'सातौं राष्ट्रिय खेलकुद पुरानो संरचनामा बनाउनु संविधान विरोधी काम'

धरानः नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुरानो संरचनामा गराएर सरकारले संविधान र संघीयता विरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। मुलुक सात प्रदेशको संघीय संरचनामा गर्इँ सक्दा पनि सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका आधारमा सातौं राष्ट्रिय खेलकद प्रतियागिता आयोजना गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका हुन्।

शनिवार धरान आएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अन्नपूर्ण पोस्टसंगको कुराकानीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद विकास क्षेत्रका आधारमा गराइनुले सरकार संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाए। सात प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने निर्णय गर्दा समेत सरकारले करोडाैं रुपैयाँ खर्च गरेर पुरानो संरचनामा प्रतियोगिता गराउनु संघीयता विरोधी काम गरेको बताए।

सरकारले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराएर खेलकुद प्रतियोगिता गराएको भए संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने खनालको भनाइ थियो। उनले मधेसवादी दलहरुको नाजायज माग र सरकारले पुरानो संरचनामा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुले संविधान कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या हुने दाबी गरे। खनालले केही दिन अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीय संरचनामा लैजादा उत्तम हुने भनेर दिएको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको बताए।

उनले एमाले वर्तमान सात प्रदेशको भूमिलाई एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नदिने पक्षमा रहेको खनालले स्पष्ट पारे। खनालले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन गरेर संविधान पुर्नलेखनको काम हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। उनले ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको संविधान १० प्रतिशत मधेसी दलका नेताहरुलाई खुशी पार्नका लागि विदेशी शक्तिहरुको डिजाइनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको बताए। उनले एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन नदिने चेतावनी दिए।

खनालले काँग्रेस र माओवादी केन्द्र विदेशीको इशारामा लागेर राष्ट्रिय हित विपरित संशोधनको प्रस्ताव ल्याएकाले एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउन खोज्नुका साथै देश टुक्राउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको पनि आरोप लगाए।