विशिष्टलाई १५ लाख मात्रै उपचार खर्च

काठमाडौः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्चका लागि सरकारले १५ लाखसम्म मात्रै दिनसक्ने गरी तयार कार्यविधि पारित गरेको छ ।

सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि जथाभाबी रकम बाँड्न थालेको भन्दै विवाद बढेपछि नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको हो । तर स्वास्थ्यले तयार पारेको कार्यविधि असफल पार्न राजनीतिक दबाब बढेको थियो । दबाब बढेपछि लामो समयदेखि उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्कै विधेयक समितिमा अड्किएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले पारित गरेको कार्यविधिमा भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइनसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भूतपूर्व पदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै सरकारले दिन पाउनेछ ।

साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधिउपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

उपचार खर्चका नाममा भइरहेको राज्यकोष दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सक्रियतामा बनेको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको हो ।

यसअघि मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम अबदेखि थप चार रोग कलेजो, अप्लास्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिइनेछ ।

कार्यविधि बमोजिमको औषधिउपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारणसहितको सिफारिसपत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधिउपचार सहायता पाएनपाएको सम्बन्धमा एकिन भएपछि मात्रै सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसारको रकमका लागि औषधिउपचारबापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउँदामात्र पाइनेछ । सरकारी, सामुदायिक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफूखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधिउपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा छ ।

सीमाभन्दा बढीको औषधिउपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिलाई दोहोयाएर नदिइने र औषधिउपचार सहायतासम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । डा. तुलसी गिरीलाई उपचार रकम दिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि संसद्को अर्थ समितिले कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।