नवीकरण नभए स्वास्थ्य संस्था खारेज

काठमाडौः सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र दर्ता वा नविकरण नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई खारेज गर्ने भएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको परिमार्जित स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अन्तिम मौका स्वरुप दिइएको समय अवधि भित्र नविकरण वा दर्ता नभए त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सञ्चालन हुन नदिइ खारेज गरिने छ ।

उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्तर्गतका निकायहरुमा दर्ता नभएका संस्थाहरुले सात गुणा सम्म जरिवाना तिरेर माघ मसान्तसम्मका लागि दर्ताको अवसर भने पाउने भएका छन् । त्यसपछि पनि दर्ता नभइ सञ्चालनमा आएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरु स्वत कारवाहीको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

अनुमगनका क्रममा मुलुकमा आधा भन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता र नविकरण बिना सञ्चालनमा आएको पाइएपछि मन्त्रालयले कारवाहीका लागि कानुनी आधार तय गर्न संसोधित निर्देशिका पारितका लागि मन्त्रीपरिषद पठाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार निर्देशिका पारित भएको मितिदेखि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा मन्त्रालय मातहतका निकायमा दर्ता नभएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरु, अस्पतालहरु, क्लिनिक, प्रयोगशाला लगायत अवैध मानिने छन् र ती संस्थाहरुले सरकारले तोकेको समयभित्र नविकारण वा दर्ता नभए उनीहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

नवीकरण र दर्ताका लागि पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गरेको हुनु पर्नेछ । पौडेलले दस्तुरसहित तोकिएको समयभित्र संस्था दर्ता वा नवीकरण गर्नका लागि अन्तिम पटकका लागि समय दिइएको र कार्यान्वयन नगरे सँधैका ती संस्था बन्द हुने बताए । दर्ता वा नविकरण बिना सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले जाथाभावी सेवा प्रदान गर्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको थियो । यस्तै चर्को शुल्क असुल्दा बिरामी मर्कामा समेत परेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले त्यस्ता संस्थाको अनुगमन र तालाबन्दी लगायतको कारवाही सहरी क्षेत्रमा अघि बढाएका थिए । सरकारले कारवाही अघि बढाएपछि वर्षोदेखि सञ्चालन भएर पनि दर्ता नभएका कतिपय स्वास्थ्य संस्था भने दर्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा धाएका थिए ।

निर्देशिका संसोधनसँगै सरकारले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनलाई व्यवस्थित गराउन कानुन बनाउने तयारीमा समेत जुटेको छ । निर्देशिकाका आधारमा मात्रै कारवाही अघि पक्रिया अघि बढाउँदा दीर्घकालिन नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र स्तरोन्नती सम्बन्धी कानुन नै निर्माण गर्न लागेको हो ।