रधानमन्त्री निधिले दरवार हत्याकाण्डको प्रसंग उठाएको एक मन्त्रीले बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति र अहिले मुलुकमा भइरहेका गतिबिधिले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजान खोजेको रुपमा बैठकमा छलफल र बिश्लेषण भएको बताए । मन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने ‘दरवार हत्याकाण्डमा ठयाक्कै के भएको हो भन्ने त जनताले थाहा पाएका छैनन । जनता गुमराहमा छन । दरवार हत्याकाण्डको घटनाक्रमको समग्र रुपमा पुन छानवीन गर्ने पनि हुन सक्छ तर त्यसबारेमा निर्णय नै भएको छैन ।’ बैठकमा समसामयिक राजनीतिक बिषयमा पनि छलफल भएको सूचना,सञ्चार तथा प्रबिधि मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक,उर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्मा,उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि राजनीतिक बिषयमा आ आफना तर्क राखेका थिए । मन्त्री शर्माले गणतन्त्र बिरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको प्रति सचेत र सतर्क भएर अगाडि बढनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएर आफना मत राखेका थिए । स्थानीय निकाय निर्वाचन,संविधान संशोधन,पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमा रुपान्तरण गराउने अभिव्यक्तिलाई गणतन्त्र बिरुद्धका अभिव्यक्तिका रुपमा मन्त्री शर्माले बिश्लेषण गरेका थिए ।

मन्त्री लेखकले संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव हुन नदिन गतिबिधि भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा सचेत बन्नु पर्ने बताएका थिए । संघीयता बिरुद्ध चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका थिए भने मन्त्री थापाले राजनीतिक मुद्दामा मन्त्रीहरुका एकीकृत आवाज जानु पर्ने तर्क गरेका थिए । ‘सरकार संविधान प्रदत बाटोबाट अघि बढन चाहन्छ’संसदमा दर्ता भएको र प्रतिपक्षी दलहरुले बिरोध गरिरहेको संविधान संशोधन बिधेयकका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले भने ।

बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन गराएर जानु पर्ने,त्यसका लागि स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझने,भुकम्प पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘इन्जिनियरहरुको सामूहिक राजीनामाले भुकम्प पीडितलाई थप अप्ठयारोमा पारेको छ । उनीहरुलाई भत्ता दिएर समस्या समाधान हुने भए त्यो निर्णय पनि गरौ,भत्ता निहु मात्रै हो भने उनीहरुको समस्या के हो त्यसबारेमा सहरी विकास मन्त्रालय र पुननिर्माण प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नु परयो’ मन्त्री पाण्डेले बैठकमा भनेका थिए ‘भुकम्प पीडितको घाउँमा नुनचुक लगाए जस्तो भयो । यो समस्या छिटो समाधान गरौ ।’ मन्त्री कार्कीले पुननिर्माणमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियरहरुले सामूहिक रुपमा दिएको राजीनामा दिएको बिषयमा सरकारले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताए ।

बैठक एजेण्डामा प्रवेश गरेपछि काठमाडौ तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माणको पूर्वाधार अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गरिएको छ । नेपाल सरकार आफैले सो द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले भारतीय कम्पनीले बनाएको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उपयोग गर्न सकिने वा नसकिने,बित्तिय स्रोत व्यवस्थापन कसरी खोजी गर्ने बारेमा सुझाव दिन सो कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार द्रुत मार्ग बनाउन आम नागरिकसँग आब्हान गरी रकम संकलन गर्ने वा सरकारका कुनै संस्थाको रकम खर्च गर्ने भन्ने बारेमा कार्यदलले सुझाव दिनेछ । प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना गठनका लागि सरकारले कानुन बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले निजामती सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाको शर्त बिधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बिधेयकले महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्नेछ’ मन्त्री कार्कीले भने ।

सरकारले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षलाई स्तरोन्नती गरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुपान्तरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय फुटवल टीमलाई ७५ लाख रुपैया पुरस्कृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले शान्ति कोष स्थापना र कृतिम अंग प्रदान सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि एक अलग्गै स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा रोवसकुसुम सुवेदी र काठमाडौ उपत्यका बिकास प्राधिकरणको पुनरावलेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोदकुमार बैद्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।