'नेपाली सेना भारत मातहत राख्ने प्रस्ताव नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप'

'नेपाली सेना भारत मातहत राख्ने प्रस्ताव नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप'

भक्तपुरः नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने नेपाली सेनालाई आफ्नो सेना मातहत परिचालन गर्ने प्रस्ताव गर्नु नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघको १३ औं जिल्ला अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भारतको यस प्रस्तावलाई नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि हमलाकै रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने नेपाली सेनालाई भारतले आफ्नो मातहतमा पठाउन प्रस्ताव गर्नु नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिको हमला हो’, उनले भने, ‘यो भारतको विस्तारवादी नीतिकै उपज हो । यसविरुद्ध नेपाल लाग्नैपर्छ ।’

नेपाल आर्थिक रुपले भारतको उपनिवेश बन्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेले भारतले अहिले सुरक्षाको दृष्टिले पनि उपनिवेश बनाउन खोजेको जिकिर गरे ।

उनले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाउनेहरु नै अहिलेको स्थितिको जिम्मेवार भएको बताए ।

दसवर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आउने क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक रुपमै नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने माग गरेको उनले सुनाए ।
‘सेनाले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छ’, अध्यक्ष बिजुक्छेले भने, ‘त्यसैले सैनिक संख्या घटाउने होइन, अझ बढाउनुपर्छ ।’

उनले नेपाली सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित बाँसबारी छालाजुत्ता, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत निजीकरण गरेर भारतीय व्यापारीलाई दिने सरकार तथा दलहरु पनि नेपाली सेनालाई भारतीय सेना मातहत राख्ने प्रस्तावका जिम्मेवार भएको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आफ्नो प्रत्येक कार्यालय र निकायले स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने तथा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विदेशी व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले मोटो रकम कमिसन दिएर सरकारमा जाने दलका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई उनीहरुको उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति बनाउने गरेको उनको आरोप थियो ।

‘हाम्रा नेता तथा मन्त्रीहरु कमिसनमा परेर विदेशी उत्पादन स्वदेशमा निर्वाध भित्र्याउँछन्’, उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई मार पार्ने गरी विदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने सरकार, मन्त्री र दलका नेताहरु स्वदेशी व्यवसायीका शत्रु हुन् ।’

उनले विदेशी लगानी र उद्योगलाई निर्वाध रुपमा भित्र्याउन दिइए स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरु नाङ्लो पसलेमा परिणत हुने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबै उद्योगी व्यवसायीहरु लाग्नुपर्ने बताए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश प्रधानले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएर आर्थिक क्रान्तिको नारा दिनेहरुले पुनः बन्द हड्ताल गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्षहरु चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाशबहादुर कायस्थ र मोहन कटुवाल, महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी र कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापतिले व्यवसायीहरुले निर्यातमुखी नसकिए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

अधिवेशनले वीरेन्द्र जतीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा रामगोपाल रञ्जित, सचिवमा प्रेमकृष्ण खर्बुजा, सहसचिवमा राजकुमार प्रजापति र कोषाध्यक्षमा श्यामसुन्दर श्रेष्ठ निर्वाचति भएका छन् ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा मोहनदास श्रेष्ठ, रविन माकजू, सरस्वती प्रजापति, विजयलक्ष्मी प्रजापति, तुलसीदेवी लाखा, चित्रा केसी, कुष्णसुन्दर श्रेष्ठ, हरिगोपाल त्वायना, सुदीप गणेश र सनिश लागेजू निर्वाचित भएका छन् ।

संघअन्तर्गत रहेको महिला उद्यमी समितिको पनि शुक्रबार नै १२ औं जिल्ला अधिवेशन भएको छ । अधिवेशनले सत्यभामा प्रजापतिको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

जसमा उपाध्यक्षमा ईश्वरी श्रेष्ठ, सचिवमा चन्द्रकला बाँस्कोटा र कोषाध्यक्षमा कृष्णा प्रजापति रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा दयालक्ष्मी प्रजापति, गौरीलक्ष्मी नागाजू, लक्ष्मी महर्जन, कमलश्वरी खर्बुजा र देवका श्रेष्ठ रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.