भूकम्पपछिको दोस्रो हिउँदको सिकार बन्दैछन् पीडितहरू । सरकारको एक मन्त्रालयले राहत वितरणपछि 'सुरु' भनिएको पुनर्निर्माण तथा विस्थापितहरूको पुनर्बास अहिलेसम्म घोषणाभन्दा धेरै निम्न अनुपातमा भएको छ । पुनर्निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको रकमको आंशिक भाग पीडितलाई दिइए पनि घर बने-नबनेको निगरानी हुन सकेको छैन । एक किसिमले सरकारको लाचारी र पीडितहरूको 'आफ्नो हात जगन्नाथ' ले पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार र संवेदनहीनता घुसाएको छ, देखिने गरी ।
यी पृष्ठभूमिमा अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण र अमानवीय शैलीमा भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा पुनर्निर्माणको लागि खटिएका अधिकांश या करिब ७० प्रतिशतले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । पेसागत तथा निजी सुरक्षाको कारण देखाई इन्जिनियरहरूले सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइसमक्ष राजीनामा पेस गरेका छन् बुधबार । राजीनामा अनायास या बिनाचेतावनी भने आएको हैन । उनीहरूले यसअघि पटकपटक सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
इन्जिनियरहरूको छाता संस्था या नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनसमेत उसका सदस्यहरूको सामूहिक निर्णयबाट दुःखी छ र यो पेसागत मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवेचना गर्दैछ । तर यति ठूले संख्यामा इन्जिनियरहरूले यति अप्रिय निर्णय लिएका छन् भने त्यसमा पक्कै पनि केही बाध्यात्मक कारण होलान् नै ।
विगत दुई वर्षदेखि सुविधा र सहुलियतबिना अनि पुनर्निर्माणमा सरकारको स्पष्ट योजना नरहँदा नै उनीहरूलाई त्यहाँ खटाइयो । कुन आधारमा उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइयो ? सुविधा र सर्तहरू केके थिए ? त्यहाँ नखटाइएका उनीहरूका समकक्षीहरूले कस्तो अवसर र वातावरण उपभोग गरिरहेका छन्, अहिले दायित्व निर्वाहका क्रममा ती तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
उनीहरूको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको थियो अति प्रभावित क्षेत्रमा भने सरकारले पहिला आश्वासन दिएको महँगी भत्ता या विशेष सुविधा त्यही रूपमा उपलब्ध गराइएन उनीहरूलाई । त्यससँगै त्यहाँ पुनर्निर्माणका काम सुचारु हुने अवस्था नदेखिँदा या सरकारको पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा उनीहरू अघोषित रूपमा 'बेरोजगार' जस्तै बन्न पनि पुगे । यो सामूहिक राजीनामा प्रकरणले फेरि प्रश्न उठाएको छ, सरकारको केन्द्रीय स्तरको पुनर्निर्माण योजना र कार्यान्वयनमा ।
अर्थात् भूकम्पपीडितहरूको अवस्थाप्रति सरकार उदासीन छ । त्यो उदासीनता तथा संवेदनहीनताको प्रतिविम्ब इन्जिनियरहरूको सामूहिक राजीनामामा देखिएको छ । ११ अति प्रभावित जिल्लाका पीडितहरूले इन्जिनियरहरूका सामूहिक राजीनामामा सरकारको संवेदनहीनता देखेका छन् ।
त्यसैले पीडितहरूलाई आश्वस्त बनाउन ती जिल्लाका बृहत् पुनर्निर्माण योजना अनि त्यसका कार्यान्वयनको समयसीमा सार्वजनिक गरेमा पहिलेका सेवासर्त हासिल हुने अवस्थामा इन्जिनियरहरू त्यहाँ जाने आशा गर्न सकिन्छ । तर बेरोजगार र अपमानित भएर उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउने प्रयास अर्थहीन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
